काठमाडौं - सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट ६२ वर्षदेखि समिति र आयोग बनाएर जमिन बाँड्न थालिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ। सुकुमवासी घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि सरकारले नयाँ आयोग गठन गरी सुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्ने तयारी थालेको छ।

आयोग गठनका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छ। विधेयकमा ‘भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक आयोग गठन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।

सरकारी तहबाट २०१३ सालदेखि सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्न थालिएको थियो। पछिल्लोपटक सुकुमवासीका नाममा २०६६ सालमा जग्गा वितरण गरिएको थियो। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि ११ वटा आयोग गठन भएकोमा छवटाले एक लाख ६५ हजार एक सय ३२ सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई ४५ हजार नौ सय ६५ बिघा र नौ हजार चार सय ६० रोपनी जग्गा वितरण गरे। तर समस्या समाधान हुन सकेन। जग्गा वितरण गरिएपछि भूमिहीनको संख्या घट्नुपर्नेमा झन् चार गुनाले बढेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरी वास्तविक सुकुमवासी पहिचानमा केन्द्रित हुने बताइन्। ‘वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्न गहिरो अध्ययन चाहिन्छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्। पारदर्शी ढंगले तथ्य संकलन गर्न स्थानीय तहलाई परिचालन गरिने उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘आयोग गठन हुँदैमा जग्गा बाँडिहाल्ने होइन।’

पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्यले राजनीतिक स्वार्थ राखेर जतिसुकै जग्गा बाँडे पनि सुकुमवासी समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘राज्यले जतिसुकै जग्गा बाँडे पनि सुकुमवासी समस्या समाधान कल्पना मात्र हो।’ उनले आयोग बनाएर जग्गा बाँड्ने चलन गलत भएको बताए। २०३६ सालपछि सुकुमवासीका नाममा जग्गा बाँड्दा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘सुकुमवासीका नाममा जग्गा बाँडेर भोटबैंक स्थापित गर्ने गतिविधि चल्दै आएको छ।’

सत्ता परिवर्तनसँगै ‘निहित स्वार्थ’ मा सुकुमवासीका नाममा जग्गा बाँडे पनि समस्या समाधानको साटो झन् जटिल बन्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि २०४९ सालमा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले दुई लाख ६३ हजार सात सय ३८ परिवारको लगत संकलन गरी जग्गा वितरण ग¥यो। त्यसपछि पनि आयोग बनाएर सरकारी जग्गा वितरण र विक्री भइरह्यो तर, सुकुमवासी घट्नुको साटो बढिरहेका छन्। पछिल्लोपटक २०७१ असार २ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आठ लाख ६१ हजार सुकुमवासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। सुकुमवासीको बढ्दो लगतबारे मन्त्री अर्यालले छानबिन हुन बाँकी रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘निवेदन विवरण निष्कर्षपत्र होइन।’

६२ वर्षमा के भयो
६२ वर्षदेखि सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि लगत संकलन र जग्गा बाँड्ने क्रम चलिआएको छ। यो समस्या समाधानका लागि पहिलोपटक प्रादेशिक योजना—राप्ती दुनको जमिन वितरण नियम, २०१३ जारी भएको थियो। त्यस अनुरुप आयोग गठन गरी जोताहा र भूमिहीन किसानलाई वन फडानी गरी जग्गाको न्यूनतम मूल्य लिएर वितरण गरियो। २०२१ सालमा कृषि ऋण छानबिन गर्ने र कृषि दास बधुवा मजदूरलाई मुक्त गर्ने योजना बनाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। २०२८ सालमा झोडा जग्गासम्बन्धी ऐन, २०२८ जारी गरेर झोडा क्षेत्रका सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरियो। पञ्चायतकालमा पुनर्वास कम्पनी स्थापना गरी सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा जंगल फडानी गरी बस्ती बसाउन थालियो। सुकुमवासीले भन्दा गैरसुकुवासीले धेरै जग्गा पाए। समस्या जहाँको तहीं रह्यो। तराई र भित्री मधेसका जिल्लामा क्षेत्रीय बसोबास समिति, अञ्चल बसोबास समिति, अञ्चलस्तरीय वनक्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न आयोग जस्ता अस्थायी निकाय गठन गरेर सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि सार्थक परिणाम आउन सकेन।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि २०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा वन संरक्षण कार्यदल गठन गरियो। कार्यदलको सुझावका आधारमा सुकुमवासी समस्या अध्ययन र समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिए पनि काम हुन सकेन। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि २०४७ मंसिर ९ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन भएर योजना बन्यो तर काम हुन सकेन। २०४९ मंसिर ९ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग गठन भई दुई लाख ६३ हजार सात सय ३८ परिवारको लगत संकलन गरियो। आयोगले १० हजार दुई सय ७८ परिवारलाई अस्थायी निस्सा वितरण गरी १२ सय ७८ लाई २२ सय ९६ बिघा जग्गा वितरण ग¥यो। नेकपा एमालेको सरकारका पालामा २०५१ मंसिर २९ मा ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासी, कमैया र विवरण नखुलेका गरी ५८ हजार तीन सय ४० परिवारको पहिचान ग¥यो। त्यसबेला तराईमा २१ हजार नौ सय ७४ बिघा र पहाडमा नौ हजार चार सय ६० रोपनी जग्गा सुकुमवासीका नाममा वितरण गरियो।

२०५२ मंसिर २० मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा गठित आयोगबाट कुनै काम भएन। २०५४ जेठ २१ मा चन्दा शाहको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८ सय ८६ परिवारलाई ३ सय ५२ बिघा १२ कट्ठा १८ धुर जग्गा बाँड्यो। २०५५ असार १ मा तारणीदत्त चटौतको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा दुई लाख ६१ हजार छ सय १९ जनाको निवेदन प¥यो। जसमध्ये आठ हजार ६ सय ६६ सुकुमवासी, १८ हजार छ सय १३ अव्यवस्थित र तीन हजार सात सय १३ विवरण नखुलेका परिवारलाई सात हजार ३६ बिघा १९ कट्ठा एक धुर जग्गा वितरण गरियो। २०५६ मंसिर १६ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री गंगाधर लम्सालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो। मन्त्री फेरिएपछि अध्यक्ष पनि फेरिए। सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफताव आलमका पालमा छ हजार दुई सय दुई सुकुमवासी र १६ हजार नौ सय २० अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरी नौ हजार चार सय ५३ बिगाहा जग्गा बाँडियो।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि कैलाश महतोको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले काम गर्न पाएन। २०६६ मंसिर २४ मा गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २५ जिल्लामा समिति गठन गरी काम ग¥यो। आयोगले ३९ हजार दुई सय ३६ सुकुमवासी परिवारलाई चार हजार आठ सय ५३ बिगाहा जग्गा विक्री–वितरण गरेको थियो। २०६८ मंसिर २० मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा आयोग गठन भई २५ जिल्लामा समिति बने। तीन लाख ९६ हजार दुई सय ४४ निवेदन दर्ता भए। आयोगले काम गरिरहेका बेला २०७० असार ९ मा विघटन ग¥यो। २०७१ असार २ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो। सो आयोगले ७२ जिल्लामा समिति गठन गरी आठ लाख ६१ हजार सुकुमवासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। आयोग गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो। उत्प्रेषण आदेश जारी भएकाले आयोग निष्क्रिय भयो। २०७३ फागुन ९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन भए पनि समस्याको स्थायी निकास भएन। वर्तमान सरकारले जग्गाको स्वामित्व नै दिने गरी विधेयक बनाएको छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ०१:०८ सोमबार