काठमाडौं - सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणबारेमा खोज्न फेरि अर्को एउटा आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुुसार सरकारी तथ सार्वजनिक जग्गाबारे जानकारी लिन र छानविन गर्न र फिर्ता गर्ने उद्देस्यबाट एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरेको हो।
सकेसम्म चाँडै त्यस्तो आयोग बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले बताए। उनले भने,‘अब गठन हुने आयोगले सरकारी सार्वजनिक जग्गाको जानकारी लिने, छानविन गर्ने र फिर्ता गर्ने उदेस्यले गठन हुने छ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस्तो आयोग गठन गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि गृहमन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रायलयले उक्त आयोगको गठन कार्यादेशबारेमा मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता जोशीले भने, ‘त्यस्तो आयोगको कार्यदिशा र मोडालिटीको बारेमा अहिले टिओआर(कार्यविधि) बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ।’ प्रवक्ता जोशीको अनुसार अतिक्रमित जग्गाबारेमा छानविन र त्यस्तो जग्गा फिर्ता लिनेबारेमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सुरू गरेको तयारीको विषयमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी १५औ योजनामा पनि यो विषय राखिने तयारी भएको उनले जनाए।
जोशीले भने, ‘अतिक्रमित जग्गा खोज्न, छानविन गर्न र त्यस्तो जग्गा फिर्ता लिन नापी विभागले आफ्नो कार्यक्रम बनाएको छ। यसकोलागि विभाग पनि गम्भिर भएको लागेको छ।’
सार्वजिनक जग्गामा भएको अतिक्रमणबारेमा खोज्न सरकारले आयोग बनाउन खोजेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि सरकारले अतिक्रमित जग्गा, व्यवस्थित बसोबास र सुकुमबासीको नाममा पटकपटक आयोग बनेका छन् ् ती आयोगले प्रतिबेदन पनि दिन्छन, तर आयोगका प्रतिबेदनहरू कार्यान्वयन हुदैनन्। यसअघि शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले पनि अतिक्रमित जग्गाबारेमा छानविन गरी सरकारलाई प्रतिबेदन दिएको छ। प्रवक्ता जोशीले भने त्रिताल आयोगले नै सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गाबारेमा जानकारी लिन,छानविन गर्न र फिर्ता लिन एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। उनले भने,‘त्रिताल आयोगले नै यस्तो आयोग बनाउन सरकारलाई सझाव दिएको छ।’
सरकारले देशभर एैलानी जग्गाको अभिलेख संकलन गर्ने काम शुरू गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अनुसार कुल देशभर आवादी जग्गामध्ये करिब एक चौथाइ जग्गा एैलानी छ। त्यस्तो जग्गाको अभिलेख राख्दै अव्यस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन तयारी सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कूल भूभागमध्ये २८ प्रतिशत भूभागमा आवादी भइरहको छ। यसबाहेक ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र समेटिएको छ भने भने बाँकि भूभागमा हिमाली, सुख्खा पाहाड, चरण क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ।
हाल देशभर करिब ४ करोड कित्ता जग्गा छ। त्यसमध्ये सरकारी अभिलेखमा दर्ता नभएको करिब १ करोड कित्ता जग्गा ऐलानी छ भने बाँकि ३ करोड कित्ता जग्गा सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएको छ। कुल ४ करोड कित्ता जग्गा मध्येबाटै अतिक्रमित जग्गाबारेमा अध्ययन र छानविन गरिने प्रवक्ता जोशीले जनाए। २०२१ सालदेखि एैलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ। २०२१ सालदेखि अहिलेसम्म केही पुरानो वन क्षेत्रलाई समेत हडपेर अव्यवस्थित बसोबासको सुरु गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउछन्।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०१:०० सोमबार
