उदयपुरमा जग्गा किचलोमा झगडा हुँदा ३ जना घाइते भएका छन् भने ४ पक्राउ परेका छन्। त्रियुगा नगपालिका २ जोगीदहस्थित घुरन चौधरीको जग्गा त्रियुगा ११ गाईघाटका सन्तोष साहले मिचेको भन्दै विवाद भएको थियो।
सिरहा नगरपालिका–२२ हकपाडास्थित सरकारी जग्गा नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्थानीय रामदयाल महतोले निजी नम्बरी बनाएको पाइएको छ। तत्कालीन हकपारा गाविस–९, बठिंयास्थित सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा जग्गामा महतोले आफ्नो स्रेस्ता कायम गराएका हुन्। नापी, मालपोतका अधिकारीलाई मिलाएर सरकारी जग्गा निजी बनाउने रामदयाल हाल जिल्ला अदालत सिरहाको आदेशमा पुर्पक्षका लागि सिरहा कारागारमा छन्। अदालतले महतोका छोेरासहित आरोपित अन्य पाँचलाई पक्राउ पर्न वारेन्ट जारी गरेको छ।
ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गामा अनियमितताको समाचार बाहिर आएपछि बालुवाटार तथा त्यस वरपर क्षेत्रका करीब ४८५ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मन्त्रालयले त्यसमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियालगायत अन्य पक्षको अनुसन्धान गर्न लागेको हो।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको विषयमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा कर्मचारी, भूमाफिया, राजनीतिक कार्यकर्तासमेतको मिलिभगतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई हडप्ने कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै टिआईले छानबिन माग गरेको हो ।
कलैया उपमहानगरपालिका–१७ किरकिचहा खोलास्थित गौचर पर्ती जग्गा नम्बरी बनाउन भूमाफियाहरू सफल भएको सार्वजनिक भएको छ। साविक बन्जरिया–९ हाल कलैया उपमहानगरपालिका–१७ को कित्ता नम्बर १ को ५ बिगाहा ८ कट्ठा १० धुर क्षेत्रफल भएको तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन सफल भएका हुन्।
गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा हडपिएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा प्रमाण खोज्न थालिएको छ। अतिक्रमित जग्गाको लिखत तथा प्रमाण गायब गर्न थालिएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गठित आयोगलाई त्यस्ता जग्गाको सरकारी स्रेस्ता, मिसिल, नक्सा, लिखत, प्लटिङ रजिस्टर तथा मोह स्रेस्तालगायत कागजात खोज्न तथा यसबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि मुछिएका छन्। भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियामा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेल पनि जोडिएका हुन्।
भक्तपुर नगरकोटको एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले राणाको नाममा दर्ता हुने भएको छ। न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले गत फागुन २१ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदर गरी सो जग्गा राणा परिवारको नाममा कायम गरिदिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी सर्वपक्षीय बैठकले नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षरण र अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बाणगंगा ना–८ साबिक मोतीपुर गाविसअन्तर्गत पर्ने बाणगंगा नदीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बेचिएको मुद्दामा पैसाको चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ। सो जग्गाको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
सरकारले ललितानिवासलगायत व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फर्काउन प्रक्रिया थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गा फर्काउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद अग्नीप्रसाद सापकोटाले कब्जा गरिएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा सम्बन्धी छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्को छलफलमा भाग लिँदै सांसद सापकोटाले सरकारी जग्गा कब्जा राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने सुनियोजिक षडयन्त्रमा आधारित रहेको समेत दाबी गरे।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएको घटनाले रुपन्देहीका मतदाता लज्जित भएका विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
यहाँका एक साहित्यकारले रेडक्रसको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन जग्गादान गरेका छन्।
भूमाफियाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडपेका समाचार शृंखला सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले आगामी वर्षभित्रमा यस्ता सबै जग्गा आफूमातहत ल्याउने दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्दै अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा आगामी वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याउने बताएकी हुन्।
