काठमाडौं - गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा हडपिएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा प्रमाण खोज्न थालिएको छ। अतिक्रमित जग्गाको लिखत तथा प्रमाण गायब गर्न थालिएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गठित आयोगलाई त्यस्ता जग्गाको सरकारी स्रेस्ता, मिसिल, नक्सा, लिखत, प्लटिङ रजिस्टर तथा मोह स्रेस्तालगायत कागजात खोज्न तथा यसबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

आयोग गठनबारे औपचारिक जानकारी भने बिहीबार (आज) गराइनेछ। आयोग अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराई छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ भट्टराई, भूमि अधिकारकर्मी जगत् देउजा र दुर्गा दाहाल सदस्य छन्। आयोगको सदस्य–सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव शंकर थापा छन्। सरकारले आयोग गठनसँगै यसको टिओआर ९कार्यविधि० समेत तयार पारेको छ। कार्यविधिमा अतिक्रमण गरिएका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाबारे अध्ययन गर्ने, छाननिब गर्ने र सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने अधिकार दिइएको छ। यसैगरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि सोही आयोगलाई दिइएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो आयोगका लागि ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। आयोगमा उपसचिव तहका एक कर्मचारी हुनेछन्। अन्य कर्मचारीमा शाखा अधिकृत, नायबसुब्बा, खरिदारलगायत गरी १७ जना हुनेछन्। सरकारले औपचारिक रूपमा आयोगको घोषणा गर्नेबित्तिकै यसको कार्यालय स्थापना गरिने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो।

मन्त्राललये दुई वर्षभित्रै अतिक्रमित र ऐलानी ९नापजाँच नभएका० जग्गा सरकारी अभिलेखमा राख्नेगरी तयारी थालेको छ। देशको कुल भूभागमध्ये हाल आवाद गरिएको भूभाग २७ प्रतिशत छ। देशभर करिब चार करोड कित्तामध्ये एक करोड कित्ता जग्गा ऐलानी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। २०२१ सालदेखि ऐलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ। केही पुरानो वन क्षेत्रसमेत हडपेर अव्यवस्थित बसोबास गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, वन, खोलानालाले ओगटेकालगायत पुरै जग्गा पुनः मापन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले देशभर नापी तथा मालपोत

कार्यालयलाई डिजिटाइज प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले जग्गाको प्रभावकारी उपयोग गर्न भूउपयोग नीति पनि ल्याएको छ। २०६७ असार २७ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई एकै ठाउँमा गाभेर एउटै कार्यालयबाट मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा पु¥याउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि ती कार्यालयलाई सकेसम्म एउटै परिसरमा राख्ने, त्यो सम्भव नभए नजिकमा राख्ने अर्को निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बालुवाटारको जग्गा फिर्ता प्रस्ताव अझै मन्त्रिपरिषद्मा गएन
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन आयोग गठन गर्न र ललितानिवासको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन दुई प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एकैपटक मन्त्रिपरषद्मा लैजाने तयारी गरेको थियो। तर मन्त्रालयले ललितानिवासको जग्गा फिर्ता ल्याउन तयार गरिएको प्रस्ताव बुधबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छैन। आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषद्मा लगी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरिसकेको छ। मन्त्रालयमा एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘सम्भवतः बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव भोलि ९बिहीबार० मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ। अहिले त्यसको अन्तिम तयारी भएको छ।’

मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रस्तावमा ललितानिवासमा हडपिएका चार सय ५०कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा पनि सरकारको नाममा फर्काइनेछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ललितानिवासमा व्यक्तिका नाममा हडपिएका जग्गामध्ये १६÷१७ कित्ताबारे अझै छानबिन भइरहेको छ। सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन लागिएका चार सय ५० कित्ता जग्गाबारे भने छानबिन गरी टुंगो लागेको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल सो प्रस्ताव भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालको टेबुलमा पुगेको छ। सरकारले हाल ललितानिवासको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउनेगरी रोक्का गरेको छ। रोक्का गरिएको जग्गा विभिन्न बैंकमा धितो राखी दुई अर्ब ६४ करोड ७४ लाख ऋण लगिएको स्रोतको भनाइ छ। बैंकमा धितो राखिएको सो जग्गालाई पनि सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउन लागेको छ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०१:११ बिहीबार