काठमाडाैं - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन सुरु गरेको छ।
ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गामा अनियमितताको समाचार बाहिर आएपछि बालुवाटार तथा त्यस वरपर क्षेत्रका करीब ४८५ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मन्त्रालयले त्यसमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियालगायत अन्य पक्षको अनुसन्धान गर्न लागेको हो।
सार्वजनिक पर्ती, सरकारी जग्गा व्याक्तिको नाममा बनाउने, नापी गर्ने र दर्ता गराउने, सार्वजनिक जग्गामा भ्रष्टाचार गरी छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेलगायत विषयको अध्ययन थालिएको छ।
सरकारी स्वामित्वको जग्गा कहिलेदेखि कसरी व्यक्तिका नाममा पर्न गएको हो, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा कर्मचारीको त्रुटी खोजी गरी तथ्य सरकारलाई बुझाइने मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए।
अध्ययनका क्रममा पाइएका त्रुटीलाई बाहिर ल्याउदा अनुसनधान प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनाले अनुसन्धान केही दिनमा सकिएपछि सार्वजनिक गरिने छ।
यसपछि लगत्तै देशभरका अतिक्रमित भएका सरकारी जग्गाको खोजी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमाफिया, मालपोत तथा नापी कार्यालयका केही कर्मचारीको मिलिमतोमा फिल्डबुक–कैफियत गर्ने, महलको विवरण विपरीत सरकारी तथा श्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनीको नामथर फेरबदल गर्ने गरेको पाइएको छ। रासस
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ १२:२४ बिहीबार
