सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छौः मन्त्री अर्याल
भुमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले व्यक्तिका नाममा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने अभियानमा सरकार लागेको दाबी गरेकी छन्।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दोषी जोगाउन मन्त्रीबाटै चलखेल
सचिवले तयार पारेको प्रस्तावलाई फितलो बनाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेपछि अपरिपक्व भन्दै मुख्यसचिवले फिर्ता गरिदिएका छन्।
छानबिन आयोगले काम थाल्यो
मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ गते गठन गरेको आयोगले सिंहदरबारमै कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो।
दानवीर कर्णप्रताप, जसले डेढ करोड मुल्य पर्ने जग्गा गाउँपालिकालाई दिए
उनले योपटक मात्रै जग्गा दान गरेका होइनन्। चार वर्षअघि बर्दियाको राजापुर नगरपालिका नयाँ गाउँमा थारू संग्रहालय निर्माणका लागि चार बिघ जमिन दान गरेका थिए।
गाउँपालिकालाई डेढ करोडको जग्गा दान
टीकापुर नगरपालिका–१ का उद्योगी कर्ण प्रताप राणा (७४)ले जानकी गाउँपालिकालाई कार्यालय भवन निर्माणका लागि झण्डै डेढ करोड मूल्य बराबरको जग्गा दान गरेका छन।
चन्द्रागिरीमा सरकारी जग्गा हडप्ने मालपोत अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजधानीको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा सरकारी जग्गा कब्जा गर्न खोज्ने ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। चन्द्रागिरीस्थित पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि अख्तियारले मालपोत कार्यालय कलंकीका अधिकृत शिवप्रसाद रिमालसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
१६ वर्षमा पनि सकिएन मुलपानी क्रिकेट मैदान
निर्माण शुरु भएको १६ वर्षसम्म पनि मुलपानीको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान सम्पन्न हुनसकेको छैन।
बूढानीलकण्ठ स्कूलको जग्गा अब के हुन्छ?
अघिल्लोपटक सरकारमा जादा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बूढानिलकण्ठ जस्तै देशभर २४० वटा गुणस्तरीय बिद्यालय बनाउने हुइया लगाए। तर दोश्रोपटक चुनाव जितेर दोश्रो नीति तथा कार्यक्रम आउदै गर्दा उनै प्रधानमन्त्रिले विद्यालयको नाम नतोकी ७५० रोपनी जग्गा भएको भन्दै सो जग्गा सरकारले उपयोग गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बैशाख २४ गते नीति तथा कार्यक्रमको सवाल जवाफ गर्ने क्रममा नाम नतोकी यस विद्यालयबारे बोलेका थिए। प्रधानमन्त्रीको बोली पछि विद्यालयको जग्गामा आँखा लगाउने पनि बढेका छन्।
रेलमार्गकाे मुआब्जा विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित, सत्ताधारी सांसद र मेयरकै साथ
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
जग्गाधनी र किसानबीच द्वन्द्व बढाउन चलखेल
अन्न भण्डारको रूपमा परिचित राजापुरको भवराटप्पुका किसान र जग्गाधनी एकै थलोमा बसेर बुधबार एउटा निष्कर्षमा पुगे। जग्गाधनीले उत्पादित अन्नको तिक्कुर बटैया (चार भागको तीन भाग) नदिए खेती नगर्ने किसानले घोषणा गरे भने जग्गाधनीले किसानलाई तिक्कुर नदिने निर्णय गरेका छन्। राजापुर, हनुमानगढी मन्दिरपरिसरमा भएको भेलामा दुवै पक्षका सय÷सय जनाको उपस्थिति थियो।
मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन
सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ६ महिने कार्यावधिसहित मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए।
४७ वर्षअघि नै मुआब्जा दिइएको हो: पूर्वमन्त्री सुवेदी
मुआब्जा नदिई सरकारले एकतर्फी रुपमा जफत गरेको भन्दै सुवर्णशमशेरका तत्कालीन हकदार, भूमाफिया र व्यापारीले ललितानिवास कब्जा गरेका बेला मुआब्जा दिने निर्णयमै संलग्न पूर्वमन्त्री सुवेदीको भनाइ आएको हो।
पार्क नबनेकाे विरोधमा उत्रिए जग्गाधनी
झापामा निर्माण हुने भनिएको चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्क नबनाउने षडयन्त्र सुरु भएको जग्गाधनीले दाबी गरेका छन्। मुआब्जा कम भएको भनेर विरोध गर्दै आएका जग्गाधनीले सरकारको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुनै तयारी नदेखिएको बताएका हुन्। पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण भइसकेको र अर्को चरणको अधिग्रहणका लागि सार्वजानिक सूचना जारी भएपछि औद्योगिक पार्क संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्क बनाउने कुनै ठोस आधार नदेखिएको दाबी गरेको हो।
छानविन अख्तियारको प्राथमिकतामा
२०६६ सालमा तत्कालीन मालपोत अधिकृत गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले आफ्नी पत्नी र छोरी सहित नातागोताका नाममा ५९० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरिदिएका थिए।
जग्गा अतिक्रमण: परिमाण र परिणाम
भनिन्छ– भिडभाडका पण्डितले वेद राम्रोसँग पढ्दैनन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी पनि कुनै एक निश्चित निकायलाई मात्र नतोकिँदा कोही पनि गम्भीररूपले लाग्ने बाध्यतामा छैनन्।