प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत
२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीको जग्गा किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम एकाएक सतहमा आएको छ।
२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीको जग्गा किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम एकाएक सतहमा आएको छ।
कालिञ्चोकको जग्गा गुठी संस्थानको नाममा नाप–जाँच गराउन पाए थप जग्गा भाडामा लिएर सुविधासम्पन्न होटल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने दाउमा केबुलकार सञ्चालकहरू छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलमाथि छानविन हुनुपर्ने बताएका छन्।
जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयबारे सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनियमितताबारे अख्तियारले बिस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयको आयोजनामा आइतबार कार्यालय प्रमुखहरुसँग छलफल गर्दै उनले जग्गा अनियमितताबारे कार्यालय प्रमुखहरुलाई अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिए।
व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका–४ स्थित राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा व्यक्तिको नामबाट तत्काल खारेज गर्न जुम्लावासीले माग गरेका छन्।
साविक गुठिचौर गाविस ६ को कित्ता नम्बर ३ मा भेडाबाख्रा फार्मको नाममा ६ लाख २१ हजार ५२५ वर्ग मिटर जग्गा फिल्डबुकमा कायम छ। त्यस मध्येबाट ३ लाख बर्गमिटर (५९०) रोपनी जग्गा उनले नीजि बनाएका हुन।
जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको ३ लाख बर्गमिटर जग्गा मालपोत अधिकृत गोबिन्दप्रसाद न्यौपानेका आफन्तको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ।
ललितानिवास, पशुपतिनाथ मन्दिर र छाया सेन्टरको जमिन भूमाफियाको कब्जामा परेको विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेका बेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजलेको जग्गामाथि पनि भूमाफियाको नजर परेको पाइएको छ। त्रियुगा नगरपालिका–४ र ६ को सीमास्थल पन्जियार चोकदेखि उद्योग परिसरभित्र जाने सडकछेउको तीन बिघा खाली जमिन अज्ञात समूहले रातारात अतिक्रमण गर्न थालेको पाइनुले उद्योगको जमिनमाथि पनि भूमाफियाको नजर परेको रहस्य खुलेको हो।
कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम बढेपछि सरकारले छानबिन आयोग बनाएको छ। आयोगले छानबिन नसक्दासम्म निजी संघ–संस्था तथा उपभोक्ता समितिका नाममा भएका जग्गा बिक्री गर्न पाइने छैन।
अतिक्रमण गर्न प्रयोग गरिएका बाँसका किला हटाएर जमिन खाली गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कुमार खड्काले बताए। उनकाअनुसार अज्ञात समूहले रातिराति अतिक्रमण गर्दै किला ठोकेर घडेरी छुट्याउन खोजेको उद्योगले जमिन प्रहरी खटाएर सुरक्षित गरिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आयुक्त भाइकाजी तिवारीको संलग्नतामा २ रोपनी १ आना १ दाम ३ पैसा पर्ती जग्गा ललितपुर, सुनाकोठीस्थित सिभिल होम्स प्रालिका नाममा कायम हुने गरी निर्णय भएको छ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट साबिक र अहिले कायम रहेको जग्गाको कित्तानम्बर एकमुष्ठ आइनसकेका कारण फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा केही ढिलाइ भएको हो।
यतिबेला मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गामा गरेका चलखेलका खबरले सञ्चारमाध्यम भरिएका छन्। यस्तो समस्या देशको कुनै दूरदराजको मात्र नभई राजधानी काठमाडौँमा समेत उत्तिकै छ। त्यो पनि राजधानीको मुटु अर्थात् मुलुकका कार्यकारी प्रमुख बस्ने बालुवाटारभित्रैसम्म। यस्तो अवस्थाले नै बताउँछ कि हामी अत्यन्तै डरलाग्दो बाटोतर्फ यात्रा गरिरहेका छौँ।
सिरहा नगरपालिका–२२ हकपाडास्थित सरकारी जग्गा नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्थानीय रामदयाल महतोले निजी नम्बरी बनाएको पाइएको छ। तत्कालीन हकपारा गाविस–९, बठिंयास्थित सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा जग्गामा महतोले आफ्नो स्रेस्ता कायम गराएका हुन्।