काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा व्यापारीका नाममा हुनेगरी विवादास्पद निर्णय गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आयुक्त भाइकाजी तिवारीको संलग्नतामा २ रोपनी १ आना १ दाम ३ पैसा पर्ती जग्गा ललितपुर, सुनाकोठीस्थित सिभिल होम्स प्रालिका नाममा कायम हुने गरी निर्णय भएको हो। सिभिल होम्स (सिभिल ग्रुप) पूर्वसांसदसमेत रहेका हाउजिङ व्यापारी इच्छाराज तामाङको कम्पनी हो।

भौतिक संरचना सिभिल होम्स आवासीय समाजलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा भोगाधिकारीलाई पत्तै नदिई प्राधिकरण र व्यापारीको मिलेमतोमा स्वीकृत प्लानिङ परमिट संशोधन गरी पर्ती जग्गा हडपिएको छ। प्राधिकरण आयुक्त तिवारीले सिभिल होम्सको जग्गामा विवाद भएको स्वीकार गरे। तपाईंकै संलग्नतामा पर्ती जग्गा व्यापारीलाई दिने निर्णय भएको बारे सोधिएको प्रश्नमा आफूले यस विषयमा अध्ययन गर्ने उनले बताए।

बिक्री गरिसकेको जग्गासमेत सेटिङ मिलाएर सिभिल ग्रुपले २०७५ साउन २० गते राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ९ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको खुलेपछि पर्ती जग्गा हडपिएको तथ्य बाहिर आएको हो। ‘इन्जिनियरहरु गएर नापनक्सा गरेका हुन्, विवाद पनि भएछ,’ आयुक्त तिवारीले भने, ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको रहेछ भने पहिलेको निर्णय फिर्ता हुन्छ।’ तपाईं आफैंले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिने अनि अहिले गल्ती भए सच्याउँछु भन्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्नमा तिवारी ‘म आफैं घरघरमा गएर जग्गाजमिन हेर्न त सक्दिनँ नि’ भन्दै कड्किए।

यो २०७४ माघ १५ र २०७५ जेठ २२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सिभिल ग्रुपद्वारा निर्माण भई हस्तान्तरण भइसकेको ‘सिभिल होम्स फेज ३’ सँगै जोडिएको पर्ती जग्गा हो। पर्ती जग्गा हुँदै अर्को कित्ताको जग्गामा बाटो लैजान प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारेर गैरकानुनी रुपमा पर्ती जग्गा हडपिएको स्थानीय र सिभिल होम्स आवासीय समाजले आरोप लगाएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आयुक्त भाइकाजी तिवारीको संलग्नतामा २ रोपनी १ आना १ दाम ३ पैसा पर्ती जग्गा ललितपुर, सुनाकोठीस्थित सिभिल होम्स प्रालिका नाममा कायम हुने गरी निर्णय भएको छ।

‘सिभिल ग्रुप, उपत्यका विकास प्राधिकरण, उपत्यका विकास प्राधिकरण ललितपुर र ललितपुर मालपोत कार्यालयको सेटिङमा पर्ती जग्गा हडप्नेगरी स्वीकृत प्लानिङ परमिट संशोधन गरिएको छ,’ पत्रकारसमेत रहेका सिभिल होम्स समाजका सदस्य अमित ढकालले भने, ‘पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान गैरकानुनी रुपमा निर्णय गर्ने प्राधिकरण, मालपोतका कर्मचारी र व्यापारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।’

सिभिल ग्रुपले पूर्वाधार निर्माण गरेर ‘सिभिल होम्स फेज–३’ संरचना सिभिल होम्स आवासीय समाजलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यसको क्षेत्रफल १ सय २५ रोपनी ७ आना उल्लेख छ। तर प्राधिकरणले गुरुयोजना संशोधन गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल बढाएर १ सय २७ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम रहनेगरी नक्सा कायम गरिदिएको छ।

सिभिल होम्सका भोगाधिकारीमध्येकै एक डा. दामोदर अधिकारीले समाजका नाममा सिभिल होम्स फेज–३ हस्तान्तरण गरिसकेपछि निर्माण कम्पनीको कुनै पनि हक नहुने भए पनि सरकारी कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर आन्तरिक पूर्वाधार र पर्ती जग्गा हडपिएको आरोप लगाए। ‘हामीलाई पूर्वाधार हस्तान्तरण गरिसकेपछि सिभिल समूहको यसमा कुनै हक वा भोगाधिकार रहँदैन तर प्राधिकरणसँग सेटिङ मिलाएर आन्तरिक बाटोलाई समेत सार्वजनिक बनाउने तथा पर्ती जग्गा हडप्ने काम भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यो निर्णय खारेजीको मागसहित हामीले अख्तियार र अदालतलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

अधिकारीका अनुसार सिभिल ग्रुपले सुरुको सर्तअनुसार १ सय २५ रोपनी ७ आनाभित्र १ सय ९१ घर निर्माण गरेर बाँकीमा बगैंचा, खेलमैदान, खुला स्थान, जिम हललगायत संरचना बनाउने सम्झौता भएको तर पछि १ सय ९७ घर बनाउन गैरकानुनी रुपमा गुरुयोजना परिवर्तन गरेको आरोप छ। घरसंख्या थप्नकै लागि पर्ती जग्गा सिभिल समूहको नाममा ल्याएको आरोप सिभिल होम्सका भोगाधिकारीले लगाएका छन्। सिभिल होम्सको कम्पाउन्डबाहिरको जग्गामा बाटो लैजान तामाङले पर्ती जग्गा हडप्न प्राधिकरणसँग सेटिङ मिलाएको अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०१:११ मंगलबार