जुम्ला– जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको प्रति आक्रोश पोख्दै जुम्लाबासीले तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले सरकारी जग्गा एउटा अधिकृत भएकै कारण अतिक्रमण गर्नु दुःखद भएको बताएका हुन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ३ लाख वर्गमिटर जग्गा मालपोत अधिकृत गोबिन्दप्रसाद न्यौपानेले आफनो परिवारको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत पहुँचका आधारमा नीजि बनाइएको सरकारी जग्गा तत्काल खारेज गर्न पहल गर्नु पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘निजि बनाईएको जग्गा तत्काल खारेज गरियोस, भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमलाई बुझाईयोस।’

यो अतिक्रमित जग्गा प्रति तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले पत्ता लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको पाईयो। तर उनको सरुवा भएका कारण ओझेलमा परेको देखियो’ अध्यक्ष महतले भने, ‘उनले साविकको तीनवटै गाविसमा राय सुझाव मागिसकेको र एउटै परिवारले नापि नक्सा गरिसकेको प्रमाणित भईसकेकोले सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुनदिनु हुदैन्।’ यो जग्गा दर्तामा नापी कार्यालयको पनि मिलोमतो हुन सक्ने आंशका गर्दै सबैलाई छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए।

प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डित सरुवा भएपछि यो उजुरी उपरको कार्वाही प्रक्रिया सेलाएको अवस्था रहेछ, उनले भने, ‘अहिलेको सिडियोले प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ। नीजि दर्ता गरेकोमा खारेजी गर्नुपर्छ। बदमासीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ।’ २०६६ सालमा आफ्नो कार्यकालमा १४ जना आफन्तको नाममा ५ सय ९० रोपनी जग्गा दर्ता गरेको खुलेको हो। भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा श्रीमति, छोरी र नातागोताको नाममा दर्ता गरेको भेटिएको छ। तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले सरकारी जग्गा बहालवाला मालपोत अधिकृतले हडपेको बिषयमा अनुसन्धान थालेका थिए।

साविक गुठिचौर गाविस ६ को कित्ता नम्बर ३ मा भेडाबाख्रा फार्मको नाममा ६ लाख २१ हजार ५२५ वर्ग मिटर जग्गा फिल्डबुकमा कायम छ। त्यस मध्येबाट ३ लाख बर्गमिटर (५९०) रोपनी जग्गा  उनले नीजि बनाएका हुन।  सरकारी जग्गा तत्कालिन मालपोत अधिकृतले आफ्नो परिवारको नाममा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जुम्लाबासीले जिल्लाका अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा पनि छानबिन अघि बढाउन स्थानीय प्रशासन समक्ष माग गरेका छन्।

तातोपानी गाउँपालिका ५ टक्क नेपाली सरकारी जग्गा ब्यक्तिले अतिक्रमण गर्नु निकै लाजमर्दो कुरो भएको बताउँछन्। आफ्नो कामको शिलशिलामा मालपोत कार्यालय पुगेका उनले सरकारी जग्गा नीजि व्यक्तिलाई दिन सहमति हुने तत्कानि भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख र मालपोत अधिकृतलाई कार्वाही गर्नुपर्ने बताए।
अहिले सरकारी जग्गा मालपोत अधिकृतले आफ्नो परिवारका नाममा दर्ता गरेको उजुरी अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा परेको छ। आयोगले आफ्ना कर्मचारीहरु खटाएर स्थलगत अनुगमन गरेको छ। यो सरकारी जग्गा प्रति केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीको टोलीले पनि सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।

जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे यो उजुरी उपर छानविन गर्न अख्तियार र सिआईबीको टोली जुम्ला पुगेर अनुसन्धान गरेर फर्केको बताउँछिन्।  मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा रहेका सक्कली कागजात समेत पठाईसकेको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय जुम्ला अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको प्रक्रियामा बोल्न नमिल्ने बताएको छ। ३ लाख बर्गमिटर जग्गा १४ जनाको नाममा दर्ता गरेको भेटिएको होे। सरकारी जग्गा ब्यक्तिगत गरेको बिषयमा जुम्लाका चियाचौतारीमा बहसको बिषय बनेको छ। सरकारी जग्गा नीजिमा दर्ता गरेको बिषयका सबै कागजपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अख्तियारमा पुगिसकेकोले कुनै पनि सुचना दिन नसिकने मालपोत कार्यालय बताउँछ।

‘हामी बैधानिक छौ’
जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिकाको जग्गा तत्कालिन मालपोत अधिकृतले आफन्तको नाममा दर्ता गराएको भन्ने प्रतिवेदन बैधानिक नभएको जग्गा दर्ता गराउने वालाले दाबी गरेका छन्। उनीहरुले त्यो जग्गा लामो समय देखि आफ्नो पुर्खाहरुले भोकचलन गर्दै आईरहेको बताएका हुन्।

२० हजार बर्गमिटर जग्गा नाममा गरेका कविदत्त न्यौपाने यो जग्गाबारे कुनै शंका गर्नु नपर्ने बताउँछन्। उनले भने,‘हाम्रो बैधानिक जग्गा हो। हामीले नापी रोक्का गरेर भेडावाख्रा कार्यक्रमसँग मिलापत्र बाट प्राप्त भएको जग्गा हो।’ अख्तियारले फैसला गरेको छै्न्। अवैधानिक सम्पति हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन्, उनले भने,‘ पटक पटक अख्तियारमा गएर वयान दिदै आएका छौँ । हामीहरुको बास्तविकता बुझाउदै आएका छौँ।’

अख्तियारले दोषि ठहर गरेको खण्डमा हामी प्रमाण जलाएर जेल जान तयार छौं। यो जग्गा झण्डै ४० जनाले उपभोग गर्दै आईराखेका छौं। उनका अनुसार   १९७० सालको नम्बरी छ, १९८४ सालमा बोहोरा र भद्रविर वोहोराको नाममा भएको देखिन्छ। त्यो आधारमा हामीले जग्गा दर्ता गरेका छौं। दुई जनाको नाममा रहेको जग्गा  आधा घरधुरीको भेडा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमले लिएको छ। आधा जग्गा हामीले उपयोग गरेका हौँ, उनले थपे,‘भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम र आफुहरुको आपसी सहमतिमा ल्याइएको जग्गा भएकोले खासै फरक पर्दैन्।

कागजपत्र हेर्दा २००६ सालमा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको देखिन्छ। बाहुलीगाउँले भोग चलन पाउने समझदारी भएको देखिन्छ। उनले भने,‘यसैको आधारमा जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको हो। २०२४ सालमा ७ नम्वर फाँटवारी भरिएको छ। २०३९ सालमा परेको मुद्धा जितिएको छ, कविदत्त न्यौपानेले भने,‘०५३ सालमा सात दिने सुचनामा रोक्का गरेका छौं। कागजपत्र तयार गरेर भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रममा पुग्यौं, २०६६ सालामा मिलापत्र गरेर जग्गा नाममा लिएका हौं। मालपोतले बदमासी गरेको भए अन्य सार्वजनिक जग्गा नाममा गराउन सक्थे । तर बदमासी होईन्। बिना प्रमाणका आधारमा नाममा गर्न पाइदैन्। हाम्रो बोलिदिने निकाया छैन् । हामी दोषी जस्तै छौं।’ आफ्नै अधिकृत भएकोले जग्गा नाममा गर्न सहज भएकै हो । तर उनी भएकै कारण जग्गा दर्ता भएको होईन। उनलाई सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न कानुनले समेत दिदैन्। न्याय दिने निकाया भएन्। अख्तियार आवश्यक अनुसन्धान गदैछ न्याय गर्नेमा विश्वस्त छौं। बाजे परबाजेदेखि लड्दै आइराखेका छौं।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ १३:४१ शुक्रबार