कुलोको जग्गा हडप्ने टाइगर प्यालेसविरुद्ध निर्माण रोक्का आदेश
स्थानीयले नियमित पूजा गर्दै आएको सार्वजनिक मन्दिरसमेत होटलको कम्पाउन्डभित्र पारिएको छ।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई थप दुई
सरकारले २०२१ देखि २०२७ सालको बीचमा मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा पुनः २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता लगेका थिए।
‘घरबारबिहीनलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्’
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने नाममा बुटवल नगरपालिकाले घरबारबिहीन बनाएका नागरिकलाई तत्काल उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न बुटवलमा क्रियाशील ११ वटा दलले नगरपालिकासँग माग गरेका छन्।
भाटभटेनी संचालक गुरुङमाथि छानबिन
सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन र अनुसन्धान भइरहेका पछिल्ला केही विषयमा हाम्रो पनि चासो छ।
कहिलेसम्म राख्ने जग्गा विवाद ?
भूमिलाई खुद्रारूपले हेरेर किस्ताबन्दीमा समस्याको समाधान खोज्न थलियो। तर जनचाहनाअनुरूपको समाधानको उपाय अहिलेसम्म भेटिएको छैन।
पूर्वउपसचिवसहित ८९ जना फरार सूचीमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न ८९ आरोपितलाई फरार सूचीमा राखेको छ। ललितानिवासको जग्गा हिनाबिलश्रसम्बन्धी अनुसन्धानमा पटक–पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि आयोगले पूर्व उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक कल्याण गुरुङ, व्यापारिक घराना गोयल समूहका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल, भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित ८९ आरोपीलाई फरार सूचीमा राखेको हो।
कृषि विश्वविद्यालय र त्रिविबीच जग्गा विवाद
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले शिलान्यास गरेको शैक्षिक भवन बनाउने जग्गा नै विवादित रहेको खुलेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तान्तरणको विवाद कायमै भएको अवस्थामा पौडेलले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको शैक्षिक भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरेपछि पुनः दुवै विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति विवाद चर्केको हो।
दुई विश्वविद्यालयको १० वर्षे लडाइँः त्रिवि भन्छ-'जग्गा हत्याउन पाइँदैन'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरी कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले भवन निर्माण गर्न खोजेको त्रिविले आरोप लगाएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिविले आफ्नाे जग्गा भवन निर्माण गर्न लागेकाे आरोप लगाएकाे हाे।
गौचरण संरक्षणमा विवाद
भरतपुर महानगरपालिका–२३ जगतपुरको गौचरण संरक्षणमा स्थानीय र महानगरपालिकाबीच विवाद चर्किएको छ। सार्वजनिक जग्गाको रूपमा रहेको गौचरणको संरक्षण गर्न वडा कार्यालय र महानगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति लागेको छ। गौचरणलाई पर्खाल लगाएर संरक्षण गर्ने तयारी गर्दा बाटोको विषयमा विवाद भएपछि पर्खाल लगाउने काम रोकिएको वडा अध्यक्ष नरिनारायण पौडेलले बताए।
काठमाडौंको मुआब्जा र लालपूर्जाबारे सहरीमन्त्रीले बैठकमै यसरी सुनाए
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास अन्र्तगत परेका ४ सय २६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिईसकिएको जानकारी दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्राविधिक समितिको आईतबार बसेको संयुक्त बैठकमा मन्त्री राईले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
बराहतालको जग्गा अतिक्रमण
अतिक्रमण गरी बनाइएका घर–टहरा हटाउन दिएको गाउँपालिकाको निर्देशन स्थानीयवासीले मानेका छैनन्।
गुठी जग्गामा चलखेल, किसानका पुर्जै गायब
घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुर पलाँसेका टेकबहादुर चौधरी स्वर्गद्वारी आश्रमका गुठी किसान हुन्। तीन पुस्तादेखि सोही आश्रमकै गुठी जमिनमा उनको परिवार आश्रित रहँदै आएको छ। उनले आश्रमको एक बिघा जमिनको मालिक आफूलाई मान्दै आएका छन्। तर सो जमिनको मोही पुर्जा उनीसँग छैन। कहाँ कोसँग छ भन्ने पनि थाहा छैन। ‘जग्गा मेरो नाममा पास गराइदिने भन्दै धेरै वर्षअघि केही टाठाबाठाले पुर्जा लगेका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन।’ उनले आफूले भोगचलन गर्दै आएको गुठी जमिनको मोही पुर्जा फिर्ता ल्याउन धेरै कोसिस गरे। तर अहिलेसम्म पाएका छैनन्। ‘पुर्जा दिनुस् भनेर एकजनालाई फोन गरें, मलाई उनको नाम पनि थाहा छैन,’ चौधरीले भने, ‘काठमाडौंमा छु, दाङ आएर दिन्छु भने तर अहिलेसम्म फिर्ता पाइएको छैन।’
१६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा
नापी कार्यालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अपचलन भएको अख्तियारको ठहर छ।
मालपोत प्रमुखकै मिलेमतोमा गौर राइस मिलको जग्गा बेचिँदै
गौरको मुटुको रुपमा रहेको राइस मिल फिल्ड जिल्ला मालपोत कार्यालय रौतहटकैमिलेमतोमा बेचिन थालेको रहस्य खुलेको प्रमाण फेला परेको छ। मालपोत कार्यालय रौतहटका प्रमुख ओकिल पालले भूमाफियाहरुसित मिलेर जग्गा पास गर्ने सबै तरिका बताउने गरेको र सहयोगका लागि स्थानीय विभिन्न निकायका प्रमुखहरुसँग पनि चिनजान गराउने गरेको आरोप पनि लागेको छ।
अनुसन्धान नसकिएपछि दुई महिना थप्न प्रस्ताव
अहिले बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा सयभन्दा बढी व्यक्ति भोगाधिकारी छन्।