कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभाले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई क्रिकेट मैदान बनाउका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने उपकुलपतिको प्रस्ताव कुलपति एवं प्रधानमन्त्री अस्वीकृत गरे पनि राजनीति दलको सर्वपक्षीय सहमतिमा उक्त संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।
भूउपयोग चित्र २००१ अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा ६२ हजार एक सय १२ हेक्टर वनक्षेत्र छ। त्यसमध्ये १० हजार ६ सय ४४ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ।
लामो समयदेखि संरक्षित बुढानिलकण्ठजस्ता संस्थाको जग्गा हडप्न खोज्ने उद्देश्य कुनै अर्थमा पनि जायज मान्न सकिने अवस्था छैन।
फौजदारी न्यायसम्बन्धी प्रावधान अनुसार साबिकको कानुन उल्लंघन गरेको तर कसुर गरेपछि नयाँ कानुन बनेको अवस्थामा जुन कानुनमा थोरै सजाय हुन्छ त्यसै अनुसार कारबाही हुन्छ।
नगरप्रमुखले मागेको विवरण उपलब्ध नगराएपछि जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउन कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको अनुमानलाई बल पुगेको छ।
वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बूढानीलकण्ठ स्कुललाई ५ सय ७० रोपनी जग्गा र साढे पाँच करोड रुपियाँ किन दिने भन्ने प्रश्न गरेपछि स्कुलको जग्गा र स्कुलमा पढिरहेका विद्यार्थीले सरकारबाट पाउँदै आएका छात्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक र गुठी जग्गा सांसद्हरुलाई दिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
लोकतन्त्र विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार हनन् हुने गरी आएको मानव अधिकार आयोगसम्बन्धि विधेयक संसदबाट अघि बढाउन खोजे संसद र सडक दुवै अवरुद्ध पारेर आन्दोलन चर्काउन बाध्य हुने बताएका हुन्।
पशुपतिको जग्गामा भूमाफियाको चलखेल छ। २०१८ सालदेखिको अभिलेख पाउन सकिएको छैन।
मुलुकभर डेढ करोडभन्दा बढी नेपालीसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) रहेको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी कार्य गरेको आरोपमा नापी कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख भरतसिंह ऐरसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सरकारबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका २ दुवाकोटस्थित जग्गा कब्जा गरेपछि सन्त्रास छाएको छ। राज्यका विभिन्न निकायमा न्यायको लागि जाँदा कहीँकतैबाट पनि न्याय नपाएर पीडित निवेदकहरु कथित भूमाफियाबाट पीडित भएको प्रमाणित भएको भन्दै नेकपा जिल्ला जनपरिषद् भक्तपुरअन्तर्गत रहेको नेवाः स्वायत्त प्रदेशले जग्गा कब्जामा लिएको सार्वजनिक सूचना टाँस गरेको हो।
भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ललितानिवास जग्गा कब्जा प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएर छाडिने बताएकी छिन्।
शंखरापुर नगरपालिकाको ऐतिहासिक ठाउँ मानिने साँखुमा व्यवसायीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर अनधिकृत रूपले बालुवा उत्खनन् गरेको पाइएको छ।
आयोग र ब्युरोले जग्गा हिनामिना र विवादास्पद निर्णयमा संलग्न कर्मचारीहरूको बयान लिइसकेको छ। जग्गा हिनामिनामा संलग्न भूमाफियाहरू भने फरार छन्।
