काठमाडौं– भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ललितानिवास जग्गा कब्जा प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएर छाडिने बताएकी छिन्। 

नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रतिवेदन आइसकेको र मन्त्रालयको अध्ययन तथा प्रमाण जुटाउने काम करिब सकिएको भन्दै निष्कर्षमा पुग्न लागेको बताइन्। उनले ललितानिवासको छानविनका क्रममा कुनै दबाब नआएको दाबी गरिन्। आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलसहित थुप्रै प्रभावशाली व्यक्ति मुछिएको ललितानिवास तथा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘प्रभावशाली व्यक्तिका कारण छानविन तथा कारवाही प्रभावित हुन्छ भन्ने चिन्ता प्रकट भएका छन्। तर, मलाई कुनै दबाब आएको छैन। यो सरकारले आफै अगाडि बढाएको अभियान हो। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ।’

मन्त्री अर्यालले ललितानिवास प्रकरणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ लिएको स्पष्ट पार्दै सम्पूर्ण पाटोको अध्ययन तथा प्रमाण जुटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले तीन वटा निकाय परिचालन गरेको जानकारी गराइन। ‘भुमी सुधार मन्त्रालय, अख्तियार  र सिआईबीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी सकेको छ। निष्कर्षतिर जाँदैछौं’, उनले भनिन्। यो अभियानमा सञ्चारमाध्यमले सहयोग गरेको उनको भनाई छ। 

मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक जग्गा हडप्नेलाई कानुनअनुसार कारवाही गरिने स्पष्ट पारिन्। ‘पहिलो काम जग्गा फिर्ता गर्ने हो। सरकारले दिए पाइन्छ, त्यसै पाइँदैन। जसले कानुन विपरित अनेकन हर्कत गरेर व्यक्तिको नाम गर्छ त्यसलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ’, उनले भनिन्। 

सरकारी जग्गा जोगाउनु सिंगो नागरिकको अभियान भएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले थपिन, ‘नागरिकले सही सूचना दिने कुरामा सहयोग गर्नुपर्यो। संघसंस्थाको तर्फबाट पनि आउनुपर्यो। छानविन तथा कारवाही गर्ने कुरा सरकारले खुट्टा नकमाई गर्छ।’ 

उनले अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारिन्। ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर आशंका व्यक्त भएका छन्’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर, प्रतिवेदनमाथि टेकेर सरकारले निर्णय लिन्छ। आयोगले एकातिर काम गर्ने, सरकारले प्रतिवेदनमाथि कारवाही पनि गर्दै जाने हो।’ 

देशमा भूमाफियाबाट धेरै ठाउँमा समस्या खडा भएको पाइएको भन्दै उनले थप नबिग्रियोस भन्नका निम्ति सरकारका तर्फबाट प्रयत्न गरिरहेको जानकारी गराइन्।

मन्त्री अर्यालले देशभर ३४ लाख ५४ हजार ६०३ विगाहा सार्वजनिक जमिन रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जनसंख्याभन्दा धेरै कित्ता हुनु विकराल स्थिती भएको बताइन्। ‘जग्गा धनीको संख्या १ करोड ५५ लाख ३८ हजार छ। जबकी कित्ता संख्या ३ करोड ६२ लाख छ। यो त जनसंख्या भन्दा बढी भयो’, उनदे भनिन्।  

जमिन कित्ताकाट हुँदा ठूलो कृषि फर्म सञ्चालनमा समस्या हुने भएकाले मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि परिपत्र गरेको उनले बताइन्। ‘जमिनको अतिकतम उपयोग गरेर उत्पादन लिने र यसलाई व्यवस्थित गर्ने। खण्डिकरणको सम्बन्धमा खेतीयोग्य जमिन प्रयोग नगर्ने भनेर पहिलोपटक भूउपयोग नीति ल्यायौं’, उनले भनिन्, ‘कुन जमिन के मा उपयुक्त त्यही प्रयोग गरौं, त्यसैकारण जमिन बर्गीकरणको नीति ल्यायौं। मुख्यगरी खेतीयोग्य जमिन जोगाउन लागेका छौं। यो नगरी समृद्धि हासिल हुँदैन। कृषि योग्य जमिनमा घर बनाउने कुरा निस्तेज गर्नुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेका छौं।’ 

खेतीयोग्य जमिनबाटै समृद्ध नेपाल बनाउन कृषिमा फड्को मार्न सकिने भन्दै मन्त्री अर्यालले अब सरकारले कृषिका क्षेत्रमा अधिक हात हाल्ने तथा क्रान्ति गर्नेगरी बजेटमा प्राथमिकतामा पारेको स्पष्ट पारिन्। उनले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले मान्छेको जीवन बदल्न नसक्ने भन्दै अब कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायिक खालको बनाउनेगरी अघि बढेको जानकारी दिइन्। ‘भुमी बैंकको अवधारणा ल्याएका छौं, अब किसानले उपयोग गर्न नसकेको जग्गा सरकारले प्रयोग गर्छ’, उनले भनिन्।  

मन्त्री अर्यालले गरिबहरुलाई माथि उठाउन सरकारले गरिबको पहिचान गर्ने र गरिब लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउने योजना सुनाइन्। ‘गरिबको जीवन बदल्ने गरी, माथि उठाउने गरी कार्यक्रम चलाउँछौं’ उनले भनिन्।  

मालपोतका काम अब डिजिटल प्रविधिबाट

मन्त्री अर्यालले मालपोत कार्यालयका काम डिजिटल प्रविधिबाट हुने जानकारी गराइन्। ‘मालपोतको पोकापन्तुरा युग अन्त्य गर्ने दिशामा छौं। डिजिटल अनलाइनमा जानेगरी अघि बढको छौं। डकुमेन्टको स्क्यानिङ, डिजिटलमा लाने, सेवा प्रभावमा वानडोर–इन्डोर, पब्लिक एक्सेस मोडल अघि बढाएका छौं। अब सेवाग्राहीले आफ्नै मोबाइलबाट सबै हेर्न सक्छन्’ उनले भनिन्। 

जनता खुसी हुने सेवा प्रवाह तथा जनता र कर्मचारी बीचको सेवा आजको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘बिचौलियाको बिगबिगी अब चल्दैन। वेथिति अन्त्य गर्ने भनेकै सिस्टमबाट हो। डिजिटलाइजेसनमा गएपछि दलालहरु बेरोजगार हुने भए। यो प्रविधिमैत्री जमानाको आवश्यकता हो।’ 

उनले डिजिटलाइजेसनको सुरुवात उपत्यकाबाट भएर देशभरका मुख्य ठाउँमा पुग्ने जानकारी दिँदै अब सबै मालपोत कार्यालयको भित्र बैंक हुने र नगदमा नभई सबै कारोबार बैंकबाट हुने स्पष्ट पारिन। ‘आज के के काम भए भनेर मोबाइलमा हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। हरेक नागरिकले हेर्न पाउने, सूचना पाउनेगरी अघि बढेका छौं।’ 

उनले डिजिटलमा गएर अबको २ वर्षभित्र स्थानीय तहमा अभिलेख हस्तान्तरण गरिने योजना सुनाइन्। ‘हामीले संकलन गरेका तथ्यांक एउटा पेनड्राइभमा हालेर स्थानीय तहलाई बुझाइदिने हो’, उनले भनिन्।  

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ १५:५८ बुधबार