काठमाडौं - वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बूढानीलकण्ठ स्कुललाई ५ सय ७० रोपनी जग्गा र साढे पाँच करोड रुपियाँ किन दिने भन्ने प्रश्न गरेपछि स्कुलको जग्गा र स्कुलमा पढिरहेका विद्यार्थीले सरकारबाट पाउँदै आएका छात्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमनत्री ओलीले बूढानीलकण्ठ स्कुलले छात्रवृत्तिका लागि गर्ने विद्यार्थी छनोट प्रक्रियासमेतमा प्रश्न गर्दै स्कुललार्ई उपलब्ध गराएको रकम सदुपयोग भए नभएकोमा शंका व्यक्त गरे। देशकै प्रतिष्ठित र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएर आप्mनो स्तर र गरिमा कायम गर्न सफल स्कुल निजी शैक्षिक गुठीमा सञ्चालित छ। स्कुलको जग्गा ५ सय ७० रोपनी छ भने करिब २ सय रोपनी जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। स्कुलको त्यही जग्गामा केही व्यापारी राजनीतिक दलको आडमा स्कुलको उक्त जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मरिहत्ते गरिरहेको स्कुलको पूर्वप्रिन्सिपल केशर खुलालले बताए।

उनले यो प्रक्रिया व्यापारीहरुले २ वर्षअघि देखि नै चलाइरहेको खुलाए। जसरी पनि बूढानीकलकण्ठ स्कुलको जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजन प्रयोग गर्नु उनीहरुको लक्ष्य रहेको उनको ठहर छ। उनले उक्त स्कुल देशका विपन्न तथा निमुखा जनताका छोराछोरी पढाउने समाजवादउन्मुख शिक्षामा आधारित स्कुल हो। सो स्कललाई समेत सरकारले खोस्न खोज्नु दुःखद भएको उनले बताए। ‘म प्रिन्सिपल हुँदा नै केही राजनीतिक दलका नेताको आडमा व्यापारीले स्कुलको २ सय रोपनी जग्गामा कलेज, फार्म हाउसलगायत विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा लिन प्रस्ताव ल्याएका थिए,’ पूर्वप्रिन्सिपल खुलालले भने, ‘तर मैले स्कुलको त्यो जग्गामा विद्यार्थीका लागि शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र, ल्याबलगायत बनाउने कार्यक्रमका लागि जग्गा प्रयोग गर्ने गुरुयोजना भएकाले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएँ।’ उनले थपे, ‘यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले नै विपन्न जनताका छोराछोरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति समेत खोस्ने कुरा उठाउँदा मलाई चिन्ता लागेको छ।’

स्कुलमा दुई धारमा विद्यार्थीहरु पढिरहेका छन्। केही विद्यार्थी पूर्ण शुल्क तिरेर पढ्छने भने सरकारले कक्षा ५ देखि १० सम्मका २ सय ४० विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ। सरकारले २ सय ४० विद्यार्थीको आवासीय छात्रवृत्तिका लागि वर्र्षेनी साढे पाँच करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सबै जग्गा स्कुलको नाममा छ। स्कुलले जग्गाको कर समेत तिरिरहेको छ। तर हाल आएर सरकारले स्कुलबारे राम्ररी नबुझेरै जग्गा र रकमबारे संसद्मा प्रश्न उठाएको खुलालको ठहर छ।
२०२४ सालमा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र बेलायत सरकारले स्कुल बनाई केही वर्ष सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तानान्तरण गरिदिने तय भएको थियो।

सोहीअनुरुप नेपाल सरकारले मुआब्जा तिरेर बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको ५ सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको पूर्वप्रिन्सिपल खुलालले बताए। ‘०५४ साल पूरै जग्गा स्कुलको नाममा आयो। बेलायत सरकारले २०५२ सालमा स्कुल नेपाल सरकारलाई हस्तानन्तरण गरिदियो,’ पूर्वप्रिन्सिपल खुलालले भने, ‘स्कुलको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नै शिक्षा सचिव हुनुहुन्छ। सरकारको बुझाइमा कमजोरी भएको महसुस भएको छ।’ यस वर्षका लागि पनि स्कुलले छात्रवृत्तिका लागि साढे पाँच करोड छात्रवृत्ति रकम र ४ करोड विकास बजेट माग गरेको छ। यसपटक सरकारले स्कुललाई रकम उपलब्ध गराउने नगराउने बारे कुनै निश्चित नभएको शिक्षा मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले बताए।

स्कुलका पूर्वविद्यार्थी सन्तोष साहले सरकारसम्म पहुँच पुगेकाहरुले सरकारी जग्गा हडप्ने दाउसहित बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गा खोस्न खोजेको आरोप लगाए। अब्बल मानिएको बूढानीलकण्ठ स्कुल हालमा प्रिन्सिपल नियुक्ति तथा छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रियामा विवादित बन्दै जानु दुःखद भएको उनले बताए।‘म एउटा मधेशको विद्यार्थी त्यहाँ अध्ययन गर्दाको समय कहिल्यै कतै कुनै विभेद खेप्नु परेन। पूर्व युवराज निराजन शाहसँग समेत सहजै कुराकानी हुन्थे,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘स्कुलमा विपन्नका छोराछोरी पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्थे। धनी र गरिबबीच कुनै विभेद थिएन।’ उनले थपे, ‘सरकारमा पहुँच भएका व्यापारीले स्कुलको जग्गामा सपिङ मललगायत भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्कुलको जग्गा हडप्नु कदापि सह्य हँुदैन।’ स्कुल प्रिन्सिपल होमनाथ आचार्यले स्कुलको खाली जग्गामा विद्यार्थीको शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि ल्याब र अनुसन्धान केन्द्र बनाउने योजना स्कुलको रहेको बताए। स्कुलले उक्त जग्गा बायोडायभरसिटी गार्डेन बनाउने कार्य अघि बढाएको छ। ‘स्कुलले कुनै पनि अवस्थामा स्कुलको जग्गामा मल वा पार्किङ बनाउन दिदैनौं,’ आचार्यले भने।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार कुन्दन आर्यालले सरकारले शैक्षिक संस्थाको नाउँमा रहेका जग्गाहरु कुन अवस्थामा र कसरी प्रयोग भइरहेको जान्न खोज्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बूढानीलकण्ठ स्कुलको विषय उठाएको बताए। अर्यालले भने, ‘सरकारले शैक्षिक संस्थाको नाउँमा रहेको जग्गा खोज्ने काम सुरु गरेको छ। सरकारी जग्गा कहाँ र कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने जान्ने अधिकारी सरकारलाई छ। विश्वविद्यालयका जग्गा पनि पूर्ण रुपमा प्रयोग र सदुपयोग हुन सकेको छैन। बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गा पनि कति सदुपयोग भएको छ खोज्ने काम भएको मात्र हो।’

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७६ ०४:०४ आइतबार