काठमाडौं - मुलुकभर डेढ करोडभन्दा बढी नेपालीसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) रहेको पाइएको छ। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार १ करोड ५५ लाख ३८ हजार नेपालीले जग्गाको लालपुर्जा लिएका हुन्। निजी जग्गाजमिन कतिसँग छ भन्ने यकिन विवरण यसअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन।

सरकारको यो तथ्यांकअनुसार लालपुर्जा लिनेको संख्या कुल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत हो। पछिल्लो अनुमानित आँकडाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या ३ करोडको हाराहारीमा छ। अभिलेख विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ३४ लाख ५४ हजार ६ सय ३ बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गाजमिन रहेको उल्लेख छ। २०२१ र २०४८ सालको नापी तथा अन्य पटके सर्वेक्षणअनुसार जमिनको अनुमानित आँकडा देखिए पनि एकमुष्ट अभिलेख तयार पारिएको छैन।

नागरिकसँगको कुराकानीमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ३४ लाख ५४ हजार ६ सय ३ बिघा सार्वजनिक जग्गा रहेको र १ करोड ५५ लाख ३८ हजार नागरिकसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) रहेको बताइन्। हडपिएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गाजमिन सरकारले फिर्ता ल्याइछाड्ने र त्यसैअनुसार काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार सरकार एक वर्षभित्र सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाजमिनको यकिन लगत तयारीमा जुटेको छ। सरकारले ७७ वटै जिल्लास्थित निजी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, वनजंगल, नदी, तालतलैयालगायतको छुट्टाछुट्टै विवरण तयार नगरेकै कारण जग्गा अतिक्रमण हुने गरेको छ।

सार्वजनिक जग्गाजमिनको वैज्ञानिक लगत तयार पार्ने क्रममा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’अन्तर्गत काठमाडौं महानगरबाट यसको सुरुआत भइसकेको सचिव मैनालीले जानकारी दिए। सरकारले देशभर भूमाफिया, स्थानीय र व्यापारीले हडपेका जग्गाजमिन खोजी र संलग्नमाथि कारबाही गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग नै गठन गरिसकेको छ। मंगलबार नै आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत आमनागरिकलाई हडपिएका जग्गाजमिनको सूचना दिनसमेत अपिल गरिसकेको छ।

‘हडपिएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गाजमिन फिर्ता ल्याइछोड्ने सरकारको अठोट छ, त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘साधनस्रोत र जनशक्तिको अभाव भएन भने एक वर्षभित्र हामी भूमिको यकिन विवरण बाहिर ल्याउँछौं।’ मन्त्रालयले जग्गाजमिनको वैज्ञानिक लगत तयार गर्न देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। मन्त्रालयले सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय÷अनुसन्धान दाता, गैरसरकारी संस्थालगायतसँग पनि जग्गाजमिनको लगत संकलनका लागि छलफल थालिएको जनाएको छ।

नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने ललितपुरका तत्कालीन नापी प्रमुख भरतसिंह ऐरसहित पाँचजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। नमुना मच्छिन्द्र क्याम्पस (लगनखेल) को जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार ऐरसहित नापी अधिकृत (सर्वेक्षक) केशवनाथ कट्टेल, नापी निरीक्षक राजेशकुमार केसी, क्याम्पस प्रमुख नारायणदास श्रेष्ठ र स्थानीय मञ्जुतारा शाक्यविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार आरोपित सबैसँग जनही १७ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बिगो तथा सोहीबराबर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ। आयोगका अनुसार नापीका कर्मचारी र क्याम्पस प्रमुखलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मञ्जुतारा शाक्यले क्याम्पसको नाममा दर्ता कायम रहेको ४ आना ३ पैसा जग्गा हडपेकी थिइन्। क्याम्पसको जग्गा शाक्यका नाममा दिन दर्ता कायम गर्न नापीका कर्मचारीले नक्सा र क्षेत्रफलको आकार नै किर्ते गरेर नक्कली कागजात खडा गरेका थिए।

‘जग्गाको कित्ता एकीकरण तथा भोगअनुसार नक्सा कायम र क्षेत्रफल सुधार गर्ने नाममा साबिकको आकार परिवर्तन गरेर सरकारी क्याम्पसको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिइएको पाइयो,’ आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दा ललितपुर नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहितका कर्मचारी, क्याम्पस प्रमुख र जग्गाधनीको मिलेमतो देखियो।’

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०३:०० शुक्रबार