काठमाडौं - प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले शिलान्यास गरेको शैक्षिक भवन बनाउने जग्गा नै विवादित रहेको खुलेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तान्तरणको विवाद कायमै भएको अवस्थामा पौडेलले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको शैक्षिक भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरेपछि पुनः दुवै विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति विवाद चर्केको हो।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर विश्वविद्यालयको हेटौंडामा रहेको ६० बिगाहा जग्गामध्ये २ कठ्ठामा पाँच तले शैक्षिक भवन निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले शिलान्यास गरेको बताए। तर त्रिवि वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन प्राडा कृष्णराज तिवारीले प्रदेश ३ का मुख्य मन्त्री पौडेल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ढकाल दुवैले गैरकानुनी रुपमा त्रिविको नाममा रहेको जग्गामा बलजप्mती शैक्षिक भवन निर्माण गर्न लागेको बताए।

उनका अनुसार २०७४ जेठ २ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशी आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि दुवै विश्वविद्यालय पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट त्रिवि वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पसको नाममा रहेको १ सय ५७ बिगाहामध्ये कित्ता नम्बर ५६ को पश्चिमतर्फबाट कुल ६० बिगाहा जग्गा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। ‘सो सहमति एवं निर्णयको अवहेलना र उल्लंघन गरी कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई छुट्टाइएको जमिनमा भवन निर्माण नगरी त्रिविको घना जंगल भएको क्षेत्रमा प्रचलित ऐन कानुन मिची जबरजस्ती डोजर लगाई भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छ,’ डिन तिवारीले आरोप लगाए। उक्त कार्यको प्रतिवादस्वरुप त्रिवि हेटौंडा क्याम्पस प्रशासन एवं शिक्षक, कर्मचारीको अगुवाइमा सो क्षेत्रमा पुनः वृक्षारोपण गरी आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणको प्रयास गरेको थियो। ‘उक्त घटनाको जानकारी मकवानपुर जिल्ला प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय एवं प्रादेशिक सरकारलाई समेत पटकपटक मौखिक एवं लिखित जानकारी गराइएको छ,’ उनले थपे, ‘तर उक्त घटनाको जानकारीलाई बेवास्ता गरी प्रदेश सरकारकै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सम्मिलित निर्माण कम्पनीले निर्माण गर्ने गरी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीबाट भएको शिलान्यास त्रिविलाई मान्य हुँदैन।’

कृषि तथा वन र त्रिविको सम्पत्ति विवाद सात वर्षदेखि चर्किंदै गएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले विवाद सुल्झाउन त्रिविको रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिगाहा जग्गाको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको ४० बिगाहा १८ कठ्ठा जग्गा त्रिविलाई राखेर बाँकी २ सय ९७ बिगाहा जग्गामा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी त्यहाँको आंगिक कलेजका सबै भौतिक पूर्वाधार पनि नयाँ विश्वविद्यालयको हुने व्यवस्था गरेको छ। तर जग्गाको लालपुर्जा त्रिविकै नाममा छ। ‘हामी विकासविरोधी होइनौं तर विगतका सम्झौता र निर्णयको कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ डिन तिवारीले भने, ‘जे पायो त्यही र जहाँ पायो त्यहीँ अनाधिकृत कार्य गर्न कसैलाई छुट छैन। त्रिवि आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणमा लाग्छ। हामी यसविरुद्ध अदालत जान्छौं।’

उता कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ढकालले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार कानुनी प्रक्रिया अपनाएर नक्सा पास गराएर शैक्षिक भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गराएको बताए। उनले त्रिवि सभाले समेत कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले आप्mनो जग्गामा भवन बनाउने विषय पास गरिसकेको दाबी गरे। ‘जग्गा त्रिविकै भए पनि राज्यले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई जग्गा दिएको हो,’ उपकुलपति ढकालले भने, ‘नक्सा पास भएअनुसार २ वर्षभित्र हामीले शैक्षिक भवन निर्माण गरिसक्नुपर्छ। यसका लागि सबै तयारी साथ काम समेत सुरु भइसकेको छ।’ उनले थपे, ‘हाम्रो विश्वविद्यालयको कक्षा कोठाहरु जीर्ण छन्। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भवन निर्माण गर्नुको विकल्प छैन।’

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका वन संकायका डिन बलराम भट्टले राज्यले नै सम्पत्ति बाडफाँड गरिसकेको अवस्थामा दुवै विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति विवादको कुनै तुक नरहेको बताए। ‘सरकारले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय त्रिविकै रामपुर र हेटौंडाको कलेज समायोजन गरेरै विश्वविद्याललय बनाएको हो,’ डिन भट्टले भने, ‘यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति विवाद गर्नु नै बेकार हो।’ हेटौंडाको वन विज्ञान क्याम्पसको ६० बिगाहा जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उपलब्ध गराए पनि लालपुर्जा अझै त्रिविकै नाममा छ। यसैगरी त्रिविले पाएको करिब ४१ कठ्ठामा इन्जिनियरिङको पढाइ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले यसका लागि १५ करोड अनुदान दिने व्यवस्था छ। जग्गा विवाद सुल्झाउन नसकेको कारण त्रिविले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको त्रिविका योजना निर्देशनालयका प्रमुख ऋदिशकुमार पोखरलेलले बताए। साथै हेटौंडामा रहेको त्रिविकै आंगिक वन विज्ञान क्याम्पसको १ सय ५७ रोपनी जग्गामध्ये त्रिविले ९७ कठ्ठा राख्ने र ६० कठ्ठा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ। यसैगरी दुवै त्रिविका कुल ३ सय ५७ बिगााहा जग्गा साथै दुवै आंगिक क्याम्पसका कुल २ सय ६० कर्मचारी र १ सय ८ शिक्षक पनि कृषि तथा वनको हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०३:३० बिहीबार