भवन निर्माण रोक्न यतीलाई आदेश
यती समूहले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गामा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यती समूहले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गामा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा जानेगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको निर्णय फाइल अहिलेसम्म दिन सकेको छैन।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको १८ हजार ६ सय ८८ रोपनी जग्गा झण्डै चार सय संघ/संस्था र निकायले प्रयोग गर्दै आएको खुल्न आएको छ।
ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच २०७४ माघमा ताहाचलको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भए पनि यसलाई ट्रस्टको सोही वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा लुकाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको करोडौं मूल्य पर्ने जमिन सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएसँगै त्यहाँको संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा रंगशाला निर्माणका लागि पछिल्लो शुक्रबार मात्रै मूल्य अभिवृद्घिकर (भ्याट) बाहेक ८४ करोड ७४ लाख ३ सय ७० रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिसकिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका तीन जनप्रतिनिधिको प्रयत्नले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर धमाधम पार्क बनाउने काम भइरहेको छ।
काठमाडौंका सार्वजनिक बाटो, नदी, कुलो, चिहानघर तथा राजकुलोलगायत सार्वजनिक जग्गा हडपेर घर–टहरा निर्माण गरिएको विषयमा परेका उजुरीमा विशेष छानबिन भइरहेको छ।
लक्ष्मीकुमारी बुढाक्षेत्रीको नाममा रहेको ६९०, १४६१ र १४६२, पोषराज केसीको नाममा रहेको १०६८, सुवेन्द्र प्रधानको नाममा रहेको ८९१ र ९३६, लीलबहादुर भण्डारीको नाममा रहेको ९३७, रामकुमारी थापाको नाममा रहेको २४९०, नन्दकुमारी भण्डारीको नाममा रहेको २४८९, महेशराज पौडेलको नाममा रहेको २४११, विष्णु पौडेलको नाममा रहेको २०१२ र इन्द्रलाल जैसीको नाममा रहेको १४६१ नम्बर कित्ताको जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको हो।
काठमाडौं भीमसेनगोलामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिले हडपेर भाडामा लगाएको पाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–३१ भीमसेनगोलास्थित बागमती नदी किनारामा रहेको ६ रोपनी दुई पैसा जग्गा कन्टिनेन्टल निजी आवासीय विद्यालयका मालिक हरेराम श्रेष्ठले हडपेका हुन्।
साढे चार वर्षअघि गएको पहिरोमा परी रसुवाको नौकुन्ड गाउँपालिका–१, सांग्युलका डुक्पा तामाङको घर भत्कियो। घर वरिपरि पहिरो आयो। पहिरोका कारण उनी त्यहाँ बस्न सकेनन्। गाउँमा बस्ने वातावरण नभएपछि उनी लेकतिर लागे।
जब कसैले लिजमा लिएको छ, उसले प्रगती गर्छू भन्छ,आकर्षक ढंगले सरकारलाई कर तिर्छु,लिजको रकम राम्रो तिर्छु, प्रतिष्पर्धामा जान्छु भन्छ भने उसले नपाउने भन्ने होइन। २० वर्षका लागि लियो १० वर्ष निर्माण गर्नै लाग्छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सधै एउटै गुनासो हुन्छ, ‘आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त नहुँदा खर्च गर्न पाएनौं।’ संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न नपाएको उनको गुनासो छ।
भूकम्पले घर ढले। अनुदानको तीनै किस्ता लिएर दुई कोठे घर निर्माण गरे। तर अनुदानको तीन लाख रुपैयाँले कस्तो घर बनाउने? ढुङगा र माटोले बल्ल ओत छेक्ने घर बनाए तर झ्याल, ढोका हाल्ल सकेनन्। बनाएको घरमा जस्ताको छेकबारले बस्ने बासको जोहो गरेका छन्। बिहान बेलुकाको छाक टार्न कठिन गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्यामैडाँडाकी ३८ वर्षीया सीता परियारको परिवार कठिनताका साथ यहि घरमा दिनचर्या गुजारिरहेका छन्।
आफूहरूले भोगचलन गरेको र फिल्डबुकमा उल्लेखसमेत भइसकेको जग्गा पुरीले राजनीतिक दबाबमा पारेर किर्ते गरेको पीडितहरू बताउँछन्।