पोखरा - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सधै एउटै गुनासो हुन्छ, ‘आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त नहुँदा खर्च गर्न पाएनौं।’ संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न नपाएको उनको गुनासो छ। संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिबारे निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारका गौरवका १२ वटा योजना अलपत्र परेका छन्। जसका कारण प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ। गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत मात्र थियो। पुँजीगत खर्च नहुनुमा जग्गा प्राप्ति नै बाधक बनेको मुख्यमन्त्रीले पटकपटक बताउँदै आएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ३५ वटा योजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न संघ सरकारलाई लेखेर पठाएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारलाई पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेश सरकारका गौरवका ३५ मध्ये १२ वटा योजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेका गौरवका योजनामध्ये गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान (शिक्षालय), बहुसांस्कृतिक ग्राम, गल्फ कोर्स, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, प्रदेशस्तरीय महिला तथा बाल अस्पताल, मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर विशिष्टीकरण अस्पताल, प्रदेश संग्रहालय, हाइ अल्टिच्युड खेल तालिम केन्द्र, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चार ग्राम (आइटी पार्क) निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले यी १२ योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ भने जग्गासमेत खोजेर ठिक्क पारेको छ। आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खोजेर जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई लेखिपठाए पनि सुनुवाइ नभएको गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञानराज पाण्डेले जानकारी दिए। जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजनाहरूको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए। ‘हामीले जग्गा प्राप्त गरिपाऔं भनेर संघ सरकारलाई लिखित आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म एउटा पनि जग्गा प्राप्ति भएको छैन, जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन।’ जग्गा प्राप्ति नहुँदा आयोजना अलपत्र परेका छन् भने विनियोजित बजेट डम्पिङ बनेको छ। जसले गर्दा यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च धेरै नहुने निश्चित छ।

प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि शुक्ला गण्डकी नगरपालिका–५ मा रहेको जग्गा रोज्यो। त्यहाँको करिब पाँच सय रोपनी पर्ती जग्गामा प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको हो। सरकारले यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय (प्रतिष्ठान) स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका–९ (हाल स्याङ्जा नगरपालिका–१) मा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यहाँ पनि करिब पाँच सय रोपनी पर्ती जग्गा छ। शिक्षालय बनाउन दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा यो योजनाको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक बहुसांस्कृतिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको छ। पोखराको पश्चिमोत्तर दिशामा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ ढिकुरपोखरीमा प्रदेश सरकारले बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि सात सय ८९ रोपनी जग्गा खोजेर प्रदेश सरकारले प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई लेखेर पठाएको छ। तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा यो योजना पनि अलपत्र बनेको छ।

गल्फ कोर्सका लागि पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले जग्गा खोजिसकेको छ। पोखरा–१९ स्थित याम्दी खोलामाथिको जग्गामा गल्फ कोर्स बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। याम्दी खोलामाथि जग्गामा गल्फ कोर्स बनाउन स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई लेखेर पठाए पनि कुनै निर्णय भएको छैन। प्रदेश सरकारले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन साबिक भोटेपोखरी गाविस र हाल पोखरा–३३ भोटेपोखरी रोजेको छ। जसका लागि एक सय ७८ रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेशले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा यो योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले पोखरा–२६ कन्दनीडाँडामा रहेको २५ रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई लेखेर पठाएको छ।

प्रदेशस्तरीय महिला तथा बाल अस्पताल निर्माणका लागि पनि स्थानको टुंगो लगाइसकिएको छ। बजेट छुट्याएर जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई लेखी पठाए पनि जग्गा प्राप्ति नभइसकेको उपसचिव पाण्डेले बताए। यसैगरी प्रदेश सरकारले मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि पोखरा–१५ नयाँँँगाउँस्थित हरियोखर्क अस्पताल भएको जग्गा प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग मागेको छ। तर सो जग्गा प्राप्ति गर्न पनि संघ सरकारले स्वीकृति दिएको छैन।

प्रदेश सरकारले प्रदेश संग्रहालय बनाउने भनेर निर्णय गरेको छ। यसका लागि गोर्खा लिगलिगमा भएको जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ। जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया अघि बढाउन सामाजिक मन्त्रालयका दुई उपसचिवलाई जिम्मेवारी तोकिए पनि काम हुन सकेको छैन। सरकारले उच्च उचाइ (हाई अल्टिच्युड) खेल तालिम केन्द्र बनाउने स्थान पनि पहिचान गरिसकेको छ। केन्द्र वारागुँ मुक्ति क्षेत्रमा बनाउन त्यहाँको जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार दिन प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई पत्राचार गरे पनि निर्णय भएको छैन।

जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना पनि अलपत्र परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रदेशले पोखरा–३३ भरतपोखरीमा एक हजार ६ सय रोपनी जग्गा खोजेर ठिक्क पारेको छ। तर संघले प्रयोग गर्न स्वीकृति नदिँदा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै प्रदेश सरकारले सञ्चार ग्राम (आइटी पार्क) निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। डेढ वर्षअघि नै पोखरा–१८ ज्ञारजातिमा रत्नज्योति आधारभूतत विद्यालयका नाममा रहेको ९६ रोपनी जग्गामा आइटी पार्क बनाउने योजना छ। तर त्यो जग्गा प्रयोग गर्न संघ सरकारले स्वीकृति दिन विलम्ब गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। आइटी पार्क बनाउन प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष ७५ लाख रूपैयाँ विनियोजन ग¥यो तर जग्गा अभावमा खर्च भएन। यस वर्ष पनि सरकारले सो योजनालाई बजेट छुट्याएको छ। तर संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि स्विकृति नदिँदा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइमा संघीय सरकारको आनाकानीले जग्गा प्राप्ति नभएको हो। यसैकारण प्रदेशका आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, विनियोजित रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन। तर उपसचिव पाण्डे भने मुख्यमन्त्रीको यो भनाइप्रति सहमत छैनन्। योजनाका लागि जग्गा प्राप्ति नहुनुमा संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकारसमेत दोषी रहेको उनको भनाइ छ। संघ सरकारले प्रक्रिया मिलाएर प्रस्ताव ल्याउनभन्दा त्यसो गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको उनको तर्क छ।

प्रदेश सरकारले कतिपय भवन प्राप्ति नभए पनि अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। यसअघिका खारेज भएका कार्यालयमा प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यालय र मन्त्रीहरूको निवास बनाएको छ। पहिलेको अध्यागमन विभागमा हाल प्रदेश प्रमुखको निवास छ भने तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकको निवासलाई योजना तथा नीति आयोगको कार्यालय बनाइएको छ। क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको निवास, वन क्षेत्रीय कार्यालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको निवास बनाइएको छ। तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयमा सामाजिक विकास मन्त्री, सीप विकास तालिम केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीको निवास, पर्यटन कार्यालय भवनमा सभामुख र उपसभामुखको निवास, स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा प्रदेशसभा, प्राविधिक कार्यालयको भवनमा प्रदेश सचिवहरूको निवास बनाइएको छ। स्वामित्व नआइसके पनि अस्थायी रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको उपसचिव पाण्डेले बताए।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ ०१:३८ आइतबार