सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको करोडौं मूल्य पर्ने जमिन सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएसँगै त्यहाँको संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। वर्षौदेखि व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डमा पर्ने आठ कट्ठा सात धुर जमिन जिल्ला मापलोत कार्यालय सुर्खेतले पुस १३ गते सरकारको नाममा ल्याएको थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले सरकारी जमिनमा बनाइएका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘नापी कार्यालयले सोमबार सरकारी जमिनको चार किल्ला प्रमाणित गरेको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘बुधबारसम्ममा १५ दिने सूचना जारी गरी ती संरचना आफै हटाउन लगाउँछौं।’

२०३६ सालमा सडक विभागले सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्र्याक खोल्न १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो। स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीले २९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा बुझी सो जमिन हस्तान्तरण गरेका थिए। २०४५ सालमा उनैले तत्कालीन मेन्टेनेन्स नापी शाखा र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर मुआब्जा बुझी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जमिनमध्ये आठ कट्ठ सात धुर छुट्टै कित्ता खडा गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेका थिए। उनले सो जमिन विभिन्न १३ जना व्यक्तिलाई विक्री गरेका थिए।

नापी कार्यालयका अनुसार जुम्ला रोडको सरकारी जमिनमा १० वटा घर र त्यति नै संख्यामा टहरा छन्। सरकारी जमिन व्यक्तिले हडपेर बनाइएका घरमा बैंक, वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, नर्सिङ होम, होटललगायत छन्। सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिले संरचना निर्माण गर्नुका साथै बेचबिखनसमेत गरेको भन्दै स्थानीय विनोद कोइराला, रामलाल पोखरेलसमेतले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। तीनै तहका अदालतले लीलबहादुरले २०४५ सालमा नामसारी गरेको जमिन सरकारको ठहर गर्दै सरकारकै नाममा ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि २०७३ भदौ १० गते तत्कालीन प्रजिअ महादेव पन्थले फैसला कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए। त्यसयता पाँचजना प्रजिअ र सातजना मालपोत अधिकृत सुर्खेत आए पनि उनीहरू फैसला कार्यान्वयन गर्न उदासीन रहे। नागरिक दैनिकले यससम्बन्धी निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि वर्तमान प्रजिअ बसन्त अधिकारीले फैसला कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिएका हुन्।

‘व्यक्तिले बर्सौंदेखि कब्जा गरेको जमिन सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याइसकेको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘अब संरचना हटाउने काममा हामी लागेका छौं।’ उनले सूचना जारी गरिएको १५ दिनभित्र ती संरचना आफै नहटाइए १६औं दिनमा डोजर लगाएर संरचना हटाइने बताए।

प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०३:५८ मंगलबार