काठमाडौं – यती समूहले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गामा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जग्गा भाडामा दिँदा ट्रस्टले यतीको भगिनी कम्पनी थामसेर्कुसँग गरेकोसम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै भवन निर्माणको काम तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले अदालतले सम्झौता यथास्थितिमा राख्न र भवन निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको बताए। अदालतले यस विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई माघ १ गतेका लागि बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्मका लागि काम रोक्न थामसेर्कुलाई आदेश दिएको हो। ‘माघ १ गतेको छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा अदालतले विचार गर्छ तर हाललाई दरबारमार्गको जग्गामा बन्दै गरेको भवनको काम रोक्न भनिएको छ’, रजिस्ट्रार दाहालले भने।

उक्त विषयमा अदालतलाई कानुनी परामर्श दिन एमिकस क्युरीका रुपमा दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपलब्ध गराउन उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई आग्रहसमेत गरेको उनले जानकारी दिए। अदालतले उक्त जग्गा भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।

दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि थामसेर्कुलाई भाडामा दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको भनी अधिवक्ता परिवर्तन राईले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले २०७३ फागुन १८ मा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ भाडामा सम्झौता गर्न आउनू भनी पत्राचार गरेकोमा सोही कार्यालयले २०७४ वैशाख ६ गते फेरि पत्र पठाई एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार सात सय एक रुपैयाँ ३१ पैसामा सम्झौता गर्न आउनू भन्नु प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्था प्रतिकूल देखिएको अदालतकोे आदेशमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७६ ०१:३५ शनिबार