पाँच सिडिओ र सात मालपोत अधिकृत फैसला कार्यान्वयनमा उदासीन
‘राजनीतिक पहुँच र पैसा भएपछि न्याय पनि कार्यान्वयन नहुँदो रहेछ,’ एक स्थानीयले भने, ‘मिडियामा समाचार आएपछि बल्ल अदालतको फैसला कार्यान्वयन होला जस्तो लागेको छ।’
‘राजनीतिक पहुँच र पैसा भएपछि न्याय पनि कार्यान्वयन नहुँदो रहेछ,’ एक स्थानीयले भने, ‘मिडियामा समाचार आएपछि बल्ल अदालतको फैसला कार्यान्वयन होला जस्तो लागेको छ।’
जिल्ला मातपोत कार्यालयलाई अदालतको फैसला अनुसार व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन सरकारको नाममा सार्न निर्देशन दिएका छौं : वसन्त अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्खेत
बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न जग्गाको नाप जाँच सुरु गरेको छ।
देशकै राजधानी काठमाडौंमा ललितानिवासस्थित सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेको सन्दर्भ चर्चामा रहेका बेला कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना देखिएको छ।
मैले एक वर्षअघि विधेयक पारित भइरहँदा सचेत गराएको थिएँ कि यो विधेयकका कारण नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। र, त्यति बेला यो कुरा चर्को भयो भन्ने साथीहरू आज नेपाल ट्रस्टको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धमा के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक दलका नेतासँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गर्न चतुर आङछिरिङ शेर्पा (निधन भइसकेका) को परिवारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसम्म साम्राज्य खडा गरेको छ।
सरकारले भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गामा बनाएको भवन पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले अनधिकृत रुपमा नेकपालाई भाडामा लगाएको छ। सो भवनमा अहिले नेकपा केन्द्रीय कार्यालय छ।
खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका पर्यटकीयस्थल बराहपोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको घर तथा टहरा हटाउन आक्रामक बनेको छ। बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरीमा रहेको पर्यटकीयस्थल बराहपोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको घर तथा टहरा हटाउनका लागि दुई पल्ट दिएको समयसीमाको बेवास्ता गरिएपछि गाउँपालिकाले तेश्रोपल्ट १५ दिने समयसीमा जारी गरेको छ।
झापाको दमक नगरपालिका–८ बालुवाटारका केही स्थानीयले आफ्नो भोगचलनमा रहेको जग्गा नेकपा नेता गगन पुरीले किर्ते गरी हडपेको आरोप लगाएका छन्।
खोटाङमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले विद्यालयलाई निशुल्क जग्गा दान गरेका छन्। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ दोर्पाचिउरीडाँडाका भोगजीत राईले आफै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेको स्थानीय बालबालिका प्राविलाई दुई रोपनी सात आना जग्गा प्रदान गरेका हुन्।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन तथा अनधिकृत रूपमा दर्ता भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा दर्ता बदर गर्ने अभियान सर्लाहीबाट सुरु गरेको छ।
प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन शनिबार सरकारलाई बुझाइएको छ। मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको तथ्य नागरिक दैनिकले सार्वजनिक गरेपछि सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले करिब तीन महिनाअघि छानबिन थालेको थियो।
हलेसीआसपासका सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घरटहरा हटाउन हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ।
नगर विकास समितिबाट भोगाधिकारका लागि पाएको जमिनमा केही राजनीतिक दलले भवन बनाएर भाडामा लगाएका छन् भने केहीले भवन नबनाई जग्गा नै भाडामा दिएका छन्।
सरकारले घरजग्गा कित्ताकाँटमा कडाइ गरेसँगै देशभर कारोबार २० प्रतिशतले घटेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा भने १७ प्रतिशतले बढेको छ। कारोबार घट्दा यसबाट उठ्ने राजस्व समेत प्रभावित भएको छ। घरजग्गा कारोबारको अभिलेख राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा घरजग्गासम्बन्धी कारोबारबाट पाँच अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ।