१ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml

बगरको जग्गा किनबेच

खोला उकास ऐलानी जग्गामा आफ्नो उपभोग रहेको प्रमाण देखाउन गाउँलेहरूले धमाधम पक्की घर बनाइरहेका छन्। केहीले मौखिक किनबेचसमेत गरिरहेका छन्।

नेकपा नेता र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा विवादित सरकारी जग्गामा गहुँ छरियो

नेकपाका नेताहरुको चर्को दवावमा शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं ६ वराहमा कित्ता नम्बर ६ सय २० मा रहेको विवादित सरकारी जग्गामा प्रहरी प्रशासनको आडमा जबर्जस्ती जोताई गरी गहु छरिएको छ।

मन्त्रालयबाट निर्णय फाइल नै गायब

नक्कली मोही खडा गरी बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा अग्र भूमिका खेल्ने तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त मुख्य जिम्मेवार रहेको सिआइबीको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदन गुपचुप राखी फेरि छानबिन समिति

वीर अस्पतालको गुठीको नाममा रहको दुई सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोे ठहरसहित २०६७ सालमा तयार भएको प्रतिवेदन गुपचुप राखी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले अर्को समिति गठन गरेको छ।

दरबारमार्गको जग्गा भाडा कानुनविपरीत

दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रचलित कानुनविपरीत भाडामा दिएको देखिएको छ। यति होल्डिङ्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु डेभलपर प्रालिलाई तीस वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा दिँदा बोलपत्रको समय अवधि सकिएपछि गरिएको सम्झौता कानुनविपरीत हुन गएको हो।

मोहियानी बाँडफाँटमा खेलाँची

सरकारले पटकपटक जग्गामा भएको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नका लागि म्याद थप गर्दै आएको छ । र, यसपटक पनि एक वर्षभित्र मोही रहने छैनन् भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले भन्नुभएको छ । सरकारले म्याद थपको सूचना पटकपटक प्रकाशन गरे पनि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले चासो नदिएसम्म समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

कहाँ हरायो शिवालयको सात सय बिघा

कुनै बेला सात बिघा जमिन रहेको टीकापुर नगरपालिका ७ सत्तीस्थित शिवालयका नाममा अहिले आठ कठ्ठा १४ धुर मात्रै छ।

मानहुँकोटमा जग्गा विकास कार्यक्रम लागु

पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भइरहेको जिल्लाको व्यास नगरपालिका–५ स्थित मानहुँकोटमा जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ।

वडा अध्यक्षले अतिक्रमित पर्खाल भत्काए

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ ले मिचिएको सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियान शुरु गरेको छ। नक्सामा सरकारी जग्गा उल्लेख भए पनि विभिन्न ब्यक्ति र संस्थाहरुले मिचेर नीजि रुपमा प्रयोग गरेको देखिएपछि शुक्रवारबाट वडा कार्यालयले सरकारी जग्गा नियन्त्रणमुक्त बनाउने अभियान शुरु गरेको हो।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा

जिल्लाका विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको लाखौँ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । करौडौँ मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै लागिपरेको तथ्य खुलेको हो ।

जग्गा व्यापारीको हत्या

जग्गा कारोबार गर्दै आएका इनरुवा–३ बस्ने ४० बर्से कारी यादवको हत्या भएको छ। इनरुवाको सोमबारे हाटछेउ घर भएका यादव मंगलबार खाना खाएर सुतेको थिए तर बुधबार बिहान घरनजिकै हत्या गरेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको हो।

जग्गा विवादले प्रभावित रामराजा मेडिकल कलेजको सपना

२०१४ सालमा नेपालमा पहिलोपल्ट महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गरिएसँगै सप्तरीमा एउटा मेडिकल कलेज पनि स्थापना गर्न स्थानीय अगुवाहरूले पहल थालेका थिए। यद्यपि सप्तरीवासीको उक्त सपना अझै साकार हुन सकेको छैन।

चालीस वर्ष पुरानो नयाँपुल बजार खाली गरिदैं

दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर ४० वर्षदेखि बसालिएको एउटा बजारका घरटहरा हटाएर खाली गराउने तयारी थालेको छ।

राजनीतिक आड र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको भनिएका स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासिनताका कारण रुपन्देहीमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने र हडप्ने क्रम बढेको छ।

साँध छुट्याउन नसक्दा सकसमा

नेपाली सेनाको कल्याणकारी योजनाअन्तर्गत सिपाही दर्जालाईं सहुलियतमा जग्गा दिने कार्यक्रम अनुसार २०६३ सालमा धरानका विष्णुप्रसाद कोइरालाले साढे नौ धुर लिए। साबिक इटहरी–९ मा सेनाले प्लटिङ गरेर सहुलितय दरमा बिक्री गरेको त्यो जग्गालाई त्यतिबेला उनले किस्ताबन्दीमा ६३ हजार रुपैयाँ तिरे। उनले जग्गा किनेको तीन वर्ष बित्दासम्म पनि त्यहाँ कुनै भौतिक पूर्वाधार तयार भएन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्