अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा हिनामिना
आयोगका पदाधिकारीहरू अहिले हिनामिना भएको यस्ता जग्गाको रेकर्ड खोज्न सुरु गरेका छन्। ती पदाधिकारीका अनुसार अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने क्रम देशभर देखिएको छ।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा बहुमूल्य ऐलानी जग्गा कब्जा
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३० लालपर्सामा रहेको ४५ कट्ठा ऐलानी जग्गामा कब्जा गरी माटो पुर्न थालिएपछि स्थानीयले बिरोध जनाएका छन्।
जग्गाको संरक्षण
पछिल्लो समयमात्र हैन, अघि अघिदेखि नै खासगरी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर खाने चलन नौलो हैन। यसमा मालपोत, भूमि सुधार, नापी जस्ता जग्गासँग सम्बन्धित कर्मचारी सहभागी हुन्छन्।
गुरुङ परिवारले गाउँपालिकालाई दान गर्यो १७ रोपनी जग्गा
सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका ६ मुक्लिकाएका बहादुर गुरुङले गाउँपालिकालाई १७ रोपनी जग्गा निःशुल्क प्रदान गरेका छन्। गाउँपालिकाको कार्यालय निर्माणको लागि गुरुङ परिवारले सोमबार थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरिएका छन्।
१८ बिघा जमिन मन्दिरको नाममा फिर्ता
पदीय आचरणविपरित मन्दिरको जग्गा बिक्री गरेको प्रमाणित हुँदा पनि महन्तलाई पदमुक्त नगर्दा संस्थानको उच्च नेतृत्वसँग मिलेमतोको आशंका उब्जेको छ।
अव्यवस्थित घरजग्गा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा रहेको अव्यवस्थित घरजग्गा दर्ता गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
बालुवाटारकाे जग्गा किन्दा ठगियौं : एनआरएनए
सम्मेलनमा ८१ मुलुकका गैरआवासीय नेपाली प्रतिनिधिहरु, स्वदेशी विदेशी सहभागीसमेत गरि २ हजार ५ सय बढीको सहभागीता रहने संघले जनाएको छ। सम्मेलनले संघको नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ। ‘म, मेरो एनआरएनए र मेरो नेपाल’ भन्ने मूल विषयमा आधारित भएर हुन लागेको सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हुने संघले जनाएको छ।
निजी गुठीका नाममा सरकारी जग्गा अतिक्रमण
विभिन्न निजी गुठी बनाई त्यसमार्फत देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ। पछिल्लोसमय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी जग्गा निजी गुठीले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ।
वृद्धाश्रम निर्माणका लागि छ करोडको जग्गादान
काठमाडौँ महानगरपालिका–४ धूम्रबाराहीमा वृद्धाश्रम निर्माणका लागि छ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको १२ आना दुई पैसा दुई दाम जग्गादान गरिएको छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ धूम्रबाराहीले निर्माण गर्न लागेको लायन वृद्धाश्रम भवन निर्माणका लागि स्थानीयवासी बलरामप्रसाद चापागाईँले जग्गादान गरेका हुन्।
जग्गा विवादबीच शिलान्यास तयारी
चिनियाँ लगानीमा झापाको दमकमा निर्माण गर्ने तयारीमा गरिएको चाइना–नेपाल औद्योगिक पार्क जग्गा विवादबीच शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी असोज १६ मा कमल गाउँपालिका–७, माझीगाउँमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र तिब्बत सरकारका प्रमुखले औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्दैछन्।
अख्तियार प्रमुखले नमान्दा नेपालको बयान रोकियो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा भएको निर्णयमा टेकेर ललितानिवासको जग्गा किनबेच भएको भनिएको विषयमा उनलाई बयानमा बोलाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्रीकै रुपमा नेपालको नियत खराब देखिने आधार नभएको र बयानमा बोलाउँदा राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै देखिने ठहर गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।
स्वास्थ्य चौकीलाई जग्गादान
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेका चार स्थानीयले स्वास्थ्यचौकीलाई जग्गादान गरेका छन्। जग्गाको अभावमा हाल चार आना जग्गामा निर्माण गरिएको जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको स्वास्थ्य चौकीलाई स्थानीय मोतीप्रसाद अधिकारी, गोविन्द भण्डारी, लीलानाथ भण्डारी र बोलनादेवी भण्डारीले ५ रोपनी २ आना जग्गादान गरेका हुन्।
खोलाको जग्गामा साढे चार करोड ऋण
झापा र सुनसरीमा कमसल धितो राखेर चार करोड ५० लाख ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व प्रमुखकार्यकारी अधिकृत (सिइयो)सहित १९ जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ४९ दिनको मेहनतपछि शुक्रबार १७ जना र त्यसअघि दुई गरी १९ जना पक्राउ गरेको हो।
‘मुआब्जा नदिने भए जग्गा फुकुवा गरिदेऊ’
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापित आरुघाटवासीले चार वर्षदेखि रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए जग्गा फुकुवा गरिदिन माग गरेका छन् । विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा शनिबार गोरखा सदरमुकाममा नागरिक साझा सवालले आयोजना गरेको बुढीगण्डकीको अवस्था र चुनौती विषयक बहस कार्यक्रममा विस्थापितले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारी जग्गाको रेकर्ड जिल्ला र केन्द्र दुवैतिर राखिने
सरकारले जिल्लामा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा अतिक्रमण भए त्यसको जानकारी केन्द्रमा पनि हुने गरी सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको प्रमाण र रेकर्ड जिल्ला र केन्द्र दुवैतिर राख्न सुरु गरेको छ। ७७ जिल्लाका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको फिल्ड बुक, नक्सा, प्लट रजिष्टरलगायतका अन्य काजजातको एक प्रति अब केन्द्रमा पनि रहने भएको छ।