निजी जग्गामा गाउँघर क्लिनिक
गेरुवा गाउँपालिका –४खोनपुरमा निर्माण भइसकेको उक्त भवन अध्यक्ष चलाउँनेले राजनीतिक आस्थाको आधारमा निजी रुपमा प्रयोग गर्न निर्माण गरेको स्थानीयको आरोप छ।
गेरुवा गाउँपालिका –४खोनपुरमा निर्माण भइसकेको उक्त भवन अध्यक्ष चलाउँनेले राजनीतिक आस्थाको आधारमा निजी रुपमा प्रयोग गर्न निर्माण गरेको स्थानीयको आरोप छ।
रसुवाको कालिका गाउँपालिका २ का काल्साङ तामाङ बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने किसान हुन्। उक्त ६ रोपनी जमिन (खेत) उनको परिवारले पुस्तौं अघिदेखि कमाइरहेको छ। अहिले पनि उनको १२ सदस्यको परिवार दिनहुँ त्यही जमिनमा घोटिन्छ, पसिना चुहाउँछ। र, उत्पादित अन्नपातले गुजारा चलाउँछ। विडम्बना, त्यही जग्गाको लालपुर्जा भने उनीसँग छैन। उनी भन्छन्, ‘जब हामीले बेचबिचन, अशंबन्डा गर्न खोज्यौं, अनि मात्र थाहा भयो– जमिन त बिर्ता रहेछ। पुर्जा अरूकै नाममा। अचम्म ! न एक कोदाले खन्न आएको छ न एउटा ढुंगा पल्टाउन। काम गर्ने हामी, पुर्जा बिर्तावालले कसरी बनाएर लगे ?’
आफ्ना स्वर्गीय पिताको सम्झनामा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका एक व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिक मञ्च बुर्तिवाङको भवन निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका छन्।
जिल्लामा महिलाको नाममा जग्गा पास गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जिल्लामा सहरी क्षेत्रका २ सय १३ र ग्रामीण भेगका १ सय १४ गरी ३ सय २७ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ।
तुलबहादुर बस्याललाई पाँच जनाको परिवार पाल्न दैनिक मजदूरी गर्नुपर्छ। काम नपाइएको दिन उनको घरमा चुल्हो बल्दैन्।
यहाँका स्थानीयले वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि तीन रोपनी जग्गा निःशुल्क प्रदान गरेका छन्।
लक्ष्मीनारायण मठ, मटिहानीका मान महन्त जगन्नाथ दास वैष्णवले रुपन्देहीमा बिक्री गरेको जमिन गुठी संस्थानले बदर गर्ने भएको छ। गुठीको जग्गा बिक्री गरेको सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न नापी कार्यालय भैरहवाका प्रमुख नापी अधिकृत अजित कुँवरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो।
विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने झापाको टिस्टेटलगायतका देशभरमा रहेका यस प्रकृतिका हजारौं बिघा जग्गा बेच्नका लागि बाटो खुल्ने देखिन्छ।
महालक्ष्मी नगरपालिका न्यायिक समितिमा घरजग्गा विवादका उजुरी सङ्ख्या धेरै दर्ता भएका छन्
उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा मात्रै १५ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जमीन व्यक्तिले भोगचलन गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्ने क्रममा १५ हजार २८२ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य फेला परेको हो । अतिक्रमण गरिएको सार्वजनिक जग्गा अधिकांश मालढुङ्गा बेनी सडक किनार र कालीगण्डकी किनारको उब्ब्जाउ जग्गा रहेको पाइएको छ ।
भूमि आयोगले अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको रेकर्ड खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगकी सदस्य दुर्गा दाहालले हालसम्म त्यस्ता जग्गाको रेकर्ड नभएकाले खोज्ने प्रक्रिया थालिएको बताइन्।
२०५७ सालतिरको रेकर्डमा जग्गाको सामान्य स्थिति पत्ता लाग्यो तर त्यसभन्दा अघि २०२७/२८ सालतिरको मिसिल फेला पार्न सकिएको छैन। त्यो मिसिल फेला परे मन्दिरको जग्गा कसको नाममा कसरी गयो भन्ने थाहा हुन्थ्यो। खोज्ने क्रम जारी छ।
जथन्नाथले रुपन्देही र धनुषा जिल्लामा लक्ष्मीनारायण, रामजानकीलगायत मन्दिरको सबा तीन अर्ब रुपैयाँ पर्ने करिब सात बिघा जमिन विभिन्न समयमा बिक्री गरेर हिनामिना गरेको सार्वजनिक भएपछि गुठी संस्थानले उनीमाथि कारबाही अघि बढाएको हो।
गैरकानुनी रुपले ब्यक्तिको नाममा गरिएको बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाले आग्रह गरेका छन्। मन्दिरको जग्गा हिनामिनाबारे स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजविन गर्न आएको ‘सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको टोली समक्ष यस्ता आग्रह गरेका हुन्।
आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। ‘बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा गयो, यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन हामीले मालपोत कार्यालय बाँकेलाई घचघच्याइरहेका छौं,’ उनले भने।