बयानका लागि थप ५८ जना बोलाइए, नेतासँग बयान लिनेनलिनेमा अलमल
सात दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
सात दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरि जग्गा विवाद सुरु भएको छ। विमानस्थलले अधिग्रहण गर्न खोजेको जग्गाका धनीले लालपुर्जा फिर्ता लगेका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीको टेबलमा राखिएको उक्त प्रस्तावमा ललितानिवासमा हडपिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फर्काउने उल्लेख छ। हडपिएको जग्गामध्ये १६÷१७ कित्ता जग्गाबारे छानबिन भइरहेको स्रोतले बतायो।
राष्ट्रियसभाको विहीबारको बैठकमा पार्क निर्माण गर्ने भनिएको तीनकुनेको जग्गाको विषयमा प्रश्न उठेको छ।
२०६९ साल पौष १ गतेबाट सदरमुकाम गमगढी विधिवत रुपमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएपछि जिल्लाभित्र गाउँगाउँमा सडक खन्ने कार्यले तिब्रता पाएको थियो।
रसुवागढी नाकामा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रका छुटेका प्रभावितले मुआब्जा पाएका छन्। यसअघि नाम छुटेका कारण मुआब्जा नपाएका सात घरधनी तथा ले मुआब्जा पाएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले साउनमा २३ लाख ४२ हजार सात सय १८ र भदौमा पाँच लाख ४९ हजार ६ सय ७४ गरी २८ लाख ९२ हजार तीन सय ९२ रुपयाँ वितरण गरेको छ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनका तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एकपटकका लागि भन्दै त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ।
६४ वर्षअघि छुट्याइएको जग्गा टुक्राटुक्रा पारी अरुलाई बाँडेपछि अहिले भरतपुर अस्पतालसँग आफ्नै गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न जग्गा अभाव भएको छ।
गुठी संस्थानले नक्सालको नारायणचौरस्थित करिब ७ रोपनी जग्गा सत्य साई केन्द्र र हरिहर नारायण समाजलाई महिनाको तीनतीन हजार रुपैयाँ लिनेगरी भाडामा दिएको छ।
व्यक्तिका नाममा गराइएको बाँकेको नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता गराउन जिल्लाका राजनीतिक दलले कसरत थालेका छन्। व्यक्तिका नाममा बनाइएको सबै जग्गा फिर्ता ल्याएर बागेश्वरी मन्दिरलाई ‘बृहत परियोजनाको रुपमा विकास’ गर्न उनीहरु सहमत भएका छन्।
छानबिन समितिले मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा अरुकै नाममा रहेको पत्ता लगाएपछि अहिले बागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्तिबारे सर्वत्र चासो बढ्न थालेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गुठी जग्गालाई धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने एउटा सशक्त माध्यम भनी व्याख्या गरेको छ। पछिल्लो समय गुठीको जग्गामा नक्कली र बनावटी मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा परिणत गर्ने परिपाटीको विकास भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो जग्गालाई धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने एउटा सशक्त माध्यम भएको ठहर गरेको हो।
चिनियाँ लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गाको सम्झौता तोड्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ।
सरकारले खेतीयोग्य जग्गा मासेर घर बनाउने कार्यमा कडाइ गर्ने भएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी घडेरी र प्लटिङ गर्न नपाइने भएको हो।
आफन्तको नाममा जग्गा पास गर्न लगाईं पैसा नदिएर ठगी गरेको आरोपमा सुनसरी प्रहरीले दुई जनालाईं पक्राउ गरेको छ।