भैरहवा – निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरि जग्गा विवाद सुरु भएको छ। विमानस्थलले अधिग्रहण गर्न खोजेको जग्गाका धनीले लालपुर्जा फिर्ता लगेका छन्।

विमानस्थलले अधिग्रहण क्षेत्रमा पारेको कचरिहवा गाउँको जमिनमा सम्झौताअनुसार काम नभएको आरोप लगाउँदै २५ घरधुरीले विमानस्थललाई बुझाएको लालपुर्जा फिर्ता लिएका हुन्। उनीहरुले विमानस्थललाई जग्गा नदिने बताएका छन्।
विमानस्थल अधिग्रहण क्षेत्रमा परेको ५११ नम्बर कित्ता कचरिहवा गाउँको जग्गा भएको क्षेत्र हो। यहाँ तीन बिघा पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा एक सय ४५ कित्ता जग्गा छ। यो जग्गामा ९० घर छन्।

स्थानीय छोटेलाल अहिरका अनुसार विमानस्थलले १४ फिटको बाटो कट्टा गरेर बाँकी जग्गाको मुआब्जा दिने भनेपछि आफूहरुले लालपुर्जा फिर्ता लिएको बताए।

‘मेरो साढे दुई धुर जमिन छ। १४ फिटको बाटो विमानस्थलले कायम गरी मुआब्जा दिँदा केही पनि बच्दैन, अरु केही नभएकोले म बिचल्लीमा परेको छु,’ स्थानीय मोतिलाल हरिजनले दुखेसो पोखे।

विमानस्थलले १४ फिटको बाटो कट्टा गरेपछि ४–५ धुर जग्गा हुने घरधनीको केही पनि बाँकी नरहने अवस्था देखिएपछि उनीहरुले जग्गा दिन नमानेका हुन्।

अधिकांश बिचल्लीमा पर्ने भएकाले नगरपालिकाले साबिकको बाटोमा मुआब्जा दिनुपर्ने सिद्धार्थनगर–४ का वडा अध्यक्ष मुक्तिनाथ यादव (भोला) ले बताए।

उनका अनुसार यो सहित ६, १० र ११ वडाका जमिनमा नगरपालिकाले तोकेकै बाटोमा मूल्यांकन गरी मुआब्जा नदिए कसैले पनि लालपुर्जा दिने छैनन्।

यो क्षेत्रका घरधनीहरुले बाटो यथावत हुनुपर्ने, लाभकर २.५ प्रतिशत हुनुपर्ने, प्रत्येक घरका सदस्यले योग्यता अनुसारको रोजगारी पाउनुपर्ने, बर्सेनि जग्गाको मूल्य बढेकाले मूल्यांकन फेरि गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। यस्तै, विमानस्थलले अधिग्रहण क्षेत्रका सबै जमिन अधिग्रहण गर्न पनि माग गरेका छन्।

विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले विमानस्थलले हालसम्म अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा १४ फिटकै बाटोमा मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिएको बताए। कचरिहवा गाउँको करिब एक सय ४५ कित्तामध्ये २५ जग्गाधनीले शुक्रबार लालपुर्जा माग गर्दै धर्ना बसेकोले फिर्ता दिएको अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार उक्त जग्गामा विमानस्थलले कुनै मुख्य संरचना नबनाउने भए पनि भविष्यमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी संरक्षित क्षेत्रको रुपमा राख्न अधिग्रहण गरेको हो। अधिकारीका अनुसार दुई हजार दुई सय घरधुरीको जग्गा विमानस्थलमा परेकोले मुआब्जा कमिटीको निर्णय अनुसार मुआब्जा वितरण भएको छ। कम जमिन भएका घरधुरीलाई समस्या परेकै हो तर, एउटै मुआब्जामा दोहोरो व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएकोले यसको लागि सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको अधिकारी बताउँछन्। मुआब्जा कमिटी संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। उनको अहिले सरुवा भएको छ। नयाँ आएपछि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उनले जानकारी दिए।

विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब साढे २३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ। यसमा दुई हजारभन्दा बढी घरधुरीले भुक्तानी लिइसकेका छन्। अझै दुई सय घरधुरीको मुअब्जा वितरण बाँकी छ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७६ ०४:१७ बुधबार