काठमाडौं – चिनियाँ लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गाको सम्झौता तोड्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ।
लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, स्थानीय तहसँग अनुमति लिएर धादिङको रोराङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन उद्योगसँगको सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएपछि २४ अर्ब लगानीको परियोजना अन्योलमा परेकोे छ।
उद्योगले एक सय ८२ रोपनी जमिन रोराङ गाउँपालिकासँग ५० वर्षका लागि लिजमा लिएको छ। तीन सय रोपनी निजी व्यक्तिको जमिन किनेको छ।
नेकपाका सांसद लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले अध्ययन गरेर सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएपछि समितिले निर्देशन दिएको हो। कम्पनीले उद्योग निर्माणका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
कम्पनीका प्रतिनिधि डिल्ली पोखरेलले राज्यका निकायको कारण विदेशी लगानी चेपुवामा परेको गुनसो गर्दै भने, ‘लगानी आकर्षित गर्नुको साटो उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने काम भयो।’
उद्योगलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेका अनुसार सिमेन्ट उद्योगलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिसकेको छ।
‘उद्योगको पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी जमिन किनेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘वातावरणीय सन्तुलनका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिन मागेको हो। सोही अनुसार सिफारिस गरेका छौं।’
दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने योजनासहित उद्योग निर्माण अघि बढेको थियो। उद्योगले चुनढुंगाका लागि धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–२, पानीखर्कको २५ हेक्टर जमिन ६० करोड रुपैयाँमा किनेको छ।
गत फागुनमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले उद्योगको शिलान्यास गरेका थिए। उक्त उद्योगमा चिनियाँ कम्पनीको ८५ प्रतिशत र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य समूहको १५ प्रतिशत लगानी छ। एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको परियोजना सरकारी झन्झटका कारण समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ।
सिमेन्टको उद्योगमा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ। चीनकै हन्दन सिनोमा कम्पनीले ठेक्का लिएर उद्योग निर्माणको काम गरिरहेको छ। उद्योगस्थल पृथ्वी राजमार्गको मलेखुबाट ११ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ। एक वर्षभित्र उद्योग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर काम सुरु भएको थियो। समितिले प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ बाझिएको कारण विवाद बल्झिएको स्थानीय बताउँछन्। सतहमा सरकारी निकाय र उद्योगको कमजोरी देखिए पनि नेकपाका नेता भूमि त्रिपाठी र राजेन्द्र पाण्डेबीचको विवादले समस्या सिर्जना भएको स्थानीय बताउँछन्।
उद्योग भएको स्थलमा पुग्ने बाटो गजुरी वा बेनीघाट कताबाट लैजाने भन्नेमा ती नेताबीच विवाद छ। पाण्डेले गजुरीतर्फबाट बाटो लैजानुपर्ने अडान लिए पनि त्रिपाठी र स्थानीय निकायको चाहना अनुसार बेनिघाटबाट बाटो खनेपछि विवाद बल्झिएको हो। त्यसपछि पाण्डे पक्षीय नेकपामा स्थानीय कार्यकर्ताले संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए। बेनिघाट हुँदै जाने बाटो उपयुक्त भए पनि उद्योगमा को हाबी हुने भन्ने विवादले काम गरेको स्रोतको दाबी छ।
उद्योगका नेपाली लगानीकर्ता वैद्यले समाचारहरुमा भनिए झैं लेखा समितिले निर्देशन दिएको हो भने त्यसमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य देखिएको बताए। ‘समितिले ठूला लगानीको उद्योग–धन्दालाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत निर्देशन दियो, यसले लगानीको वातावरण बिगार्छ,’ उनले भने, ‘भन्ने बेलामा एकद्वार सेवा भनिए पनि समितिको कदम त्यसको विपरीत भयो।’
यस्तो निर्णयले लगानी सम्मेलनमार्फत सरकारले आह्वान गरेपछि आएका विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०३:५६ सोमबार
