२३ करोडको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत बनाउन चलखेल
वीरगन्ज महानगरपालिकामा रहेको एक बिघा ९ कट्ठा १० धुर ऐलानी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गर्ने प्रयास स्थानीयको पहलमा तत्काललाई रोकिएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकामा रहेको एक बिघा ९ कट्ठा १० धुर ऐलानी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गर्ने प्रयास स्थानीयको पहलमा तत्काललाई रोकिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नियम र नैतिकता विपरित सत्तारुढ नेकपाले सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
लालपुर्जामा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षर छ। मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आचार्यले ५२ नम्बर कित्ता जग्गा सरकारी भएको स्पष्ट पारे।
रुपन्देहीमा करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा भुमाफियाहरुले हत्याउन खोजेका छन्। व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा नै बनाएर करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा किनबेच गर्न खोजेपछि घटना बाहिर आएको हो। जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका ४ झुलनीपुरमा रहेको २ बिगाह ३ कठ्ठा १ धुर जग्गा सरकारी श्रेस्ता कायम भएको जग्गा हो। दुई करोड बढी मूल्यको सो जग्गा निर्माणाधिन भैरहवा–लुम्बिनी ४ लेन सडकसँग जोडिएको छ। जुन बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नजिक पर्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुसन्धानको काम भैरहेकाले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिज सम्बन्धि कार्यनीति उल्लङघन गर्दै नेकपाले पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै त्यसबारे सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ।
अतिक्रमण गरिएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन गठन गरिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगमा डेढ सय उजुरी परेका छन्।
कृषिप्रधान देश भए पनि स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न नसकेर विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको अवस्थामा यहाँ सहकारीमार्फत जग्गा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रुपमा कागती खेती सुरु गरिएको छ।
गत असार २८ तथा साउन ८ गते आएको लगातारको बाढीका कारण सप्तरीको तीन हजार हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा डुबानमा परेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। बाढीले खेतीयोग्य जग्गामा पु-याएको क्षतिसम्बन्धी यकिन तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन।
सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको रुपन्देहीको पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टले अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सार्वजनिक कुलोको १० कट्ठा १८ धुर जग्गा मिचेर निर्माण गरिएको होटलविरुद्ध तीन साताअघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
विभिन्न नाममा जग्गा हडप्ने चलखेल भएपछि त्यसलाई रोक्न आश्रमका पुजारी, महात्मा, कर्मचारी अहिले काठमाडौं आएका छन्। उनीहरूले आश्रमको जग्गा जोगाउन वकिल तथा पूर्वप्रशासकसँग भेटी परामर्श थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेपछि बालुवाटारमा उनी, समितिका पदाधिकारी, गृहमन्त्री र गृहसचिवबीच करिब २ घन्टा छलफल भएको थियो।
कब्जा गरेको जग्गा दलाल र भूमाफिया मिलेर बिक्री वितरण गरिरहेको आरोपमा जग्गा कब्जा गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको नाममा चित्लाङमा २ सय रोपनी जग्गा दिएको छ।
२०४६ देखि २०७० सालसम्म सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भनी १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन भए।