काठमाडौं – गुठी संस्थानले काठमाडौंको नक्सालस्थित करिब सात रोपनी जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा सत्य साई केन्द्र र हरिहर नारायण समाजलाई भाडामा दिएको ठहर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छ। नारायणचौरस्थित कित्ता नं. ८७० को करिब ७ रोपनी जग्गा सत्य साई केन्द्र र हरिहर नारायण समाजलाई गुठी संस्थानले महिनाको तीनतीन हजार रुपैयाँ लिनेगरी भाडामा दिएको हो।

गुठी संस्थानले बिनाप्रतिस्पर्धा जग्गा भाडामा दिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। गुठी संस्थानसँग गरिएको भाडा सम्झौतामा उक्त जग्गा पुनः भाडामा लगाउन नपाइने तथा मदिराजन्य वस्तु उपभोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। उक्त प्रावधान उल्लंघन गर्दै हरिहर नारायण समाजले एउटा भवनको उत्तरपट्टिको सटर होटल रेस्टुरेन्टलाई मासिक करिब २० हजारका दरले भाडामा लगाएको छ।

गुठी संस्थानले नक्सालको नारायणचौरस्थित करिब ७ रोपनी जग्गा सत्य साई केन्द्र र हरिहर नारायण समाजलाई महिनाको तीनतीन हजार रुपैयाँ लिनेगरी भाडामा दिएको छ।

केन्दले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कित्ता नं. ८७० को क्षेत्रफल ६–१४–३–१ को जग्गामा सत्य साई केन्द्रले गुठी संस्थानको सहमतिबिना नै तीनवटा भवन बनाएको उल्लेख छ। यसमा काठमाडौं महानगरपालिका समेत जिम्मेवार रहेको देखाइएको छ। महानगरपालिकाले पछि नक्सा पास गर्ने गरी भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ती भवनमा सत्य साई केन्द्रद्वारा सञ्चालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सत्य साई केन्द्रको कार्यालय, हरिहर नारायण समाजको कार्यालय छन्। यसैगरी एउटा भवनको तल्लो तलाका दुई कोठा सामुदायिक प्रहरीले प्रयोग गरेको र अन्य कोठा रेस्टुरेन्ट आदिलाई भाडामा लगाइएको उल्लेख छ।

उक्त जग्गा २०४८ साउन २ को निर्णयबाट गुठी तैनाथी कायम भएको थियो। मालपोत कार्यालयमा सो जग्गाको स्रेस्ता हरिहर नारायण गुठीका नाममा कायम छ। उक्त जग्गा गुठी संस्थानमातहत आइसकेपछि २०५५ कात्तिक २३ गते धर्म संस्कृति संरक्षण समिति नाम गरेको एउटा संस्थासँग हरिहर नारायण मन्दिरमा पूजापाठ तथा अन्य काम गर्न सत्य साई केन्द्रले सम्झौता गरेको जनाइएको छ। धर्म संस्कृति संरक्षण समिति हाल अस्तित्वमै नरहेको पनि केन्द्रको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अस्तित्व नै नभएको संस्थासँग सत्य साई केन्द्रले सम्झौता गर्दा गुठी संस्थानका कर्मचारीले कारबाही गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

गुठीका नाममा आइसकेको जग्गामा भवनसमेत निर्माण गर्नेगरी अधिकारै नभएको धर्म संस्कृति संरक्षण समितिसँग सत्य साई केन्द्रले भाडामा लिने सम्झौता कानुनसम्मत नभएको जनाइएको छ। सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई भाडामा दिने अख्तियार गुठी संस्थान र नेपाल सरकारबाहेक अरुलाई छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रका सूचना अधिकारी डालानाथ अर्याल भन्छन्, ‘गुठीको स्वामित्वमा आएको जग्गा अन्यलाई भाडामा दिने र सो कामको विरोध तथा खारेजी नगर्ने गुठी संस्थानका तत्कालीन कर्मचारी पनि जिम्मेवार छन्।’ केन्द्रका अनुसार ७ रोपनी जग्गामध्ये २ रोपनीमा २०५६ पुस १६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले पछि नक्सा पास गर्नेगरी ३ तले भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

सत्य साई केन्द्रबाट उपभोग भएको भवन, जग्गा र हरिहर नारायण समाजको नामबाट उपभोग भएको भवन र बीचको बाटोको रुपमा राखिएको जग्गासमेत गुठी संस्थानले नियन्त्रणमा लिई कम्पाउन्ड पर्खाल लगाई संरक्षण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समेत केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०१:५५ शुक्रबार