खोटाङ – हलेसीआसपासका सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घरटहरा हटाउन हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ। हलेसीको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना निर्माणलगायत प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले सार्वजनिक एवं सडकको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन थालेपछि परेको रिट निवेदनलाई उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खारेज गरिदिएपछि हलेसीका सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन तथा नयाँ संरचना निर्माणमा रोक लगाउने मार्ग प्रशस्त भएको हो।

सार्वजनिक जग्गाका संरचना हटाउन चौथोपल्ट पत्राचार गर्दासमेत अटेर गरिएपछि नगरपालिकाले २०७४ फागुन ११ गते डोजर लगाएर संरचना हटाउन थालेको थियो। हलेसीमा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका पूरा संरचना हटाउने र मापदण्ड पूरा नगरी नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाइने नियम बनेको अवस्थामा स्थानीय प्रेमचन्द्र गिरीले संविधानमा व्यवस्था भए पनि नागरिक अधिकार हनन भएको भन्दै रिट निवेदन दिएपछि अदालतले गत असार १७ गते र असार २६ गते निवेदकका जग्गामा बनेका घरटहरा भत्काउने कार्य यथास्थितिमा राख्न नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशपछि हलेसीआसपासमा अन्य दर्जनौं घरटहरा निर्माणले तीव्रता पाएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिने अधिकार नगरपालिकालाई कानुनले प्रदान गरेको भन्दै अदालतले नगरपालिकाकै पक्षमा अन्तिम फैसला सुनाएको हो। ‘पुरानो संरचना हटाइरहेको अवस्थामा नयाँ संरचना बन्न थाले। त्यसलाई रोक्न आग्रह गर्दा रोकिएन,’ मेयर राईले भने, ‘अदालतबाट घरटहरा भत्काउने कार्य यथास्थितिमा राख्न आदेश आएपछि त्यसबीच दनादन संरचना बनाउने काम भयो। तर अहिले यस्ता संरचना व्यवस्थित गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ।’

२०७४ सालमै भवन निर्माणसम्बन्धी विनियम बनाएको नगरपालिकाले हलेसीका सार्वजनिक जग्गा, गुठीको जग्गा र सडकआसपासमा घरटहरा बनाउन रोक लगाउनुका साथै स्वीकृति लिएर तथा नक्सा पास गरेर मात्र संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई संयोजकत्वको हलेसी गुरुयोजना निर्माण मूल समितिको २०७५ चैत १९ गते बसेको बैठकले समेत मन्दिरको केन्द्रबाट २ सय मिटर गोलाइमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउने र सो क्षेत्रभित्र जग्गा बेचबिखन र घर निर्माण कार्य गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ। नगरपालिकाको भवन निर्माणसम्वन्धी विनियममा भवन निर्माण गर्न तोकिए बमोजिमको निवेदन दिएर मापदण्ड पूरा गरी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निवेदकले विनियममा भएको कुनै पनि प्रावधान पूरा गरेको नदेखिएकाले माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको फैसला छ। भवन निर्माणसम्बन्धी विनियनविपरीत संरचना निर्माण सुरु गरिएको भन्दै नगरपालिकाका कर्मचारीले घरटहरा भत्काउन वा नभत्काए आफै भत्काइदिने र भत्काउँदा लागेको खर्च असुल गर्ने भन्दै पटकपटक पत्राचार गरेपछि गत असार १६ गते अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।

स्वीकृति नलिई र नक्सा पास नगरी संरचना निर्माणको काम थालिएपछि रोक्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि काम नरोकिएकाले नगरपालिकाले गत जेठ २१ गते गिरीसहित तिलह्याङ नोर्बे शेर्पा, भाइकाजी राई, हलेसी पाठशाला, कमान राई, तारा कार्की र दुर्गा कार्कीलाई अर्को पत्र पठाएको जनाएको छ।

घरटहरा हटाउने काम पुनः अघि बढ्ने
हलेसी आसपासमा आफूखुसी संरचना बनाउन पाउनुपर्ने रिट निवेदन अदालतबाट खारेज भएपछि नगरपालिकाले नयाँ तथा पुराना संरचना निर्माणको कामलाई पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले हलेसीमा सार्वजनिक, गुठी तथा सडक मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने कामलाई पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। गुरुयोजना लागू गर्ने क्रममा हलेसी मन्दिरको केन्द्रबाट २ सय मिटर गोलाइमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउने र सो क्षेत्रभित्र जग्गा बेचबिखन तथा घरटहरा निर्माण गर्न नदिने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा लगिने नगरपालिकाले जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७६ ०१:५४ शनिबार