सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिने सचिव सरुवा सिफारिस समितिमा मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक लत्याएका छन्।
नेपाल समूहले प्रदेश सरकारका बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न संस्थापन पक्षलाई समर्थन गरेपछि एमालेमा विवाद सुल्झिने आशा पलाएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै आज रुपन्देहीको सिमरहवामा स्थापना गरिएको प्लान्टको शिलान्यास गरेका हुन्। शिलान्यास गर्दै उनले कोभिड –१९ महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अक्सिजनको अभाव व्यहोरेको उल्लेख गर्दै प्लान्टको स्थापना असाधारण खुशीको विषय भएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक परीक्षणसँगै यांग्री र लार्के खोलामा तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउन चालेको कदम गण्डकी प्रदेशमा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार अपराह्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल (नेपाली) लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् ।
मधेस मुद्दाको सम्बोधन राजनीतिक सहमतिबिना सम्भव छैन तर आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता नेता आफ्ना मुद्दामा राजनीतिक सहमति जुटाउनभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित भइदिँदा मधेस मुद्दाको भविष्य अनिश्चितताको सुरुङमा भासिँदै गएको छ।
‘६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन ओलीले नै दिँदैनन्। त्यसपछि हुने भ्याकुमको अवस्थामा खेल्ने रणनीति उनको हुनेछ। उनलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिनुहुँदैन भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सभामुखलाई समेत सचेत रहन आग्रह गरे।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा क्षेत्रका कुन कुन विधामा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने लेखाजोखा गरेर शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका छन्।
विश्वविद्यालयले कति वटासम्म क्याम्पसको अनुगमन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुरा मुल्यांकन गरी सोहीअनुसार सम्बन्धन दिन पाउने गरी कोटा तोकिनुपर्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीको थियो। ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षमता अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा बढी हुनसक्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरी फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको परीक्षणसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलामा समेत तत्काल आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन जारी गरेको वक्तव्यलाई माधवकुमार नेपाल समूहले अस्पष्ट र जालझेलपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेपछि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू फेरि विवाद मिलाउने भन्दै भेटघाट गरिरहेका छन्। तर, यो भेटघाटको कुनै अर्थ नरहेको र अनाहकमा अन्योल मात्र सिर्जना गर्ने महसुस वरिष्ठ नेताहरूले गरेका छन्।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतबीचमा सीमा विवादलाई लिएर उत्पन्न असमझरादी हटेको बताएका छन्।
