राहतमा अलमल
विपद्पछिका मुख्य काम तीनवटा हुने गर्छन्-उद्धार/राहत, अस्थायी बसोबास व्यवस्था र पुनर्निर्माण। यसरी हेर्दा विपद्पछि तीव्र स्तरमा गर्नुपर्ने पहिलो काम उद्धार र त्यसपछि राहत हो।
विपद्पछिका मुख्य काम तीनवटा हुने गर्छन्-उद्धार/राहत, अस्थायी बसोबास व्यवस्था र पुनर्निर्माण। यसरी हेर्दा विपद्पछि तीव्र स्तरमा गर्नुपर्ने पहिलो काम उद्धार र त्यसपछि राहत हो।
जाजरकोट भूकम्पका कारण करिब ३० हजार गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिका प्रभावित भएका छन्।यो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत हो।
डर लाग्ने, निद्रा नलाग्ने, बेचैनी र छटपटी मुख्य समस्या देखिएको छ भने आर्थिक अभावकाबीच नयाँ घर निर्माण अनि बालबालिकालाई चिसोमा कसरी बचाउने भन्ने मुख्य समस्या सुरु भएको छ।
बालबालिकाको मुद्दालाई मिडियाले प्राथमिकता दिई प्रकाशन प्रशारण गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन्। आजका बालबालिकालाई सचेत र संगठित बनाए मात्रै भोलिको देशको भविष्य राम्रो हुने भन्दै सहभागीहरुले बालबालिकासँंग सम्वन्धित समाचारले स्पेश पाउनुपर्ने बताए।
कार्तिक १७ गते राती जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले ६ जना बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन्।
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन् र मृत्यु हुनेमा पनि यिनै बढी छन्।
भूकम्पविद् डा मुकुन्द भट्टराई जाजरकोट भूकम्पबाट बालबालिका र वृद्ध वृद्धाको धेरै मृत्यु हुनुको कारण समयमा नै उपचार नपाउनु पनि भएको बताउँछन्।
जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पमा परी मृत्यु भएकामध्ये झण्डै आधा सङ्ख्या बालबालिका रहेको पाइएको छ।
इजरायल–हमास युद्धको एक महिनाको अवधिमा ११ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। जसमा ४ हजारभन्दा बढी बालबालिका रहेका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको बाल स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको स्वास्थ्य शिविरमा कुपोषण भएका बालबालिका भेटिएका हुन्।
राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले आज र भोलि बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउन लागेको हो।
१८ वर्ष नाघेका युवायुवतीलाई लक्षित गरेर बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौवस्तामा ‘बाल सुधार गृह’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस आज नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। स
तर बाल बिज्याइ गरेका बालबालिकाको हकमा सुधार हेरेर सुधार गृह बस्ने व्यवस्था कम गर्ने कानुनी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
बालबालिकाको कुपोषण सुधारका लागि स्वास्थ्य कार्यालय लगायत स्थानीय तहले धेरै कार्यक्रम ल्याएका छन्।