गृह मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नरहेको जानकारी दिइरहँदा देशका विभिन्न स्थानीय तहले भने सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै बिदा दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता समेत गरेको हो।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्’, उनले भने, ‘६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ।’
गृह मन्त्रालयलेसशस्त्र प्रहरी बलको ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ संविधान बनेसँगै सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा भएका केही प्रावधान संशोधन अघि बढाइएको हो।
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। बिहान १० बजे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै छ।
पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।
प्रवासी नेपाली मञ्चले परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवासी नेपालीप्रति पूर्वाग्राही भएको निचोड निकालेको छ।
धरहरा क्षेत्रमा खुला गरिएको पार्किङ एक महिनाका लागि भए पनि बन्द गर्न आग्रह गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएका दुईवटै चिठीको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जवाफ दिन इन्कार गरेका छन्।
अदालतको फैसला बिनै निर्वाचन किन गराउन लागेको भन्ने विषयमा समितिका संयोजक भण्डारीसँग सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन भने निर्वाचन समितिका संयोजक रेग्मीले नेपाल स्काउटको निर्वाचनबारे केही नबोल्ने भन्दै फोन राखे।
सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८० लाई भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेको छ।
स्वदेशमा विदेशी लगानीको अभाव खड्किरहेको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एक दर्जनभन्दा धेरै कानुन संशोधन गर्ने भएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा चलाखीपूर्ण तरिकाले एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।
धरहरा क्षेत्रमा खुलाइएको पार्किङको विषयले काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच टकराव सुरु भएको छ। आठ दिनअघि सञ्चालनमा ल्याइएको सो पार्किङलाई लिएर अहिले स्थानीय सरकार र संघीय सरकार आमनेसामने भएका हुन्।
महानगरले न्यूरोडमा सवारी प्रवेश निषेध गरेपछि त्यहाँका सवारी साधनलाई धरहरा मुनीको पार्किङ स्थलमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पर्याप्त सङ्ख्यामा आवेदन नपरेपछि सात दिन थपेर पुनः दरखास्त आव्हान गरेको छ।
