गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ  संविधान बनेसँगै सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा भएका केही प्रावधान संशोधन अघि बढाइएको हो। माघको तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै सशस्त्र प्रहरीका ऐन संशोधन प्रकृया अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण भट्टराईले सशस्त्र प्रहरीको ऐन संशोधन प्रकृया अघि बढेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ यसको प्रकृया अघि बढेको छ’, सहसचिव भट्टराईले भने। 

नेपाल प्रहरीको ऐन प्रतिस्थापनका लागि पटक पटक प्रयास भए पनि सशस्त्र प्रहरी ऐनको भने पहिलो पटक संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो। ऐन संशोधन प्रस्तावमा महानिरीक्षक (आइजिपी) को पदावधि घटाउनेदेखि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेरफेर, बढुवा समितिले दिने अंक हेरफेरसम्म छन्। ‘पदावधि मात्र होइन, सेवावधिमा पनि हेरफेर हुन सक्छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्रालयले पदावधि घटाउने प्रस्ताव मात्र नभएर सेवावधि हटाएर उमेरहद राख्नेबारे पनि छलफल चलाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन संशोधन मस्यौदामा आइजिपी मात्र होइन उच्च अधिकारीहरूको पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि सशस्त्र प्रहरी बलले मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको मात्रै भनेको छ। सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल आफैले आइजिपीको पदावधि तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘नयाँ ऐनको मस्यौदामा आइजिपी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी) को पदावधि समान बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ’, स्रोतले भन्यो। प्रस्तावअनुसार ती दुई पदको पदावधि तीन–तीन वर्ष बनाउने भन्ने छ। हाल आइजिपी, एआइजी र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को पदावधि चार वर्षको छ।

सशस्त्रका तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखेर सशस्त्र प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। खासगरी प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतहरू १८ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने बाध्यता हटाउन उच्च पदको पदावधि घटाउने निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल आइजिपीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। उमेर तथा सेवाहदका आधारमा चार वर्ष नै नेतृत्व गर्न पाउने भए पनि अर्यालले  आफ्नै पदावधि घटाउने गरी सो प्रस्ताव गृहमा पठाएका हुन्।

गृह मन्त्रालयले यस्तो प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयमा र कानुनको सहमति आएपछि अर्थमा पठाउनेछ। अर्थले स्वीकृत गरे लोकसेवा आयोगको सहमति लिएर संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषदमा  पेस हुनेछ। त्यसपछि मात्रै संसदमा गई दफावार छलफलपछि ऐन जारी हुनेछ। गृह मन्त्रालयले यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरे केही उच्च अधिकारीको वृत्तिविकासमा असर गरे पनि समग्र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरूको वृत्तिविकासमा सहयोगी हुने बताइएको छ।

हाल सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ९एसएसपी० सात र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० को पदावधि १० वर्ष छ। डिआइजीभन्दा तल्लो तहमा पदावधिको प्रावधान हटाउन लागिएको छ। डिआइजीदेखि आइजिपीसम्मको उमेरहद ५८ वर्ष तथा त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीको ५५ वर्ष उमेरहदले मात्र अवकाश हुने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र पदावधि घटाउने प्रावधान अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका स्रोतले जनाएको छ। प्रस्तावित ऐन संशोधनमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बढुवा समितिले दिने अङ्कलाई हेरफेर गर्न निर्देशन दिएको छ।

हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार बढुवा समितिले १०० पूर्णाङ्कमा तजबिजीका आधारमा ५ नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था छ। सशस्त्र प्रहरीको बढुवामा हाल १०० पूर्णाङ्कमा सबैभन्दा धेरै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ४० र ज्येष्ठतामा २० नम्बर राखिएको छ। त्यस्तै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको ८, शैक्षिक योग्यताको ७, तालिमको १३, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीको ५, विभूषणको २ र बढुवा समितिले दिने ५ नम्बर छ। यो प्रावधानमा पनि हेरफेर हुने मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०८० १८:५७ आइतबार