लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पोखरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितिले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको छ।’
शुक्रबार सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा धारणा राख्दै पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितीले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्रीको दाबीअनुसार त अहिले उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग ४२ मत छ। तर कर्णालीको घटना (फ्लोर क्रस)ले मुख्यमन्त्रीको सातो खाइदिएको छ।
सदनमा विपक्षी दलका एक/एक जना सांसदमात्रै उपस्थित थिए। नेपाली काँगे्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफना एक÷एक जना सांसदलाई मात्रै सदनमा उपस्थित गराएका हुन्।
प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणका अनुसार स्थायी राजधानीमा थप दुई मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भुमि ब्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय स्थानान्तरणको अन्तिम तयारी भैरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन । विकास बजेटको खर्चदर न्युन नै छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १० महिनामा पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा ४६.१७ प्रतिशत छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन जेठ १९ गतेलाई बोलाइएको छ। प्रदेश सरकारको अनुरोधमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जेठ १९ गते दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भइरहेको मतदानमा हालसम्म २९७ वटा मत खसेको छ। जम्मा ३ सय मतदातामा अहिलेसम्म २९७ मत खसेको छ भने ३ जना अनुपस्थित रहेका छन्।
माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गर्दा राष्ट्रियसभा सदस्य पद गुमाएका खडकालाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको हो। तर उनलाई एमालेकै माधव नेपाल समूहले मत नदिने बताइएको छ। लुम्बिनीमा पनि बाग्मतीमा जस्तै फ्लोर क्रस हुने दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ।
री अस्पतालमा संक्रमितकै उपचारमा खटिएका चिकित्सक नर्सहरुमाथि राजनीतिक पार्टीकै जिम्मेवार व्यक्तिबाट हातपात हुनु निर्लज्ज र निन्दनीय भएको नेता कनौडीयाले बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा 'बादल'को पक्षमा मत मागेपछि कारबाहीको माग गर्दै काँग्रेसले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको आज बसेको संयुक्त बैठकले संविधानको मर्म र भावनाविपरित पोखरेलको नियुक्ती भएकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेका हुन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यको पदमा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्का दोहोरिन खोज्दा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेले उपल्लो सदनमा ‘अपग्रेड’ हुन खोजिरहेका छन् । खड्का आँफू कारबाही हुँदा रिक्त रहेको पदमा पुनः दोहोरिन खोज्दै छन् भने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका पाण्डेले आँफूलाई राष्ट्रिसभा सदस्यमा पुर्याउन चुनावी लडाईँ लड्दै छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा दुईजनाको उम्मेदवारी परेको छ।
