कला संस्कृति जोगाउन देउडा प्रतियोगिता
‘कला संस्कृति जगेर्ना हाम्रो अभियान, कफलखाना गिरेगडा मेला पुर्चौडीको पहिचान’ भन्ने नारासहित देउडा प्रतियोगिता सञ्चालन हुने वडा नं. १ का वडाध्यक्ष गणेशबहादुर गडाले जानकारी दिए।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
फर्केर हेर्दा: २०४८ को स्थानीय सरकार
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सूत्रपात गरेको पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षपछि २०४६ सालमा जनताको बलमा अन्त्य भयो।
निर्वाचन आयोगमा शनिबार पनि जरिवाना बुझाउन सकिने
कात्तिक ५ गते शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेतमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जरिवाना बुझाउन व्यवस्था मिलाइएको र जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारको हकमा बन्दसूचीबाट नाम हटाइने आयोगको समानुपातिक प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए।
शिक्षामा स्थानीय सरकारको जागरुकता
संविधान र कानुनमा भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलेर खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
डोटी काँग्रेसका स्थानीय समितिको एक स्वर–गठबन्धन भए मत दिँदैनौं
‘देशभरमै पहिलो भएको र एक्लै जित्न सकिने जिल्ला अर्को पार्टीको हातमा सुम्पने कुरा हामीलाई कदापी स्वीकार्य हुन्न,’ काँग्रेस केआइसिंह गाउँपालिकाका सभापति अर्जुन बलायरले भने,‘यस्तो हुँदाहुँदै पेलेर निर्णय लादे हामी प्रचार त परै जाओस मतदान पनि गर्दैनौं।’
संघ र प्रदेशसँग स्थानीय सरकारका गुनासै–गुनासा
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ‘नागरिक संवाद कार्यक्रम–२०७९’ आयोजना गर्यो।
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकालाई तीन अर्ब भन्दा बढी जरिवाना
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ।
नुवाकोटका एक हजार आठ सय ६१ उम्मेदवार कारवाहीमा
तोकिएका समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवार जिल्लामा तीन सय १२ जना मात्र रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
आयोगले १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई जरिबाना तिराउने
वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ।
घरमै पानी पुगेपछि भेरी जान छुट्यो
‘खच्चडबाट भेरीको पानी बोकाउनु पर्ने विगतमा बाध्यता थियो। अहिले चौरजहारी उपत्यकाका जनताले दुःख भोगेर दूषित भेरीको पानी खानुपर्ने बाध्यता हट्यो।’ 'आयोजना सुरुदेखि उपभोक्ताहरु निरन्तर सहयोग भएकाले दुई वर्षमै पानी चौरजहारीमा झार्न सफल भयौं। दुषित पानीका कारण हुने रोगहरुबाट उपभोक्ताले छुटकारा पाएका छन्। सबै उपभोक्ताहरु खानेपानीबाट सन्तुष्टी भएको पाएका छौं।’
नागरिक संवाद (प्रदेश १)ः स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भन्छन, ‘संघले विकास गर्न पर्याप्त बजेटनै दिदैन’
‘अहिले स्थानीय तहहरूले कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्रै पाइरहेका छन्’, गच्छदारले भने, ‘अब, ५० प्रतिशत संघले राखेर ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा २५ प्रतिशत बजेट स्थानिय तहले पाउने भएकाले विकासका काम अघि बढाउन सहज हुन्छ ।’
प्रदेश परिषद् बैठकः परियोजना बैंकमा समावेश योजना मात्रै कार्यान्वयन हुने
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’
बालअधिकार प्रवर्द्धनका लागि बालमैत्री अभियान आवश्यक
बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई प्रभावकारी प्रवर्द्धन तथा स्थापना गर्नका लागि मञ्चले कार्यशाला आयोजना गरेको हो।
व्यवसायी र राजस्व प्रशासनबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास
नेपालगन्जका स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी र राजस्व प्रशासनका अधिकारीबीच सम्बन्ध सुधारका लागि नेपालगन्जमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।