स्थानीय तहको चुनावपछि संघ र प्रदेशको चुनावले मुलुक अहिले तातेको छ। प्रतिनिधि सभाका १ सय ६५ र प्रदेश सभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिधि सभामा २४ सय १२ र प्रदेश सभामा ३ हजार २ सय २४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। पटक–पटक चुनाव जितेर चुनाव क्षेत्रका जनताको समस्या अनदेखा गर्नेहरूलाई विरासत जोगाउन छटपटी हुँदैछ भने नयाँ जोस बाकेर जनस्तरका समस्या समाधान गर्छौँ भन्नेहरू पनि त्यत्तिकै देखिएका छन। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, निमुखाहरूको समस्या भनेको भोट माग्ने अस्त्र बनिरहेको हामीलाई पत्तै छैन। सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि जनस्तरका मुद्दा जहिल्यै बेवास्तामा परिरहन्छन्।
सर्वहारा सीमान्तकृतहरूको उत्थान र विकासँगै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोहोर्याउने ध्यान नेतृत्वमा हुनुपर्ने हो तर हुँदैछ। हुँदा खाने निमुखा नागारिकको दैनिकी बचाउने प्रमुख जिम्मेवारी सत्ताको नेतृत्वमा रहनेहरूको हुनुपर्ने हो तर हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय हुँदाखाने जनताको पहुँचमा पुगोस् भन्ने आमअपेक्षा नागारिकले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूबाट राखेका हुन्छन्। विगत र वर्तमानको परिवेश तुलना गर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनका चरणहरू पार हुँदै आए राणा, पञ्चायत, बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहनेहरू तिनै सर्वहारा निमुखा जनता नै भएको तीतो यथार्थलाई सत्ताको नेतृत्वमा पटक–पटक पुगेकाहरूले भुलिसकेका छन्।
सशस्त्र युद्धदेखि ६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा पहिला आन्दोलनमा सहिद हुने निमुखा सर्वहारा वर्ग थिए। निमुखा सीमान्तकृत दलित उत्पीडित समुदायको आ आफ्नै पीडा र व्यथा थिए र छन्। एउटा किसानले कृषि उपार्जनका लागि राज्य नेतृत्वकर्ताले सहज बनाइदेलान् कृषिका लागि मल, बिउ लगायतका आवश्यक सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराइदेलान् भनेर नेतृत्वलाई साथ दिए। दलितहरूले समाजमा जातीय विभेद भोग्नु नपरोस्, समाजमा चल्दै चलाउँदै आइएको कुसंस्कारहरू जरैदेखि उखेलेर फालिउन् भन्ने आशा राखेर नेतृत्वलाई साथ दिए। बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूले बेपत्ताहरूको खोजी गरिदिउन्, सास लास जे हुन्छ, पत्ता लगाइदिउन् भनेर नेतृत्वलाई साथ दिए।
समाजमा हेपिएका पेलिएका राज्य सञ्चालनको मूलधारबाट किनारामा परेका पारिएकाहरूले राज्यको तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहोस् भनेर नेतृत्वलाई साथ दिए। मजदूर सर्वहाराहरूले श्रमको उचित मूल्यसहित श्रम गरेर निर्धक्क परिवारको सहारा बन्न पाइयोस् भनेर नेतृत्वलाई साथ दिए। यसरी व्यवस्था परिवर्तनका लागि हुँदा खाने जनताले रगत र पसिना बगाएको वास्तविकतालाई कसैले बिर्सिएर बिर्सिने विषय हैन। राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पुग्नेहरूलाई हुँदा खाने जनताले सधैँ साथ र सहयोग गरेका थिए र आज पनि गरिरहेकै छन्। तर आज यिनै निमुखा जनताको आड र अडेसोमा राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पुग्नेहरूले उनीहरूको आवाज बिर्सिएका छन्।
निमुखाहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा नपार्दा जनजीवन उस्तै अवस्थामा रहन पुग्यो। नीतिगत परिवर्तनहरू धेरै भए तर नीतिले भनेका कुरालाई व्यवहारमा देखिने काम कहिलै भएन। नीतिमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा भएको छ। नीतिगत व्यवस्थालाई राज्यसत्ताका नेतृत्वले हिजो पनि व्यवहारमा लागु गरेका थिएनन् र आज पनि छैन। समृद्धि र सुशासनका नीतिगत व्यवस्था, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायको उत्थान र विकासका लागि बनेका नीतिगत व्यवस्था आम हुँदा खाने वर्गहरूको जनजीविका सहज तुल्याउन बनेका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई कुल्चिँदै अगाडि बढ्ने अभ्यास नेतृत्वमा हावी हुँदै गयो।
सत्ता र शक्तिको अडेस लिएर आफू अनुकूल अभ्यासहरू राज्यसत्ताको नेतृत्वले गर्दै गयो जसका कारण आम हुँदा खानेहरूको समस्या यथास्थानमै रहिरहे। नीति र नेतृत्वको तालमेल नहुँदा जनजीविकाका समस्याहरू चुलिँदै गए। सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि जनमुखी महत्वका विषयहरूमा अस्तव्यस्तता बढ्दै गयो। घूसखोर कमिसनखोर जताततै मौलाइरह्यो। पैसा नखुवाइ कुनै पनि काम नहुने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो। हुँदा खानेहरूको जनजीविकामा परिवर्तन निकै टाढाको विषय बन्दै गयो। सीमित मान्छेको पकडमा राज्यसत्ता घुमिरहने र हुँदा खानेहरूको जीजिविषा कहिल्यै नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपर्ने पद्धति विकास हुँदै गयो।
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने कुरा राज्यको नीतिगत व्यवस्थामा छ। तर आज कुन विधिको शासन कायम भएको छ यहाँ? के विधिको शासन कायम भएको मुलुकमा किशोरी, महिला बालिकाहरू असुरक्षित हुनुपर्ने हो? के विधिको शासन कायम भएको देशमा उत्पीडितहरू राज्यको उपेक्षामा परिरहनुपर्ने हो? सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा/सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था नेतृत्वले कहाँ लागु गरेको छ?
वैदेशिक श्रमलाई शोषणमुक्त बनाउने राज्यको नीति छ तर सयौँ युवा विदेशमा हन्डर र यातना भोगिरहेका समाचारहरू सञ्चारजगत्मा छरपष्ट छन्। उत्पीडित पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तीकरण विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर र लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने राज्यको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। तर नीतिमा उल्लेख गरिए अनुसार राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरूले निमुखाहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू न हिजो सञ्चालन गरे न आज गर्ने छाँट देखाए।
नीतिअनुसार नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तित अवस्थामा अगाडि बढाउने अभ्यास नगरेको हुनाले नै हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल झनझन बढिरहेको छ। हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको खाडल जबसम्म पुरिन्न तबसम्म समृद्धिको सपना सपना मात्र बन्ने पक्का नै छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने नेपाली उखान आज चरितार्थ हुँदैछ।
नीति बिर्सिएको नेतृत्वले न दलितका समस्या सुन्छ न मजदूरका समस्या सुन्छ न किसानका समस्या सुन्छ न सीमान्तकृत समुदायका समस्या सुन्छ न बेपत्ता पारिएका परिवारका समस्या सुन्छ न भूमिहीन सुकुमबासीका समस्या सुन्छ न भरियाका समस्या सुन्छ न ठेला चलाउनेहरूका समस्या सुन्छ कसैको समस्या सुन्दैन र सुन्न पनि खोज्दैन। समृद्धि र विकासका तानावाना भाषणमा सीमित बनाउन व्यस्त नेतृृत्वले जनजीविकाका सवाल कहिलै आवश्यक ठान्दैन। आफ्नै उपकार र भलाइमा समृद्धि देख्नेहरूले निमुखाहरूको समस्या प्राथमिकतामा कहिलै पार्दैनन्।
खोक्रो जनमुखी भएर आफूलाई विलक्षणकारी नेतृत्व ठान्नेहरूको जमात निकै ठूलो छ। कहिले शान्ती प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नु छ भनेर जनतालाई पर्खाइयो, कहिले राज्य व्यवस्था नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई लडाइयो। कहिले दुई तिहाइ जनमत भयो भने विकास र समृद्धि हुन्छ भनेर जनतालाई अलमलाउने काम भयो। विभिन्न समयमा जनताप्रति गरिएका वाचाहरूलाई जनताले पत्याउँदै गए र साथ पनि दिदै गए तर विडम्बना आज जनस्तरको अवस्था खस्कँदैछ। निमुखाहरू हातमुख जोर्न भौतारिरहेका छन्।
यो सब नीति बिर्सिएका नेतृत्वहरूले उल्टो बाटो हिँडेका कारणले भएको हो। कमजोरी हामीमा पनि छ। नीति बिर्सने नेतृत्वहरूले जहाँ बोलायो, हामी त्यही गयौँ। उनीहरूले जे भन्दा पनि पनि ताली पिटेर हौस्याउने काम गरिरह्यौँ। पटक–पटक राज्यसत्ताको नेतृत्वमा गएर निमुखाहरूका लागि काम नगर्नेलाई फेरि पनि हामीले नै मत दिएर सत्तामा पुर्याउने गल्ती गरिरह्यौँ।
नेतृत्वले हुँदाखानेहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा नपारेको थाहा पाएर पनि हामीले मत बदल्ने अठोट कहिल्यै गरेनौँ। मीठामीठा सपनाहरू देखाउँदा हामी लठ्ठ पर्नेहरूले मत बदलेर अवस्था परिवर्तनका लागि मौका दिने अभियानबाट हामी चुकेको हुनाले नै नीति बिर्सने नेतृत्वहरूले अवसर पाइराखेका हुन् भन्ने कुरा गहिरोगरी मनन गर्ने दिन नजिक आएको छ। चुनावको समयमा मात्र विकास र समृद्धिको मौसमी नाटक मञ्चन गर्ने तीव्र प्रवृत्तिलाई अब जनस्तरबाट बहिस्कार गर्ने अभियान नचलाउने हो भने निम्नवर्गीयहरूको दुःख र समस्या यथावत रहिरहन्छन्। हुँदाखाने नागरिकको समस्यालाई ओझेलमा पार्ने नीतिलाई कुल्चिएर सधैँ उल्टो गतिमा हिँड्ने नेतृत्वबाट समृद्धिको आशा गर्नु मनको लड्डु घिउसँग खानु जस्तै हो।
त्यसैले महिला, दलित, सीमान्तकृत समाजमा उत्पीडनको पीडामा पिल्सिएका जनताको समस्यालाई मुख्य समस्या मान्ने नेतृत्व अबको आवश्यकता भएको छ। त्यसतो नेतृत्व स्वतन्त्र होस् या कुनै दल विशेषको होस्, त्यससँग सरोकार रहँदैन। हुँदाखाने जनताको आवाज जसले बोल्छ, त्यससँग हामीले सरोकार राख्नुपर्छ र हाम्रो मत बदल्न तयार हुनुपर्दछ। कोरोनाकालमा मलर सदाहरू खान नपाएर मरे, राधा सदाहरू भोकभोकै तड्पिए। यसलाई हामीले भुल्यौँ भने सर्वहारा जनताको समस्या प्राथमिकतामा पर्दैनन। आम नागरिकले नेतृत्व चुन्ने समयमा विवेक प्रयोग नगरी लहडमा मत दिने भुल जबसम्म गरिरहन्छन् तबसम्म निमुखाहरूको आमसमस्या सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनिरहन्छ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७९ ०१:१३ शुक्रबार
