संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने बजेट तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने माग प्रदेश १ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले राखेका छन्।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले विराटनगरमा मंगलबार आयोजना गरेको नागरिक संवाद २०७९ मा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने बजेट वृद्धि गर्न माग गरेका हुन्।
जनताको अपेक्षा स्थानिय तहमा धेरै हुने तर, बजेट संघले धेरै राख्ने प्रवृत्तीले जनताको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले मुलुकमा संघियता आए पनि वास्तविक संघीयता अझै आइनसकेको बताए । उनले जनताको आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने सबै भन्दा तल्लो तहको सरकारलाई बलियो नबनाई संघियता बलियो हुन नसक्ने धारणा राखे।
कोइरालाले पूर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटन विकासको आधार भएको बताउँदै प्रदेश १ का सबै स्थानिय तहले एउटा मुख्य एजेण्डा तय गरेर संघिय सरकारलाई दबाब दिन आबश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूका समस्या साझा खालका भएकाले यस्ता समस्यालाई संयुक्त रुपमा समाधानको पहल गर्नु आबश्यक छ।’
प्रदेश १ को आर्थिक विकासको आधारका रुपमा रहेको त्रिदेशिय जोगवनी – किमाथांका सडकलाई प्रदेशका स्थानीय तहहरूले साझा एजेण्डाका रुपमा अघि सारेर निर्माणका लागि संयुक्त पहल थाल्नु आबश्यक रहेकोमा कोइरालाले जोड दिए।
कार्यक्रममा दुहवी नगरपालिकाका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले संघिय सरकारले ७० प्रतिशत बजेट राख्ने, ३० प्रतिशत मात्रै बजेट स्थानिय तह र प्रदेशलाई छुट्याउने गरेको बताए। कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्रै स्थानिय तहले पाउने भएकाले धेरै जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय तहले प्रयाप्त काम गर्न नसकेको उनको भनाई थियो। ‘अहिले स्थानीय तहहरूले कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट मात्रै पाइरहेका छन्’ गच्छदारले भने, ‘अब, ५० प्रतिशत संघले राखेर ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा २५ प्रतिशत बजेट स्थानिय तहले पाउने भएकाले विकासका काम अघि बढाउन सहज हुन्छ ।’
सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईले सुन्दरहरैंचामा खोलामा आउने बाढीले समस्या पार्ने गरेका कारण नगरपालिकाले खोलामा बाँध बाध्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले चक्रपथ निर्माण गर्ने र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना पनि नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए । बजेटको सीमाका कारण स्थानिय तहहरूले सोचेजसरी काम गर्न नसकिरहेको उनको धारणा छ ।
वेलवारीका मेयर दिलप्रसाद राईले नदिको बाढी नियन्त्रण वेलवारीका लागि ठूलो चुनौतिका रुपमा रहेको बताए । नगरपालिका एक्लैले बाढी नियन्त्रण गर्न खोलामा बाँध बाध्न नसक्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारलाई नदि नियन्त्रणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनुवारले वराह क्षेत्रमा पर्यटनको राम्रो संभावना हुँदा हुँदै पनि संघ र प्रदेश सरकारले खासै चासो नदेखाउँदा पर्यटकीय क्षेत्रका पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको बताइन् । उनले बराहक्षेत्रका पर्यटकीय स्थलको प्रचार र विकासमा संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । सुनुवारले भनिन्, ‘बराह भगवान, कोकाहासँगै अन्य थुप्रै धार्मिक स्थल बराहक्षेत्रमा भए पनि प्रचारको अभाव र पूर्वाधारको अभावले प्रयाप्त लाभ लिन सकिएको छैन्।’ यस्तै सप्तकोसी नदिको बाढी गाउँपस्ने समस्या पनि यहाँको अर्को जटिल समस्या रहेकाले कोसीमा बाँध बाँध्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिन्।
जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र साहले जहदा विकासका पूर्वाधारमा पछि परेको गाउँपालिका भएकाले यसको विकासका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले जहदा गाउँपालिकामा कृषि उत्पादनको राम्रो संभावना भएकाले किसानलाई समयमै मल, वीउ र सिंचाईको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। साहले जहदालाई नमूना गाउँपालिका बनाउने आफूहरूको योजना रहेको बताए ।
ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयप्रकाश गच्छदारले ग्रामथान गाउँपालिका कृषिको प्रशस्त संभावना भएको गाउँपालिका भएकाले किसानलाई समयमै मल,वीउ उपलब्ध नहुँदा समस्या भइरहेको बताए। उनले सरकारले मल, वीउ समयमै उपलब्ध गराएर किसानको समस्या समाधान गर्न माग गरे।
धनपालथान गाउँपालिकाका प्रमुख जिवछ गच्छदारले हुलाकी सडकको काम अघि नबढ्दा यस क्षेत्रका जनताले धेरै सास्ती खेप्नु परेको गुनासो गरे। उनले कृषि क्षेत्रको विकाससँगै स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले ५ वर्ष भित्रमा धनपालथान गाउँपालिकालाई विकसित गाउँपालिका बनाउने उद्देश्य अनुसार गाउँपालिकाले काम अघि बढाएको जानकारी दिए।
इनरुवा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विनिताकुमारी मेहेताले राम्रो कलेज नहुँदा इनरुवाका विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि टाढा टाढा जानु परेको बताइन्। यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूले गुणस्तर कायम गर्न नसकेका कारण गरिबका बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउन नसकेको बताइन्। सरकारी विद्यालयलाई पनि निजी जस्तै गुणस्तर, पूर्वाधारसम्पन्न र अब्बल बनाउन आबश्यक रहेको धारणा राखिन्।
उर्लावारी नगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी खतिवडाले बाढीको समस्या समाधान चुनौतिपूर्ण रहेको बताइन्। उनले मधुमल्ला–उर्लावारी सडक १० वर्ष देखि अलपत्र रहेका कारण उर्लावारीको विकासमै अबरोध भइरहेको गुनासो गरिन् । उनले जतिसक्दो चाँडो यो सडक निर्माण सम्पन्न गरेर यस क्षेत्रका जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। खतिवडाले उर्लावारी –मधुमल्ला सडक निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग आबश्यक रहेको बताइन्। फोहोर व्यवस्थापन, कृषि उपज भण्डारण केन्द्रको निर्माण,क्रसर उद्योगहरू व्यवस्थित पार्ने योजना नगरपालिकाले अघि बढाएको जानकारी दिइन्। उनले हिंसामा परेका महिलाका लागि सेफ हाउस निर्माण गर्ने, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने अभियान नगरका सबै वडामा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजाल, उद्योग संगठन मोरङका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदिप मुरारकालगायत विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा नेपाल रिपव्लिक मिडियाका निर्देशक शोभा ज्ञावालीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ १७:३८ मंगलबार
