नागरिक संवाद (प्रदेश १)ः स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भन्छन, ‘संघले विकास गर्न पर्याप्त बजेटनै दिदैन’

‘अहिले स्थानीय तहहरूले कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्रै पाइरहेका छन्’, गच्छदारले भने, ‘अब, ५० प्रतिशत संघले राखेर ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा २५ प्रतिशत बजेट स्थानिय तहले पाउने भएकाले विकासका काम अघि बढाउन सहज हुन्छ ।’