रसुवागढी भन्सारको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा
नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीस्थित सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन भन्सार कार्यालय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
श्रमदानको चलन पुनः ब्युँतिदै
श्रमदान गर्ने चलन हराउँदै गइरहेको समयमा हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं अग्रसर हुन थालेपछि पुनः श्रमदान गर्ने संस्कार मौलाउँदै गएको हो।
स्थानीय तह र शिक्षकको खिचातानीले गिजोलिँदै शिक्षा विधेयक
५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।
सीमा सुरक्षामा जनतासँगै सशस्त्र
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका स्थानीय समस्या सुल्झाउन सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिलाई समेत सक्रिय बनाउन थालेको छ।
रेडपान्डा संरक्षणमा स्थानीय सरकार
दुर्लभ जंगली जनावर रेडपान्डा संरक्षणमा कालिकोटका स्थानीय सरकार र संघसंस्था जुटेका छन्।
बागलुङका स्थानीय तह सडक मर्मत गर्दै
बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले धमाधम सडक मर्मत गरिरहेको छ। वर्षामा आएको भेलबाढीले बिगारेको सडक नगरले चाडवाडलक्षित गरेर मर्मत थालेको हो।
च्याङ्ग्राको मूल्य महँगो, स्थानीय खसीबोकाको मूल्य उस्तै
नवदुर्गा सुरु भएसँगै बागलुङमा खसीबोकाको बिक्री सुरु भएको छ। गाउँका बजारदेखि बागलुङ बजारमा मासुको बिक्री वितरण बढ्दो छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग भयो १९ बुँदे सहमति
सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णालीले भन्यो: स्थानीय तहका उजुरी धेरै
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले स्थानीय तहका उजुरी धेरै रहेको बताएको छ।
झोलुङ्गे पुल बनेसँगै आवागमन सहज
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१, खोप्ती र वडा नं ६ लाई जोड्ने म्याग्दी नदीमाथि बनेको पटेरनीघाट झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।
चक्रव्यूहमा शिक्षा विधेयक
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन जारी
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन आज पनि जारी गरेका छन्।
अधिकारमा बलिया स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा कमजोर
महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल, बेरुजु असुल, फस्र्याेट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिसमेत नबाएर फस्र्याेट गर्नुको साटो स्थानीय तह त्यसै मस्त निद्रामा छन्। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कानुन व्यवस्थाको उल्लघंन गदै लेखा समिति गठन नगरेको र बेरूजु फस्र्याेटमा गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्।
मनपरी ‘सल्लाहकार’ नियुक्ति
स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक-आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको रकम फिर्ता नगरेपछि पर्साका स्थानीय तहका बजेट रोक्का
पर्साका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाकी रहेको रकम फिर्ता नगरेपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साले बजेट रोक्का गरेको छ।