आयोगद्वारा ५५ जना मिटरब्याजीविरुद्ध मुद्दा
अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तराईका सात जिल्लाका ५५ जना मिटर ब्याजीमाथि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।
अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तराईका सात जिल्लाका ५५ जना मिटर ब्याजीमाथि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।
आयोगमा तराईसहित ६५ जिल्लाबाट २४ हजार पाँच सय वटा मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। मधेशका आठ जिल्लामा १८ हजार ती सय ५६ र पश्चिम नवलपरासीमा एक हजार आठ सय ८९ गरी २० हजार दुई सय ४५ वटा निवेदन तराईकै थिए।
नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु) ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको ४ करोड ६० लाख दाबी सहितको मिटरब्याजी विरुद्धको उजुरी सुनसरी प्रशासनले १ करोड १० लाखमा टुङ्ग्याएको हो।
राजविराजमा निवेदन परेका मिटरब्याजसम्बन्धी ८१ वटाको निवेदन टुङ्गो लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यलय सप्तरीका अनुसार केही दिनयता दैनिकरूपमा छलफल चलाइरहेको अवस्थामा ८१ निवेदन फर्छ्योट भएको जनाएको छ। सप्तरी जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी एक हजार पाँच सय ७९ निवेदन परेको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी ‘मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको छ।
अनुचित लेनदेन ( मिटरब्याज )को दीर्घकालीन समाधान खोज्न मोरङका राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सुझाव दिएका छन्। अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मोरङका राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले मिटरब्याजको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्।
कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकको कर्जाको लागि नयाँ ब्याजदर १२.१२ प्रतिशत सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनले पारित गरेको मिटर ब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन ढिलाइ भएको छ।
मिटर ब्याज विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने १६ जनालाई प्रहरीले बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ।
मिटरब्याज पीडितले करिब ३ वर्षदेखि आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने तथा कानुनविपरित ब्याज असुल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
प्रतिनिधिसभामा केही दिनअघि कार्यसूचीबाट हटाइएको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक आइतबार पुनः कार्यसूचीमा राखेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ।
मधेसका आठ जिल्लामा मात्र १८ हजार ३ सय ५६ पीडितहरूले निवेदन दिएको जनाइएको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट मात्र १८ सय ८९को निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजी विरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताएका छन। प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसदमा रहेको विधेयकलाई नै अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताएका छन्।