प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कार्यसूचीमा मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक नराखेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत भद्र सहमति गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका बैंकहरूले अब आआफ्नो ढङ्गले व्याज निर्धारण गर्ने भएका छन्।
अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई गत असार २०, २२ र २४ गते पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि रोकिएको हो। असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्टीकरण दिएसँगै सदन सञ्चालन भएको थियो ।
मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन्।
मिटर ब्याज विरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका छन्।
कुमारी बैंक लिमिटेडले ११.११ प्रतिशतको आकर्षक ब्याजदरमा साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा योजना ल्याएको छ।
अध्यादेश जारी हुनुअघि भए/गरिएका मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधलाई यो अध्यादेशअन्तर्गत अपराध मान्न नसकिने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो।
सरकारले मिटरव्याजपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरबाजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठुला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।
नेपालको लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आफ्नो विद्युतीय सवारी साधन कोना र आयोनिक फाइभको खरिदमा सस्तो ब्याजदर योजना सार्वजनिक गरेको छ।
सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध परेका एक हजार नौ सय २० उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मलङ्गवा नगरपालिकाबाट परेका छन् भने सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट परेका छन्।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेको छ।
मकवानपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा मिटरब्याजविरुद्ध ६० उजुरी परेका छन्। सरकारले वैशाख १६ गतेदेखि मिटरब्याजविरुद्ध उजुरी दिने आह्वान गरेपछि ६० मिटरब्याजी पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्।
