प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनले पारित गरेको मिटर ब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन ढिलाइ भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट गत असार ३१ गते पारित विधेयक राष्ट्रियसभाले गत असार १५ गते नै पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको सन्देश टेबुल नभएपछि प्रमाणीकरणका लागि पठाउन ढिलाइ हुने भएको हो।
बिहीबारको बैठकमा यो विधेयक प्रवेश गरेन। अर्को बैठक साउन ११ गते बोलाइएको छ। सो बैठकका भने सो विधेयक टेबुल हुने तयारीमा रहेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित टेबुल गर्ने तयारी थियो तर बिहीबारै बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न भनेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको तर प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन शब्द हटाएर विधेयक पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएकाले त्यसप्रति महान्यायाधिवक्तासँग राय लिने बताएका थिए। ‘अध्यक्षले महान्यायाधिवक्तासँग यसबारे छलफल गरेर मात्र कार्यसूचीमा राख्ने भनेपछि हामीले सहमति जनायौं,’ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका एक सदस्यले भने।
‘विधेयकलाई गत असार २० गतेभित्र प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको भए त्यो प्रतिस्थापन विधेयक हुने थियो तर त्यसलाई असार ३१ गते पठाएकाले प्रतिस्थापन विधेयक भनिएको थिएन,’नयाँ विधेयकजस्तो गरी आएकाले राष्ट्रियसभाले सहमति जनाउन नसक्ने राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको धारणा उल्लेख गर्दै उनले बताए। एमालेका राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधिसमाले पारित गरेको विधेयकप्रति पार्टीको असहमति नभएको बताए। उनले विधेयकको विषयमा एमालेको कुनै असहमति नभए पनि प्रक्रियामा भने एमालेको असमति रहेको बताए। तर मिटर ब्याजपीडितका पक्षमा विधेयक भएकाले एमालेले प्रक्रियाको विषयमा पनि प्रश्न नउठाउने उनले बताए। प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत रूपमा यो विधेयक पारित भएको थियो। राष्ट्रियसभाले सन्देश सुनाएपछि मात्र यसलाई प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएपछि मात्र कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ।
‘गत साउन १ गते बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक अकस्मात् सूचना जारी गरी स्थगित भएपछि तत्काल यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट अघि बढ्दैन भन्ने आशंका उब्जेको थियो तर बिहीबार बोलाएको बैठकमा भने मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयकको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको सन्देश टेबुल हुने विश्वास थियो,’ प्रतिनिधिसभाका माओवादी केन्द्रका एक सदस्यले भने।
प्रतिनिधिसभाबाट पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक विधेयक राष्ट्रियसभामा दुई महिनाभन्दा बढी रोक्न नमिल्ने व्यवस्था छ। अर्थ विधेयक १५ दिनभन्दा बढी रोक्न मिल्दैन। कुनै प्रतिक्रिया नजनाई राष्ट्रियसभाले रोको खण्डमा यो नियम लागु हुन्छ। तर संशोधनमा सहमत हुन नसकेमा संयुक्त सदनमा लैजान सक्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १११ को उपधारा (९) मा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन न सकेको अवस्थामा भने संयुक्त सदनमा त्यस विधेयकलाई प्रस्तुत गरिन्छ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। अब यस विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले छलफल गरेपछि मात्र कार्यसूचीमा राख्ने वा रोक्ने वा संयुक्त सदनमा लैजान काम हुन्छ। मिटर ब्याजपीडितको समस्यासँग जोडिएको विधेयक भएकाले अध्यक्षले अबको बैठकको कार्यसूचीमा पेस गर्ने राष्ट्रियसभाका माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८० ०१:२९ शुक्रबार
