प्रतिनिधिसभामा केही दिनअघि कार्यसूचीबाट हटाइएको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक आइतबार पुनः कार्यसूचीमा राखेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकले आइतबार राति सवा ९ बजे सो विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो। पारित विधेयकले मिटरब्याज पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, मधेसवादी केही दल र सांसदका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। सांसदहरूले राखेका केही संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएपछि यो विधेयकमा सबै दलको सहमति जुटेको छ। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मा मिटरब्याजसम्बन्धी पीडितलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा दफा २४९ (क) थप गरी अनुचित लेनदेनको कार्यलाई कसुर कायम गर्ने र त्यस्तो काम गरे सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ।

कसैले लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेबुझाएको रकमको भरपाई नदिने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने काम गरे वा गराए अनुचित लेनदेन गरेको–गराएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, मधेसवादी केही दल र सांसदका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। सांसदहरूले राखेका केही संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएपछि यो विधेयकमा सबै दलको सहमति जुटेको छ।

नियमविपरित लेनदेन गर्ने–गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अनुचित लेनदेनको काम गर्ने व्यत्तिले ऋणीलाई चल सम्पत्ति बराबरको रकम फिर्ता दिनुपर्नेछ भने ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण अनुचित लेनदेन गर्ने व्यक्तिका नाममा गएको रहेछ भने त्यो पनि बदर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केही महिनाअघि काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या बुझ्न र वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको थियो। मिटरब्याज पीडितहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले भेट गरेर कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

गत वैशाख २४ गते संसद्मा टेबुल भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने दिन गत असार २० गते एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो। जसका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय बनेको थियो।

अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई गत असार २०, २२ र २४ गते पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि रोकिएको थियो। असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्टीकरण दिएसँगै सदन सुचारु भएको थियो। सो दिन पनि सम्भावित कार्यसूचीमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषय राखिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री दाहालले बोलेपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसपछि शुक्रबार १ बजे बोलाइएको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक हटाइएको थियो।

नियमविपरित लेनदेन गर्ने–गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाको बैठक साउन १ गते बोलाइए पनि सूचनाबाट अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामाबाट यो विधेयक पारित भएको सन्देश राष्ट्रियसभाको बैठकमा सुनाएपछि यसलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ।

बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे पनि सूचनाबाट राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाएर यो विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने एक नेताले बताए। स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि तुरुन्त नपठाए भने उनीमाथि प्रश्न उठ्नेछ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०८० ०४:३१ सोमबार