तीन करोड ४५ लाख ब्याज मिनाह
झापाको बिर्तामोडस्थित सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँ ब्याज मिनाह गरेको छ ।
झापाको बिर्तामोडस्थित सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँ ब्याज मिनाह गरेको छ ।
कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा व्यवसाय चौपट भएको भन्दै उनीहरुले चार वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट खुलाउन माग गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेशका रियलस्टेट व्यवसायीहरुले कित्ताकाट खुलाउन माग गरेका छन् । गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास संघले आइतबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरि कित्ताकाट रोकिदा घरजग्गा व्यवसाय चौपट भएको भन्दै उनीहरुले ४ वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट खुलाउन माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीले बन्दाबन्दीको अवधिभरको बैंकको ब्याजदर शतप्रतिशत छुट दिन माग गरेका छन्।
पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा विस्तारै चलहपहल बढ्दै गएपनि पर्यटकीय क्षेत्र पनि सुस्ताईरहेको छ । खुकुलो लकडाउनमै व्यस्त बजारका व्यापारिक पसलहरू खुल्दै सहज हुदैं गएका छन्। पर्यटकीय क्षेत्र बौरिन अझै समय लाग्ने छ । कोभिड १९ को महामारी छ । दैनिक सयौंको सख्या कोरोना संक्रमित थपिदैं गएका छन्। पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले गत चैत ११ गतेबाट सूरु गरेको लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित भएको भन्दै गरिमा विकास बैंकले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले यात्रुबाहक सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा लिएका ऋणीलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक महिनाको ब्याज छुट दिएको निर्णय गरेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा आउने दाबी गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औं बार्षिकोत्वसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आगामी आवको साउनदेखी बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्नै दावि गरेका छन्।
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) को घोषणा गरेको आज ९८ औं दिन हो। लकडाउनका कारण मुलुकका बैक वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढ्दै गएको छ भने कर्जाको माग घट्दै गएपछि बैकहरुले नयाँ रणनिती अपनाउने भएका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई नागरिक लगानी कोषले ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
होटल व्यवसायी संघ सुर्खेतले कोरोना संक्रमणका कारण तीन महिनादेखि व्यवसाय बन्द रहेको भन्दै यो अवधिको बैंकको ब्याज मिनाहा र न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत संघले व्यवसायीहरूले घर भाडा र बैंकको व्याज तिर्न नसकेर पलायन हुने अवस्था आएको बताएको छ ।
लामो लकडाउनमा मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेकोले सरकारले ब्याजमा छुट दिने विषयमा गरेको निर्णय बैंक वित्तीय संस्थाको हितमा नभएको नेपाल बैंकर्स संघ (एनविए)का पूर्व अध्यक्ष राधेश पन्तले बताएका छन्।
मुलुकका गरिव तथा विपन्न वर्गलाई बिनाधितो लघुकर्जा दिने उदेश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा पूनर्कर्जा दिन आग्रह गरेका छन्।
सरकारले वितरण गर्ने अनुदान तथा सहुलियत ऋण टाठाबाठाले मात्र उपभोग गरेको गुनासो आइरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले साना किसानलाई निर्ब्याजी ऋण दिने भएको छ । किसानलाई ब्याज नै नलाग्ने गरी ऋण दिन लागेको सम्भवतः मुलुकमा यो पहिलोपटक हो ।
लामो कालखण्डपछि मुलुकमा स्थिर र बलियो सरकार आएपनि यसका अधिकांश निर्णय आलोचनामुक्त छैनन्। सरकारले कोभिड–१९ महामारीको सेरोफेरोमा ल्याएको बजेट तुलनात्मकरूपमा विगतकाभन्दा राम्रो छ। तर त्यही बजेटमा आएका केही प्रावधानका कारण आचोलनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
प्रदेश २ सरकारले किसानलाई चार महिनाको ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर पारेको भन्दै सरकारले कृषकलाई अनुदान दिन लागेको हो ।