संघीय मामिला मन्त्रालयले चुनावमा परिचालन गर्न भनेर यसै साता ५ सय ५० जना उपसचिवको नाम आयोगमा पठाएको छ। पालिका तहमा स्थापना हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘सबै स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहका कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेका छौं,’ सचिव दवाडीले भने। नायबसुब्बाले निमित्त अधिकृत भई स्थानीय तह चलाएका गाउँपालिकामा पनि उपसचिवसरह कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई करोड थान मतपत्र छपाइ गर्ने भएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत भएका करिब एक करोड ७७ लाख मतदाताका लागि सो सङ्ख्यामा मतपत्र छपाइ गरिने जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा अब कस्ता प्रतिनिधि ल्याउने भनेर मतदाताबीच बहस सुरु भएको छ। पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन थालेका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्दै अब चुनिने प्रतिनिधिबारे नागरिकस्तरमा बहस सुरु भएको छ। राजनीतिक दल सम्भावित उम्मेद्वार छान्ने र चुनावी रणनीति बनाउनमा जुट्न थालेका छन्। सम्भावित उम्मेदवार पनि आफुलाई ‘योग्य व्यक्ति’को रुपमा चिनाउन थालेका छन्।
आउँदो वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि इलाममा १८ दलले चुनाव चिह्न पाउने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पठाएको विवरण ‘अध्ययन’ गरिरहेकाले यो संख्या केही तलमाथि हुनसक्ने छ।
कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार आयोगले दलहरूलाई आफ्नै निर्वाचन चिह्न लिनका लागि यही चैत ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म आवेदन दिनका लागि समय दिएको थियो।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित तबरबाट सम्पन्न गर्नका लागि सो हातहतियार नजिकको प्रहरी एकाइमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन आज सूचना जारी गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ लाई फर्केर हेर्दा यसपटक गठबन्धन नै नगरी दलहरू मैदानमा जाने हो भने नेकपा एमाले बलियो देखिन्छ। तर पाँचदलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने एमालेको अवस्था कमजाेर हुने देखिन्छ। यो पाँच वर्षअघि दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानेर गरिएको विश्लेषण हो।
निर्वाचन आयोगले सक्रिय रहेको जिल्लामा दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि ५८ वटा राजनीतिक दलले जिल्लास्तरको संगठन संरचना (जिल्ला समिति) को विवरण पेस गरेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा एमालेभित्र दुई धार देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित केन्द्रीय तहका बैठकमा वाम तालमेल वा स्थानीय तहको अनुकूलतामा तालमेल भन्नेबारे दुई धार देखिएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनपूर्व जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन्।
यद्यपि, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भने धेरै ठाउँमा तालमेल हुने निश्चित जस्तै छ। यी दुई दल मिलेर उचित ठाउँमा विजयी हासिल गर्न सकेको खण्डमा संघको निर्वाचनमा पनि पाँच दलीय गठबन्धन हुन नसकेमा यसैगरी जाने एउटा विकल्प रहेको छ। तर सकेसम्म कांग्रेससँगै मिलेर जाने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको योजना रहेको छ।
४० दिने म्यादी जागिरको लालसा बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा आवेदन दिन लाम लागेका युवाको भिडले देशमा बेरोजगारीको अवस्था छर्लंग पारिदिएको छ। ४० दिने म्यादी जागिरको लालसामा दुधेबालक काखीमा च्याँपेका महिलासमेत घण्टौं लाममा उभिएकोे देखियो।
कांग्रेसका एकथरी नेताहरूले स्थानीय तहकै नेताकार्यकर्ताले गठबन्धन गरे मात्रै गठबन्धन हुने तर केन्द्रबाट भने नहुने तर्क अघि सारेका छन्। त्यसले गर्दा माओवादी केन्द्रले अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई त्यति विश्वासिलो मानेको छैन। नेकपा एस भने यसबारे मौन बस्दै आएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाबारे आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफल नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
