निर्वाचन आयोगले सक्रिय रहेको जिल्लामा दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि ५८ वटा राजनीतिक दलले जिल्लास्तरको संगठन संरचना (जिल्ला समिति) को विवरण पेस गरेका छन्। सोमबार निर्वाचन आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त बाहेकका ५८ वटा साना दलले जिल्ला समितिको विवरण पेस गरेको जानकारी गराएका थिए।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा ७३ राजनीतिक दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने सम्बन्धमा जिल्लास्तरको संगठन संरचना (जिल्ला समिति) को विवरण चैत ६ भित्र पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो। आयोगले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कानुनी रूपमा समेत उचित रहेको जनाउँदै प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘निर्वाचन आयोग संविधानबमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सञ्चालन गर्ने मूल दायित्व भएको संस्था हो। निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई बराबरको मैदान उपलब्ध गराउन सो प्रावधान राखिएको हो।’
राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा उल्लेख गरिएको थियो, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बहालमा रहेका जनप्रतिनिधिले राज्यको स्रोतसाधनको उपयोग गरेर निर्वाचनमा लड्न सक्ने सम्भावना भएकाले सो प्रावधान ल्याएको स्पष्ट पारेका थिए।
‘सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन सो प्रावधान ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘बहालमा रहेका जनप्रतिनिधिले राज्यको स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेर निर्वाचनमा लड्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहोला।’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३ मा स्थानीय तहको पारिश्रमिक भुक्तानी लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि योग्य नहुने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै उनले थपे, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नियमावली २०७३ को अनुसूची १ मा उम्मेदवारले सार्वजनिक पदमा बहाल छैन र लाभको कुनै पनि पद धारणा गरेको छैन भनेर मनोनयनपत्रमा स्वघोषणा गर्नुपर्छ। लाभको पदमा बहाल भएर पनि स्वघोषणा गरिरहँदा उजुरी परेको अवस्था उहाँहरूको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना छ। त्यसैले यो प्रावधानलाई आचारसंहितामा समेटिएको हो।’
जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा स्थानीय तहको काम प्रभावित नहुने तर्क उनले गरेका थिए। ‘स्थानीय तहमा कार्यवाहकको व्यवस्था भएकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अनुपस्थित भएको अवस्थामा कुनै एक सदस्यलाई कार्यवाहक दिएर कर्मचारी संयन्त्रबाट काम हुन्छ।’
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७८ ००:५९ मंगलबार
