निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड बढी बजेट माग
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ।
सरकारी कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन। निर्वाचनमा खटिँदा पाउने निश्चित भत्ताबाहेक अन्य सुविधा किन? अहिले खाइपाइ आएकै तलबमा केही भत्ता थपेपछि काम गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने भएको छ।
विगतमा चुनावसम्बन्धी काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबको १२१ प्रतिशत सुविधा दिइएको थियो। यसपटक निर्वाचनसम्बन्धी काममा खटिने कर्मचारीलाई सुुरू तलब स्केलको शतप्रतिशत हुनेगरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
राप्रपा नेपालले आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न गाई माग गर्ने भएको छ। राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिले निर्वाचन आयोगमा चुनाव चिह्न गाई माग्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटून भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ।
दिनेशकुमार थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई फुटबल खेलाडीलाई जस्तै नियम उलङ्घन भयो भनी रेडकार्ड देखाउने अवस्था सिर्जना नगर्न सुझाव दिएका छन्।
स्थानीयतहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाताहरुमा विस्तारै कसलाई मतदान गर्ने भन्ने छलफल हुन थालेको छ।
कालिकोटको मतदाता सङ्ख्याको अद्यावधि गरेर निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको र मतदाता सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए। जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता नरहरिनाथ गाउँपालिका र सबैभन्दा कम महावै गाउँपालिकामा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले (लोसपा)ले मात्रै पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिह्न पाउने भएका हुन्।
दश पालिका रहेको कपिलवस्तुमा ७५ हजार बढी मतदाता थपिएका छन्। मतदाता नामावली संकलनबाट जिल्लामा ७५ हजार ७ सय १२ जना नयाँ मतदाता थपिएका हुन्।
२०७४ साल असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताप्लेजुङका ९ स्थानीय तहमध्ये ५ प्रमुख अध्यक्ष र ५ उपाध्यक्ष सहित १० पद नेकपा एमालेले जितेको थियो।
जिल्लाभरमै कार्यपालिका सदस्यको संख्या १ सय ३५ छ। सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि फुङ्लिङ नगरपालिकामा चुनिने छन्।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, पोखराले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि संकलत गरेको नामावलीमा ५७ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।