२०७४ सालको निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ जना मतदाता कायम रहेको जनाउँदै आयोगले पछिल्लो पाँच वर्षमा २५ लाख नयाँ मतदाता थपिएको जनाएको छ। २०७७ पुस ५ गतेलाई कायम गर्दा १ करोड ६२ लाख ४३ हजार ११० जना मतदाता हुने उल्लेख छ।
विपक्षी दलहरूले पनि चुनावका लागि दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन्, तर अर्काे चुनाव आउँदासम्म पनि २०७४ सालमा भएको संघ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र आयोगका दैनिक गतिविधिबारे प्रत्येक दिन आमसञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहयोग गर्ने देशहरू सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘आज हामीले जनादेशमार्गी लोकतन्त्र अपनाएका छौं तर परमादेशमार्गीहरू सरकारमा छन्। त्यसबाट जनमतको अपमान भएको छ । अब निर्वाचनमा परमादेशवाला र जनादेशवालाबीच लडाइँ हुनेछ । जनमतका माध्यमबाट हुने लडाइँमा हाम्रो विजय हुन्छ। हामी वास्तविक लडाइँको मैदानमा प्रवेश गरेका छौं।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन तथा मतदाताको सहभागिता बढाउन सूचना र प्रसारणका माध्यमद्वारा गर्न सकिने कार्यबारे छलफल गरेको छ।
आवधिक निर्वाचन नै संघीयताको सुन्दर पक्ष हो भन्ने कुरा स्थापित मूल्यमान्यता बनाउनु आवश्यक छ नत्र शासन व्यवस्थाप्रति नै नागरिक वितृष्णा बढेर जाने र अराजकताले मौका पाउँदा राज्य असफल हुन सक्छ।
जनमत पार्टी निर्वाचनविरोधी नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष राउतले भने, ‘हामी निर्वाचनमा जान आतुर छौं। निर्वाचनमा जानुअगाडि सरकारले कमसेकम किसान आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने पहल थालिएको देखिनुपर्यो। किनकी एकैदिनमा यो समस्या समाधान हुने होइन। यो निर्वाचनबाट कुनै ठूलो उथलपुथल होला भन्ने छैन।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै राजनीतिक दल र मतदाताले चुनावी बहस सुरु गरेका छन्। आगामि वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णयसँगै दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन्। सर्वसाधारणले पनि चुनावी माहोलबारे चर्चा गर्न थालेका छन्।
लोसपाले २ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएका मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने बताएको छ।
गठबन्धन सहयोगी नेताहरूको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सजिलो भएको छैन। यो स्थितिमा उनले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर लोकतन्त्रको साख बचाएका छन्।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज तथा सहइञ्चार्ज, प्रदेश कमिटी पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका स्कुल तथा स्थानीय तह विभाग प्रमुखहरू, प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला कमिटी इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, पदाधिकारीलगायत सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न अन्तिम रस्साकस्सीमा पुगेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर कुनै मुद्दा परेमा वा अन्य कुनै संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको खण्डमा न्यायालयले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोाषणा गर्नुअघि नै सरकारले सुरक्षाका चारवटा अंगलाई निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिइएको हो।
