प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका दुई अस्पताल राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर खारेज गरेको ठहर गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकले जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल संघ (केन्द्र) को दायित्वबाट पन्छिने निर्णय तत्काल सच्चाउन माग गरेको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ताका कारण संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्। सरकार संक्रमणकालीन न्यायप्रति इमानदार नहुँदा द्वन्द्वपीडितका घाउमा न्यायको मलम लगाउन नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ।
बेलायतको यूरोपेली संघ (इयू) बाट हुने बहिर्गमनबारे सरकारले निर्णय नलिएमा देशले ‘राजनीतिक सुनामी’ को सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बेलायती व्यापार मन्त्रीले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लियाम फक्सले टेलिग्राफ दैनिकमा लेखेका छन्, “ब्रेक्जिट प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुले संसद र जनताबीचको दूरीलाई बढाइदिनेछ, जुन हाम्रो मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा विभाजनको कारक बन्नसक्छ र यसबाट अनपेक्षित नतिजाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।”
प्रदेश २ को राजधानी र नाम टुंग्याउने विषय झन्झन् बल्झिँदै गएको छ। शुक्रबार जनकपुरमा ‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी विषयक संवाद तथा सुझाव संकलन आयोग’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरू दुई खेमामा विभाजित भए। करिब चार घन्टा चलेको कार्यक्रमभरि सांसदहरूबीच चर्काचर्की चल्यो।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको डिसेम्बर महिनामा भएको एक साता लामो अमेरिका भ्रमणले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा, खास गरी कूटनीतिक सन्दर्भमा, राजनीतिकर्मीहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले आआफ्नो तवरले समीक्षा गरे।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको लगानी र संलग्नतामा निजी कलेज सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। पदाधिकारीले आफ्नो लगानीका कलेजमा बढी ध्यान दिने भएकाले विश्वविद्यालय विवादको भुमरीमा पर्नुका साथै शैक्षिक गतिविधि खस्कँदै गएको छ। जसको फाइदा तिनै पदाधिकारीका निजी कलेजहरुलाई भएको छ।
संसदमा आफ्नो भूमिकालाई सशक्त पार्न नेपाली कांग्रेसले गठन गर्न लागेको छायाँ सरकारले ओली सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न सघाउ पुर्याउने राजनीतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्यले बताएका छन्।
नेपालको भौगोलिक सीमा एकीकरण अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको २ सय ४४ वर्षअघिको विचार र उनको उद्गार आजका समयमा पनि सान्दर्भिक पाइन्छ। मर्नुभन्दा पहिले उनले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, कूटनीति, परराष्ट्र नीति, आर्थिक, सामाजिक तथा सीमासम्बन्धी राजनीतिका विषयमा उद्गार व्यक्त गरेका थिए। उनको यस्तो उद्गार केही मात्रामा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ भने अन्य कतिपय बुँदा नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पनि उपयोगी देखिन्छ।
‘स्थिरता’को अर्थ जडता होइन। राजनीतिक स्थिरताबाट आर्थिक विकासमा गति दिन सक्नुपर्छ। बितेका सात दशक राजनीतिक परिवर्तनकै निम्ति खर्चिंदा मुलुकको ध्यान आर्थिक विकासमा जानै सकेन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति पनि काम हुँदै गएको भए परिस्थिति अहिलेभन्दा भिन्न हुने थियो। हरेक मुलुकका आफ्नै महत्वाकांक्षी योजना हुन्छन्। तिनले योजनालाई समयमै पूरा गरेर आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्छन्।
कर्मचारीका अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारको मतियार, कर्मचारीतन्त्रद्वारा सरकारलाई असहयोग, कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन क्षमताले देश विकासले गति नलिएको जस्ता समाचारहरू हरेक सञ्चार माध्यममा दिनहुँजसो देखिन्छ, सुनिन्छ, पढिन्छ। केही हदसम्म ती पनि सत्य होलान् र नै सधैँ लेखिन्छन् र आम नागरिकले बडो उत्साहसाथ पढ्छन् र सामाजिक सञ्जालमा धेरै सेयर र कमेन्टको संख्या थपिन्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न सकेन। बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न आग्रह गरेका थिए।
विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस २०१९’ प्रतिवेदनमा नेपाल गत वर्षको १०५औँ स्थानबाट तल झरेर ११०औँ स्थानमा पुग्यो । कुल १९० मुलुकलाई समेटिएको प्रतिवेदनमा नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा ०.३२ अंक कम पाएर कुल ५९.६३ अंकसहित ११०औँ स्थानमा परेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा २०६१÷०६२ सालमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएदेखि नै सत्तासीन दल र विभागीय मन्त्रीले आयोजनामा आ–आफ्नो अनुकूलका प्रमुख (निर्देशक) तथा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको विकास भयो।
दिनानुदिन ह्रास हुँदै गइरहेको सार्वभौमिकता धमिलिँदै गइरहेको राष्ट्रियता र भारतको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दबदबा र हस्तक्षेपको अगाडि अब कति दशकसम्म नेपाल नेपाल रहला भन्ने त्रासदि पैदा हुन्छ। वास्तवमा नेपाल जस्तो सुन्दर देश र आत्मिय जाति अन्त कतै नहोला। गरिब भए पनि कति ठूलो मन छ, कति सहज मुस्कान र कति सस्तो गफ छ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध केही शक्ति र व्यक्तिले भ्रामक सन्देशलाई भाइरल बनाएर आफ्नो राजनीतिक जीवननै समाप्त पार्ने दुश्प्रयास गरेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री राईले गलत प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।
