काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका दुई अस्पताल राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर खारेज गरेको ठहर गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकले जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल संघ (केन्द्र) को दायित्वबाट पन्छिने निर्णय तत्काल सच्चाउन माग गरेको हो।

जनताको जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने अस्पतालजस्तो विषय राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा विघटनको बाटोमा लगेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले ओली सरकारलाई जनस्वास्थ्यविरोधीको संज्ञा दिएको छ। सरकारले आफ्नो गलत एवं पूर्वाग्रही निर्णय तत्काल नसच्याए कांग्रेसले सदन र सडकमा उत्रन बाध्य हुने पनि जनाएको छ। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका दुई शीर्ष नेताका नाममा स्थापना भएका अस्पताल खारेजीमा लैजाने निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताए। केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि दुवै अस्पताललाई विस्तार गर्न सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्न आफूले आग्रह गरेको सुनाउँदै पौडेलले भने, ‘सरकारले निर्णय नसच्याई संसद्मा जबरजस्ती गरे सदनले मात्र पुग्दैन, हामी सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।’

श्वासप्रश्वासजस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तथा प्रदेश नं. ५ र छिमेकका क्षेत्रमा क्यान्सर उपचार सेवा पुर्‍याउने सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले विघटनको संघारमा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित जनस्वास्थ्य विरोधी सरकारको यो कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

२०४० देखि २०७३ सम्म विभिन्न समयमा विकास समिति (गठन) आदेशबाट गठन भई स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील ११ स्वास्थ्य संस्थालाई संघ (केन्द्र) अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ। तर, सरकारले अन्य नौ अस्पताललाई संघअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरे पनि तनहुँमा रहेको जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र बाँकेमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले हटाएको ठहर गरेको छ। दुई नेताका नाममा स्थापित अस्पताल खारेजीको प्रक्रियामा लगेको विषयमा कांग्रेसले संघीय संसद्का दुवै सदनमा दबाब दिइरहेका बेला सरकार गोविन्द केसीसँग विगतमा गरेको सहमतिविपरीत संसद्मा जोरजुलुम गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न उद्यत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ‘सत्तापक्ष आमनागरिकको स्वास्थ्य होइन, केही सीमित व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थ परिपोषण गर्न लागिपरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।

कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता पक्षीय सांसद र मर्यादापालक अर्मयादित ढंगले प्रस्तुत भएको आरोप लगाएको छ। सत्तापक्षका सांसद नै मर्यादापालक झैं प्रतिपक्षमाथि खनिएको जनाउँदै कांग्रेसले सभामुख कृष्णबहादुर महराले स्थापित संसदीय परम्परा र मर्यादाअनुरुप सहमतिबाट निकास खोज्न पहल नगरेको आरोप लगाएको छ। सभामुख महरा सत्तासामु निरीह साबित भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संसदीय अभ्यासमा सभामुख सत्तासामु निरीह हुन सक्दैन। निष्पक्षता र निर्भीकताबाट मात्रै संसदीय मर्यादा कायम रहन्छ, स्थापित नजिर र परम्परा जोगिन्छन्, लोकतान्त्रिक अभ्यास पुष्ट हुन्छ।’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले संसदीय परम्परा, अभ्यास र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मर्यादापालकहरु प्रयोग गरेको आरोप लगाए। ‘उहाँहरु राष्ट्रिय सुरक्षा अंगका अधिकृत भए पनि संसद्मा सभामुखको निर्देशनअनुसार प्रस्तुत हुनुको साटो सरकारकै अंगका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ,’ खाँणले भने, ‘सभामुख र सत्तारूढ दलका सांसद जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले संसदीय अभ्यासलाई नै असर पार्नेछ।’ धैर्य, संयम र संवादबाट समाधान खोजिनुपर्ने जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘सहज रुपमा संसद् सञ्चालन हुने परिस्थिति निर्माण गर्न सत्तापक्ष र सम्माननीय सभामुखलाई आग्रह गर्दछ।’

पार्टी नेताहरुका नाममा स्थापना भएको अस्पतालहरु संघीय सरकारबाट हटाउने निर्णय नसच्याएसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने नेता खाँणले जानकारी दिए। ‘सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध पार्टी र जनस्तरबाट आवाज उठाइरहनेछौं,’ उनले भने, ‘निर्णय नसच्याएसम्म विगतमा जस्तै आफ्ना कुरा राखेर संसद् अवरोध गर्छौं।’ त्यस्तै, कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबेगर संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिएको र नियुक्तिका निर्णय गरिएकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्थापित विधि उल्लघंन गरेर अघि बढ्न गरिएको प्रयत्न भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘प्रश्न विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक राज्यसंस्कृतिलाई खण्डित गर्ने प्रवृत्तिप्रति हो। संवैधानिक परिषद्को प्रावधान र गरिमा विपक्षी मतसमेतको सहभागितामा अघि बढ्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ।’

बैठकले डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दासमेत सरकार उक्त विषयमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ। केसीसँग सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुको साटो सहमति पालना नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरतामा भएको सम्झौताविपरीत संसदीय समितिबाट बहुमतको आडमा विवेक कुल्चिएर अघि बढ्न खोजिएकै कारण अहिलेको जटिलता आएको ठहर गरेको छ। ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक आमनेपाली जनताको स्वास्थ्यको हकका लागि अनवरत संघर्ष गरिरहनुभएको सत्याग्रही डा. केसीको जीवन रक्षाको विषयमा गम्भीर बन्न सरकारलाई सचेत गराउँछ,’ उसले भनेको छ। संवाद र सहमतिको अर्को विकल्प नभएको जनाउँदै केसीसँग गत साउनमा सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसद्मा पेस गरी सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको स्मरण गराएको छ।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ६ महिना बित्दासमेत हत्यारा फेला नपरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसले सरकार अपराधी पत्ता लगाउन चाहन्छ वा स्वयं अपराधी लुकाउन क्रियाशील छ भन्ने गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ।’ बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य, बालकृष्ण खाँण, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, शेखर कोइराला, जीवनबहादुर शाही, शंकर भण्डारी, गगनकुमार थापा, देवेन्द्रराज कँडेल र रमेश लेखकले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। शाहीले वाइड वडी विमान खरिदमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै बैठकमा स्पस्टीकरण पेस गरेका छन्। बैठक माघ १३ गते बस्नेछ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०३:०९ शुक्रबार